काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको कर बक्यौता बढ्दै गएको छ । तोकिएको अवधिभित्र कर नबुझाए करदाताको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्ने, त्यसको लिलाम, विक्री तथा नेपालबाहिर लैजान रोक लगाउने, भुक्तानी लिने र खाता रोक्का गरी बक्यौता असुल्न सकिने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा छ । तर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रत्येक वर्ष बक्यौता चुलिँदै गएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा रू. एक खर्ब १३ अर्ब सात करोड ५८ लाखबराबर कर बक्यौता उठ्न बाँकी छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार दुई लाख ७० हजार तीन सय ८३ करदाताबाट कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्ब शुल्कलगायत शीर्षकमा उक्त परिमाणको कर उठ्न सकेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. ६५ अर्ब ३५ करोड ६७ लाख २२ हजार सात सय रहेको कर बक्यौता रकम एक वर्षमै रू. ४७ अर्ब ७१ करोड ९१ लाख ४० हजार थपिएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरवलोकनमा गएका करदाता करीब साढे पाँच हजार छन् । गत असार मसान्तसम्ममा पाँच हजार चार सय ४३ करदाता मुद्दामामिलामा गएका छन् । प्रशासकीय पुनरवलोकन तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेर उठ्न बाँकी कर रू. एक खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख बराबर छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कर रू. एक खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड बराबर थियो ।
बक्यौता र मुद्दामामिलामा गएर अपिलमा रहेको करमध्ये बढी आयकरसँग सम्बन्धित छ । विभागका अनुसार एक लाख ३६ हजार आठ सय २२ करदाताबाट रू. ५९ अर्ब ४० करोड ८४ लाख ८६ हजारबराबर आयकर बक्यौता देखिएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ एक लाख २९ हजार चार सय ८५ करदाताबाट रू. ५१ अर्ब १२ करोड ६० लाख असुली हुन बाँकी छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा रू. एक खर्ब १३ अर्ब सात करोड ५८ लाखबराबर कर बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
अन्त:शुल्कतर्फ एक हजार पाँच सय पाँच करदाताबाट रू. एक अर्ब ६१ करोड ५६ लाख ५७ हजारबराबर असुली हुन सकेको छैन । अन्यतर्फ दुई हजार पाँच सय ७१ करदाताबाट रू. ९२ करोड ५७ लाख १० हजारबराबर कर उठेको छैन । कर बक्यौता हुनुको प्रमुख कारण समयमा कर दाखिला नहुनु रहेको विभागका निर्देशक आनन्दकुमार गुप्ताले बताए ।
यता, प्रशासकीय पुनरवलोकनलगायत न्यायिक निरूपणमा गएका करदाताको संख्या आयकरतर्फ सबैभन्दा धेरै दुई हजार आठ सय आठ रहेको छ । कर कार्यालयहरूले रू. एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख ४९ हजार बराबरको कर निर्धारण गरेका छन् । त्यसमा चित्त नबुझाई उक्त संख्याका करदाता प्रशासनिक पुनरवलोकनमा गएका हुन् ।
प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । भ्याटतर्फ रू. १४ अर्ब ६४ करोड ११ लाख १० हजारबराबर कर रहेका दुई हजार तीन सय १८ करदाता प्रशासनिक पुनरवलोकनमा गएका छन् । यस्तै अन्त:शुल्कतर्फ तीन अर्ब १३ करोड ७५ लाख ६८ हजारबराबर कर तिर्नुपर्ने एक सय ६४ करदाता प्रशासनिक पुनरवलोकनमा गएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा रू. ७६ अर्ब एक करोड ४२ लाखबराबर बेरुजु देखिएको छ । यसरी सरकारले उठाउनुपर्ने कर बक्यौता र निर्धारण भएको कर रकममाथि मुद्दामामिलामा जाने करदाताको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसको असर वार्षिक राजस्व असुलीमा देखिएको छ । गुप्ताका अनुसार सरकारले तोकेको करमा असन्तुष्ट हुँदै मुद्दामामिलामा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा पटकपटक समय पनि दिने गरिएको छ ।
खासगरी कोभिड महामारीपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त:शुल्क र आयकरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गरिएका मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा त्यस्ता करदातालाई जरीवाना छूटसहितका सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यसमा न्यून संख्याका करदाता मात्र सहभागी भएका थिए ।
खर्बभन्दा बढीका करसम्बन्धी मुद्दा सरकारले प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्न सकेको छैन । पूर्वसचिव महेश दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल राजस्व परामर्श समितिले करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि एक समिति नै बनाएर काम गर्न सुझाव दिएको थियो ।
राजस्व न्याय प्रणालीमा भएको ढिलाइलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न र कर निर्धारणमा उठेका सैद्धान्तिक विषयमा करदाता र कर प्रशासन दुवै पक्षको प्रशासनिक सुनुवाइ हुनेगरी व्यावसायिक निर्णय गर्ने हेतुले स्वतन्त्र पेशाविद्हरू रहेको स्थायी प्रकृतिको राजस्व विवाद समाधान समिति बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने समितिको सुझाव थियो । तर अहिलेसम्म सरकारले यस्तो संयन्त्र गठनको प्रयास समेत गरेको छैन ।