मुलुक संघीयतामा गएको निकै वर्ष भए पनि मुलुकको शिक्षा कस्तो हुने भनेर मार्गदर्शन गर्ने शिक्षा ऐन अझै पारित भएको छैन । ऐनको मस्यौदा तयार भएदेखि नै शुरू भएको विवाद संसद्मा दफावार छलफल हुँदा पनि अस्पष्टता र अन्योल यथावत् छ । सरोकारवालाहरूबीच थुप्रै मतान्तर देखिएका छन् जसले गर्दा विधेयक सर्वस्वीकार्य हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । तैपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले केकस्तो जिम्मेवारी र अधिकार पाउने हो त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
विधेयकमा विवाद भएका विषयमध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने र कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयहरू सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने प्रस्तावलगायत विषय छन् । त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयको स्तर कसरी उठाउने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुुठीमा लैजान समस्या पर्ने देखिन्छ । आफ्नो जायजेथा लगाएर सञ्चालन गरेको विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजान सञ्चालकहरू तयार छैनन् । सरकारले त्यो प्रावधान हटाउन निजी विद्यालयको संगठनसँग सहमतिसमेत गरेको छ । उता विद्यार्थी संगठन र केही शिक्षाविद्ले शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा जान तयार देखिएका छैनन् । शिक्षकहरूको आधिकारिक संस्था शिक्षक महासंघले विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गर्यो । उनीहरूसँग पनि सरकारले सम्झौता गरेको छ । सबैलाई रिझाउँदा यो विधेयक खिचडीजस्तो बन्ने देखिन्छ । संसद्मै पनि विधेयकमा संशोधनका लागि थुप्रै प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यी सबैलाई समेटेर उपयुक्त शिक्षा ऐन पारित गर्नु आवश्यक छ ।
विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । त्यसमा विवाद नआउने गरी विधेयक पारित गरिनुपर्छ । नीति निर्धारण, विद्यालय शिक्षाको अन्तिम मूल्यांकन, शिक्षकको व्यवस्थापनजस्ता कुरा संघले गर्ने र विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बद्ध कुरा स्थानीय तहले गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा भएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर विधेयकलाई विवादरहित बनाउनु आवश्यक छ । खासमा यो शिक्षा विधेयक भनिए पनि यसले विद्यालयीय शिक्षाका विषयलाई मात्र समेटेको छ, उच्च शिक्षाका बारेमा मौन छ ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि विधेयकमा भएका प्रावधान गलत छन् भन्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । मुलुकको शिक्षाप्रणाली सैद्धान्तिक भएको र त्यसले बेरोजगारी बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसैले प्राविधिक धारको शिक्षा बलियो बनाउने गरी विधेयक पारित गरिनुपर्छ ।
सरकारी विद्यालयको पठनपाठनको स्तर उकास्न सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो भएपछि हरेक सरकारी अधिकारीले विद्यालयको अध्ययनअध्यापनबारे चासो राख्न थाल्छन् र त्यसमा सुधार आउन सक्छ । कतिपय देशले यही तरीकाले काम गर्दा शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार गरेका छन् । त्यस्तै नि:शुल्क शिक्षा भन्नुभन्दा भौचर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पनि शिक्षाविद्को भनाइ आएको छ । कतिपय देशमा यो प्रणाली प्रभावकारी भएकाले त्यस्तै गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । विद्यार्थीलाई निश्चित रकमको भौचर दिने र उसले निजीमा पढ्न मन लागे भौचर बुझाएर थप शुल्क तिर्न पाउने हुन्छ । यसो गर्दा नि:शुल्क शिक्षाको नारा सार्थक हुन्छ ।
नि:शुल्क शिक्षाको अवधारणा पनि माध्यमिक तहसम्मका लागि उपयोगी हुन सक्छ । उच्च शिक्षा भनेको अतिरिक्त काम र आम्दानी प्राप्तिका लागि गरिने हुँदा उच्च शिक्षा लिनेले (केही मेडिकल शिक्षा अपवाद हुन सक्छ) आवश्यक शुल्क बेहोर्नुपर्छ तर शिक्षाको गुणस्तरमा भने प्रश्न उठ्नु हुँदैन । त्यसैले शिक्षा विधेयकमा छलफल हुँदै गर्दा यस्ता प्रश्नको समाधान हुन सक्यो भने मात्र अब बन्ने ऐनको उपयोगिता हुन्छ ।