काठमाडौं । सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम शुरू गर्ने तयारी गरेको छ । मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि हाइड्रोजनको उत्पादन र निर्यातलाई प्रमुख विकल्प अघि सार्दै सरकारले गत माघमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’ स्वीकृत गरिसकेको छ ।
नीति बनेसँगै यसको उत्पादनका लागि थप बाटो खोल्न सरकारले छुट्टै संयन्त्र खडा गरी काम अघि बढाउने तयारी गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बुधवार काठमाडौंमा आयोजित हरित ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रममा बताए । ‘हामीले यसअघि नै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि डोर्याउन ग्रीन हाइड्रोजन नीति स्वीकृत गरिसकेका छौं । अब, हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि छुट्टै डेडिकेटेड संयन्त्र खडा गरेर काम गर्ने तयारी भएको छ । उक्त संयन्त्रले चाँडै काम थाल्नेछ,’ उनले भने ।
ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनका लागि कानून आवश्यक पर्ने भएकाले पहिला त्यसैको तयारी गर्नुपर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए । यसको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र उपयोगका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र उक्त पूर्वाधार पनि वातावरणमैत्री बनाउन कानून आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले कानून नबन्दा हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने योजना बनाएका केही निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी मर्कामा परिरहेको अपी पावर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘अपी पावर कम्पनीले इनर्जी इन्डियासँग सहकार्य गरेर मुलुकभित्र ५० मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेको छ । तर, सरकारले यसका लागि बाटो खुला नगर्दा दु:ख पाइएको छ । अब सरकारले लगानीकर्तालाई झुलाउने होइन, आवश्यक कानून चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनुपर्छ, हाइड्रोजन उत्पादनमा निजीक्षेत्रको भूमिका र काम के हो स्पष्ट पार्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले वर्षायाममा बचत हुने बिजुलीबाट मात्रै सन् २०३० सम्ममा ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन हुन सक्ने देखाएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रतिकेजी १ दशमलव ७ अमेरिकी डलरमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिनेछ ।
बेलायती अनुसन्धान संस्था पीडब्ल्यूसीले गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको उच्च सम्भावना देखिएको र आगामी दिनमा हाइड्रोजन ग्यास निर्यात गर्न सक्ने प्रमुख राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई राखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा विस्तारका लागि सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा दशकको ‘रोडम्याप’भित्रै समेटेर काम अघि बढाउन लागिएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक विधेयकमा समेत यसलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्ट्याउने तयारी भइरहेको छ ।
ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोगले व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ । त्यसैले यसको उत्पादन र प्रयोगले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र ऊर्जा सुरक्षामा समेत सघाउ पुग्ने विज्ञ एवं सरोकारवाला बताउँछन् ।