काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीभित्र छिरेर कम्तीमा एउटा कम्पनीको कर विवरण नै हेरफेर गरेको भेटिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । 

विभिन्न सरकारी कार्यालयको सर्भर ह्याक भएका घटना पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहँदा विभागको सूचनाप्रविधि प्रणालीभित्र अनधिकृत प्रवेश गरी कर विवरण नै हेरफेर गरेको पाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । 

•  कर विवरण हेरफेरमा संलग्न भएको आरोपमा चितवनस्थित एक लेखापरीक्षण कम्पनीका दुईजना पक्राउ
•  आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनाप्रविधि सुरक्षा प्रणाली प्रश्नको घेरामा
•  तर विभाग भन्छ– आईटी सूचना प्रणाली प्रभावकारी छ, घटनामा करदाता नै जिम्मेवार 

त्यस्तो कार्यमा संलग्न सन्तोष पराजुली र पुरिन पाण्डेलाई पक्राउ गरेर अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक सुधीरराज शाहीले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार यी दुई जना चितवनस्थित एउटा लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । ‘हामीले उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरूको पनि खोजी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

कुनै करदाताले लेखापरीक्षणका लागि जिम्मा दिएको उक्त लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीका मानिसले अनधिकृत रूपमा अर्को कम्पनीको पासवर्डमा पहुँच बनाई कर विवरण हेरफेर गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ । 

‘करदाताहरूले परामर्शदाता हायर गर्ने र विवरणहरू दाखिला गर्न दिने प्रवृत्ति छ,’ शाहीले भने, ‘परामर्शदातालाई युजर नेम, पासवर्ड दिइएको हुन्छ । परामर्शदाताले लग–इन गर्दै जाँदा अर्को करदाताको एडमिनमा गएको देखिन्छ र अडिट फर्मले असम्बद्ध कम्पनीको कर विवरण म्यानुपुलेट गरेको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार हालसम्म एउटा मात्र कम्पनीको कर विवरण हेरफेर गरेको भेटिएको छ । ‘६ करोड रुपैयाँको कर विवरण बुझाउनुपर्ने कम्पनीको कर विवरण फेरेर १३ करोड बनाएको पाइयो,’ शाहीले भने, ‘सम्बद्ध कम्पनीले त्यस्तो विवरण भर्दै नभरेको भनेर गुनासो दर्ता गरेपछि अनुसन्धान गर्दा अरू कसैले विवरण फेरिदिएको पाइएको हो ।’

यो घटनाले विभागको सूचनाप्रविधि (आईटी) प्रणाली सुदृढ नभएको हो कि भन्ने सन्देश गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।  ‘करदाताको पोर्टलसम्मै अनधिकृत व्यक्ति छिर्नु गम्भीर विषय हो, सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले भने, ‘यो घटना मात्र होइन, पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयको अनलाइन सेवा सञ्चालन प्रणालीमा बारम्बार समस्या देखिने गरेको छ । यसले आईटी सिस्टम कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।’

तर, आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता पोर्टलसम्मै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्नुमा करदाता नै जिम्मेवार भएको बताएको छ । ‘एकीकृत कर प्रणालीमा करदाता आफैले वा कर अधिकृतमार्फत युजर नेम, पासवर्ड तयार गर्ने व्यवस्था छ,’ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘युजरको पासवर्ड परिवर्तन गर्ने र सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी पूर्णरूपमा करदाताकै हुने व्यवस्था रहेकाले विभागको प्रणालीभित्र छिरेर नभई अनधिकृत व्यक्तिले करदाताको युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर चलखेल गरेका हुन् ।’

उनले विभागको आईटी सिस्टम कमजोर नभएको दाबी पनि गरे । ‘विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा रहेका सबै करदाताका तथ्यांक, विवरण तथा अभिलेखहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन्,’ महानिर्देशक आचार्यले भने ।

उनका अनुसार एक करदाताको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको विवरण गलत प्रविष्ट गरेको बेहोरा विभागलाई जानकारी प्राप्त हुनासाथ त्यस सम्बन्धमा विभागबाट छानबिन प्रारम्भ गरिएको थियो । ‘थप कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकाय (प्रहरी) मा लेखी पठाएको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने । 

अनधिकृत व्यक्तले करदाताको पोर्टलमात्रै नभई यसअघि पनि सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालयदेखि त्रिपुरेश्वस्थित राहदानी विभागको प्रणाली ह्याक गरी सर्भर नै डाउन गरिदिएका थिए । गत चैतमा यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर डाउन भएको थियो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालयको सर्भर डाउन हुँदा गत वैशाखमा सेवा नै प्रभावित भएको थियो । 

भन्सार विभागको ‘आसिकुडा सफ्टवेयर’को सर्भर त्यसैगरी पटकपटक डाउन हुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्दै आएका छन् भने राहादानी विभागको सर्भर केही समयअघि डाउन हुँदा लामो समय सेवा प्रभावित बनेको थियो ।

समस्या यी केही प्रणालीमा मात्रै छैनन्, स्थानीय पञ्जीकरण, मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध ठूला प्रणालीदेखि कार्यालयभित्रका आन्तरिक प्रणालीसम्म समस्याग्रस्त हुने गरेका छन् । यसले गर्दा सेवाग्राहीले लाइन बसेर पनि समयमै सेवा नपाउने र काम नभई फर्किनुपर्नेसम्मको समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । 

‘पटक–पटक सिस्टम र सर्भर डाउन हुने समस्या राष्ट्रिय एकीकृत प्रारुपमा आधारित सिस्टम डिजाइन र त्यसअनुरूपको व्यवस्थापन नगर्दाको परिणाम हो,’ तत्कालीन सूचनाप्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘प्रणालीमा आउने समस्याको जिम्मा कसैले नलिने हुनाले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।’