काठमाडौं । विशेष अदालतले नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरीदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलवार (आज) उक्त सजाय सुनाएको हो । उक्त मुद्दामा अदालतले यही वैशाख ७ गते पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
‘प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ को कसूरमा सोही ऐनको दफा ३ (१) (झ) बमोजिम ९ वर्ष कैद र दफा ३ (१) बमोजिम बिगो रु २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ जरिवानी हुने साथै नोक्सानी भएको बिगो रु २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ निज प्रतिवादीबाट असुल उपर हुने,’ अदालतको आजको फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतले उक्त मुद्दामा नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ८ जनालाई भने सफाइ दिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रकरणमा पौडेल र मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध गत असोज १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा मुछिएपछि उनी निलम्बनमा परेमा थिए ।