काठमाडौं निष्प्रभावी नियमनका कारण सहकारीहरू संकटग्रस्त भएपछि सहकारी अभियन्ताहरूले यस्ता संस्थाको अनुगमन गर्ने छुट्टै निकाय बनाउन माग गरेका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को आयोजनामा भएको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीपछि १२ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै उनीहरूले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न विशिष्ट निकाय अविलम्ब स्थापना गरी नियमन प्रभावकारी बनाउन माग गरेका हुन् ।
सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६०/६१ देखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दोस्रो तहको नियामक बनाउने पटकपटक उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । पछिल्लोपटक चालू आवको बजेटमा पनि छुट्टै अनुगमन निकाय गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कस्तो निकाय बनाउने भन्ने खाकासमेत तयार भने गरेको छैन ।
विगतमा नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठनको विरोध गर्दै आएका सहकारी अभियन्ता पनि समस्या बढ्न थालेपछि यसका लागि सहमत भएका हुन् । उनीहरूले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको यथार्थ विवरण संकलन, सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरी राम्रा सहकारीको प्रवर्द्धन र खराब सहकारीलाई कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै पछिल्लो समय बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढिरहेको छ । तर, सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिन कुनै काम नगरेको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
गोष्ठीबाट सहकारीका अभियन्ताले सहकारी संस्थाको एकीकरण गर्न राज्यको तहबाट कर तथा शुल्क छूट एवं अन्य प्रोत्साहनको प्याकेज तयार गरी एकीकरण कार्यमा विशेष प्रोत्साहनको पनि माग गरेका छन् ।
विगतमा नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठनको विरोध गर्दै आएका सहकारी अभियन्ता पनि समस्या बढ्न थालेपछि यसमा सहमत
सहकारीबीच एकीकरणका लागि सहकारी विभागले २०७० सालमै यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । कार्यविधि जारी भएको ९ वर्षमा ५ सय हाराहारी संस्था मात्र एकीकरण भएका छन् । कार्यविधिमा एकीकरणपछि बन्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्ने र सेवा केन्द्र खोल्न दिने सुविधा मात्र दिएको छ । सहकारीका अभियन्ताले भने कर छूट र सुविधा दिएर एकीकरणमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
यस्तै घोषणापत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐन माग गरिएको छ । वित्तीय कारोबार र अन्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई एउटै कानूनबाट नियमन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको भन्दै यथाशीघ्र वित्तीय सहकारी ऐन जारी गर्र्न माग गरिएको छ । सहकारी ऐनमा भएको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरणलगायत अन्य व्यवस्था अविलम्ब लागू गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । गोष्ठीमा बचत तथा ऋण सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्थापित गरी स्वनियमन र स्वअनुशासनका माध्यमबाट प्रवर्द्धन, सुदृढीकरण र शुद्धीकरण गर्न सहकारीका सञ्चालकहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन् । गोष्ठीमा बुधवार पूर्वअर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पनि सहकारीको नियमनका लागि छिटो नियामक निकाय गठन गर्न सुझाव दिए । अहिलेसम्म स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनिएकाले नै संकट देखिएको उनले बताए । सहकारीका लागि दोस्रो तहको नियामक अत्यावश्यक रहेको उनले औंल्याए । तर, समस्या समाधानका लागि सबैले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरू समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाइन्छ, अहिले सहकारीहरू समस्यामा छन्, तर यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्, राष्ट्र बैंक पनि तर्सिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरू पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकहरूको मनोमौजीमा चलेको र जथाभावी कारोबार गरेकाले समस्या आएको बताए । सहकारी आन्दोलनले विश्वास गुमाएको भन्दै उनले यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीले जस्तै नीति, नियम निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।