काठमाडौं । करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय यसमा निष्क्रिय देखिएको छ ।
सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएयता अरू कुनै देशसँग यस्तो सम्झौता भएको छैन । मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएईजस्ता मुलुकलाई १ दशकअघि सरकारले सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाए पनि नियमित फलोअप हुन नसक्दा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो वासस्थान भएको देश र लगानी गरेको देश दुवै ठाउँमा कर तिर्नु नपरोस् भनेर यस्तो सम्झौता गर्ने गरिन्छ । नेपालले करीब एक दर्जन देशसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ ।
- अन्तिमपटक सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग
- दोहोरो करमुक्ति सम्झौता सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा
- दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा अन्य देशलाई पठाइएको मस्यौदामा फलोअप भएन
- बाह्य मुलुकले चासो नदेखाउनु र विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि हात
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । सरकारले बंगलादेशसँग सम्झौता गर्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन एक सरकारी अधिकारीका अनुसार चारपटकको प्रयासबाट दुई देशबीच करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । पछिल्लो समय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न सरकारले खासै प्रयत्न गरेको देखिँदैन ।
सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा अन्य देशलाई पठाइएको मस्यौदामा फलोअप हुन नसकेको स्रोतहरूको भनाइ छ । ती फाइलको फलोअप नगर्ने, सम्बद्ध मुलुकले पठाएका कतिपय प्रस्तावमा गैरजिम्मेवार भएर जवाफै नफर्काउँदा करमुक्ति सम्झौता लामो समयदेखि रोकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
मलेशिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि १ दशकदेखि गृहकार्य भइरहे पनि परिणाम निस्कन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यत्रा वर्ष एउटा पनि सम्झौता नहुनुको कारण यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा कम पर्नु हो,’ अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएई, मलेशिया र सिंगापुरले इच्छा जाहेर गरे नेपालले प्राथमिकता नदिँदा यस्तो सम्झौता गर्न ढिला भएको अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठले दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि बजेटमै नीति राखिए पनि पछिल्लो समय गति लिन नसकेको स्वीकारे ।
उनका अनुसार यस्तो सम्झौता नहुनुको कारण बाह्य मुलुकले चासो नदेखाउनु एउटा कारण हो भने विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न नपाउनु अर्को कारण हो । लगानी गर्न पाउने भए विदेशीहरूले नेपालसँग त्यस्तो सम्झौता गर्न बढी इच्छुक हुने उनको बुझाइ छ । यद्यपि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि प्रयास भने भइरहेको उनको भनाइ छ ।
किन गरिन्छ यस्तो सम्झौता ?
एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्यो भने आफू बासिन्दा भएको देशमा एवं कारोबार गरेको देशमा समेत गरी दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आय स्रोतको आधारमा दोहोरो कर तिर्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा करदातालाई दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेजस्ता व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई लाभ दिन्छ ।
तथापि विभिन्न देशको घरेलु आयकर कानूनले व्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, वासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुकभित्रको कानूनले मात्र अन्तरराष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन । करदाताहरूलाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक ठान्ने मुलुकहरूले यस्तो सम्झौतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्छ ।
