काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल (आईएसपान)ले इन्टरनेट अवरूद्ध हुनुको कारक सरकारको विभेदकारी नीति रहेको बताएको छ । आईएसपानले आइतवार (आज) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो ।
एउटै राज्यमा सरकारी सेवाप्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेको तर निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नपाउनु सरकारको विभेदकारी नीति भएको उसको भनाइ छ ।
विगत १३ महीनादेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको हुँदा एअरटेल लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले आफ्नो भुक्तानी पाएका छैनन् ।
सोही कारण अन्तरराष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनी पत्र पठाएको आईएसपानले बताएको छ । उक्त पत्रसमेत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । लगत्तै (आईएसपान)ले २०८१ वैशाख १३ गतेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सर्वसाधारणमा उक्त विषयको जानकारी समेत गराएको थियो ।
आईएसपानका अनुसार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकै कारण वैशाख २० गते अप्रत्याशित रूपमा एअरटेलले सेवाप्रदायकलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको थियो । जसका कारण नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
ग्राहक तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अकल्पनीय, अपूरणीय क्षति भएको भन्दै संघ तथा सेवा अवरुद्ध भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अथक पहलपश्चात् एअरटेलबाट कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभए पनि लगभग ६ घण्टा बन्द भएको इन्टरनेट सेवा भने नियमित गरिदिएको आईएसपानले जनाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवाप्रदायकले नियमितरूपमा बुझाउँदै आइरहेका आईएसपानको भनाइ छ । मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।
आईएसपानका अनुसार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै संघीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदन पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको उसको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नू/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिँदा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको आईएसपानको भनाइ छ ।
डिजिटल नेपाल निर्माणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्दै आएका छन् । हाल नेपाल विश्वमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने मुलुकमा ८ औं स्थानमा पर्न सफल भएको छ भने देशको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीमा र गाउँगाउँसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच पुगिसकेको छ । यो क्षेत्रले हजारौंलाई रोजगारी दिई अर्बौंको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उपभोक्तासँग इन्टरनेट सेवाप्रदायकले महसुलमार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टीडीएससी लगायतका करमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकको दायित्व भएको आईएसपानले भनेको छ ।
अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनै पर्ने आईएसपानले बताएको छ । यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन आईएसपानले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
आईएसपानले मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउनासाथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवाप्रदायकलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।