काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताको सूचना आदानप्रदान गर्ने केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी) आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण तथा कार्यान्वयनको घोषणा गरे पनि हालसम्म यसका लागि अध्ययन मात्र भएको छ । 

‘केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली स्थापना गर्न अध्ययन पूरा भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्त डा. डिल्लीराम पोखरेलले भने, ‘यसमा सरोकारवालाको सुझाव लिएपछि अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’ 

राष्ट्र बैंकले हालसम्म ग्राहक पहिचान प्रणालीबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरेको छैन । स्वतन्त्र परामर्शदातामार्फत प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय बैंकमा छलफल भइरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत वा छुट्टै निकाय बनाएर त्यसमार्फत ग्राहक सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणका ५ करोड ५० लाख खाता छन् । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्ने भएकाले जनसंख्याको तुलनामा खाता संख्या बढी भएको हो । अहिले सर्वसाधारणले खाता रहेको बैंकपिच्छे हरेक वर्ष ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फारम भर्नुपर्ने झन्झट बेहोर्दै आएका छन् । उक्त समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले सबै वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण गर्ने लागेको हो ।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणले आफ्नो खाता भएको बैंकपिच्छे व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउँछन् । 

यसका लागि चालू आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले हालै मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा लिन आगामी माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ । केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली स्थापना भएपछि सर्वसाधारणका सूचना उक्त प्रणाली सञ्चालकले अद्यावधिक गर्नेछ । 

प्रणालीमा आबद्ध भएपछि ग्राहकले छुट्टै परिचय नम्बर पाउँछन् । उक्त नम्बरबाट बैंकहरूले ग्राहकको सूचना अद्यावधिक गर्न सक्छन् । त्यसैले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणले एक ठाउँमा मात्र सूचना अद्यावधिक गरे पुग्नेछ । भारतमा सन् २०१६ देखि नै केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । भारत सरकारको समेत शेयर लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले ग्राहकको पहिचान दर्ता गरी वित्तीय संस्थालाई वितरण गर्दै आएका छन् । 

नेपालमा पनि गत साउनदेखि धितोपत्र बजारमा केन्द्रीकृत विद्युतीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) प्रयोगमा आइसकेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहेको केवाईसी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरेपछि ग्राहकले धितोपत्र व्यवसायी तथा मर्चेन्ट बैंकमा छुट्टै केवाईसी अद्यावधिक गर्नुपर्दैन ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङबाट प्राप्त हुने नम्बरबाटै सम्बद्ध कम्पनीले केवाईसी अपडेट गर्ने व्यवस्था छ । तर, धितोपत्र बजारको सी–केवाईसी प्रयोगकर्ताको संख्या भने न्यून छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको प्रावधानअनुसार वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले आफ्नो ग्राहकको विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्छ । सर्वसाधारणले कारोबार गर्ने संस्थापिच्छे आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई झन्झटिलो मान्दै आएका छन् ।