काठमाडौं । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले बोतलबन्द शुद्ध पिउने पानी निर्यातका लागि आवश्यक सहमतिको पहल गरेको छ ।
कतारलगायत अन्य खाडी मुलुकले खानेपानीको चरम अभाव झेलिरहेका बेला जलस्रोतमा धनी नेपालले पानी निर्यातको सम्भावना खोजेको हो । नेपालले यस्तो पानी केही मात्रामा भारत र जापानमा निर्यात गरिरहेको व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री स्तरबाटै पहिलोपटक पानी निर्यातका लागि कतारी अमिरसँग औपचारिक छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका अन्तरराष्ट्रिय मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटाले जानकारी दिए । ‘द्विपक्षीय वार्तामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै नेपालमा शुद्ध पिउने पानीको पर्याप्त स्रोत भएकाले कतारमा पानी निर्यातको ढोका खोल्न आग्रह गरे,’ सापकोटाले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘नेपालबाट पानी निर्यात गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । त्यसैले पनि यसबारे छलफल भएका हो । कतारबाट पनि नेपालको पानी लिन सक्ने ‘ग्रिन सिग्नल’ पाइएको छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले समेत पिउने पानी निर्यात छलफलको एजेन्डा रहेको र यसबारे सकारात्मक रूपमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘पानी निर्यातका लागि ठोस सहमति अहिले नभए पनि सहमतिको प्रयास जारी राख्ने समझदारी भएको छ, हामीलाई आशा छ, छिट्टै टुंगोमा पुग्नेछौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले आर्थिक अभियानसँग भने ।
उनका अनुसार खाडी मुलुकमा नेपालको पानी निर्यात गर्न कतारबाटै शुरुआत गरी अघि बढ्ने र आगामी दिनमा नेपाली राजदूतावासमार्फत आवश्यक पहलकदमी लिने सहमति भएको छ ।
वल्र्ड रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार बहराइन, साइप्रस, कुवेत, लेबनान, ओमान र कतार संसारकै सबैभन्दा पानी अभाव खेपिरहेका देश हुन् । घरायसी प्रयोग, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा पानीको माग बढिरहेको तर आपूर्ति कम हुँदा यी देशमा अभाव भएको इन्स्टिच्युटको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्स्टिच्युटका अनुसार मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकी देशहरू सबैभन्दा बढी पानी अभावमा छन् । ती क्षेत्रका ८३ प्रतिशत जनसंख्यालाई पर्याप्त पानी उपलब्ध छैन भने दक्षिण एशियाका ७४ प्रतिशत जनसंख्या पानीको समस्यामा छन् ।
यस सन्दर्भमा विश्वप्रसिद्ध ‘टाइम’ पत्रिकाले गत जनवरीमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पर्याप्त पानी आपूर्ति नभएकाले समस्या छ । रिपोर्टअनुसार जनसंख्या बढ्ने तर त्यसअनुसार पानी आपूर्ति नुहँदा यी राष्ट्रले समस्या भोगेका हुन् । खासगरी साउदी अरेबिया अहिले अमेरिका र क्यानडापछि संसारको तेस्रो ठूलो प्रतिव्यक्ति पानी खपत गर्ने देश भएको छ ।
नीति अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१९ मा गरेको एउटा अध्ययनअनुसार कतारलगायत गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) मा रहेका देशहरूले सन् २०१८ मा बोतलबन्द पिउने पानी आयातमा १७ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए ।
यस्तो पानीको बजार फस्टाउँदै गएको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । यी देशमा सन् २०१८ मा १९ अर्ब लिटर बोतलबन्द पानी विक्री भएको थियो र सन् २०२४ भित्र यसको माग २५ अर्ब ४० करोड लिटर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । खाडी राष्ट्रमा पिउने पानी अभाव बढ्दै जाँदा नेपाललाई हिमालबाट आएको पानी निर्यात गर्ने अवसर रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
मुक्ति श्री प्रालिले नेपालबाट विदेशमा पानी निर्यात गरिरहेको छ । दैनिक १ लाख २० हजारभन्दा बढी पानीका बोतल उत्पादन गरेर कम्पनीले अमेरिका, जापान, कोरियालगायत देशमा निर्यात गरिरहेको कम्पनीका निर्देशक अरुणराज सुमार्गीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
समझदारी र सम्झौता
- दुई देशका संस्कृति र कलाको प्रवर्द्धन गर्ने
- दुई देशका राष्ट्रिय समाचार संस्थाबीच समाचार आदानप्रदान र सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता
- शिक्षा तथा उच्चशिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्बन्धी समझदारी
- युवा र खेलकुदमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी
- दुई देशका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सहकार्यको समझदारी
- नेपालको इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्स र कतारको कूटनीतिक निकायबीच कर्मचारीलाई तालीम आदानप्रदान गर्ने समझदारी
‘हामीले प्लान्ट थपेर मध्यपूर्वका देशलाई लक्ष्य गरी पानी निर्यातको तयारी थालेका छौं, उत्पादन केही दिनमै थप बढ्नेवाला छ,’ उनले भने । सुमार्गी परिवार प्रधानमन्त्री दाहालका नजिक मानीन्छन् । खाडी मुलुकमा पानी निर्यातको लागि सरकारले कतारसँग गरेको वार्ता सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाली पानीको विदेशमा माग अत्यधिक रहेकाले यसका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने सुमार्गीले बताए । ‘माग अत्यधिक छ, गुणस्तरीय पानी निर्यात गर्ने कम्पनीहरू एकदमै कम छन् । पूर्वाधार निर्माणसम्ममा ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार निर्यातमा केही चुनौती पनि छन् । ‘अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरी उत्पादन गरेर बाहिर पठाउन धेरै गाह्रो छ, समुद्रीमार्ग प्रयोग गरेर दुवानी गर्दा अनेकौं समस्या झेल्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालभित्र र बाहिरी देशका नीतिहरूमा टेकेर निर्यात गर्नुपर्ने हुँदा समस्या समाधानमा छलफल आवश्यक छ ।’ व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को चैतसम्म विश्वका दुई मुलुकमा नेपालको पानी निर्यात भएको छ । यस अवधिमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भारत र २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको जापान निर्यात भएको छ ।
आव २०७८/७९ मा नेपालले १८ हजार ४०३ लिटर पानी कतार निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट २५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा कतारमा पानी निर्यात हुन सकेको छैन । पानी निर्यातबाहेक कतारी अमिरको भ्रमणमा नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै श्रम सम्झौता नवीकरणलाई एजेन्डाका रूपमा उठाए पनि यसमा खासै उपलब्धि भएन । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव राईले भने, ‘श्रम सम्झौताबारे घनीभूत छलफल भए पनि सम्झौताको चरणमै पुग्न सकेनौं । तर, दुई देशबीच वार्ता जारी राख्ने समझदारी भएको छ । दूतावासमार्फत पहलकदमी जारी रहनेछ । छिटो समझदारी गरेर नवीकरण गर्न दुवै देश तयार हुने स्थिति करीबकरीब बनिसकेको छ ।’
सन् २००५ मा दुई देशबीच श्रम सम्झौता भए पनि पुनरवलोकन हुन सकेको छैन । ज्याला वृद्धि, पूर्णकालीन बीमा, कोटा बढाउनुपर्ने जस्ता शर्त नेपालले राख्दै आएको छ । तर, यी विषय अहिलेसम्म द्विपक्षीय वार्ता टोलीले टुंग्याउन बाँकी छ ।
बुधवार भएको द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको तर्फबाट मर्यादित श्रमको लागि र कामदारको शीप अभिवृद्धि गर्नेबारे छलफल भएको थियो । कतारी पक्षले श्रमिकको शीप अभिवृद्धिका लागि आफ्नो मुलुक नेपालसँग मिलेर अघि बढ्न चाहेको र त्यसमा सहकार्य गर्न तत्परता देखाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालले हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने सम्बन्धमा कतारी पक्षसँग कुरा उठाएको थियो । खासगरी कतार एयरवेजको उडान पोखरा र भैरहवामा पनि विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्ताव राख्नुभएकोमा नेपाल र कतार दुवैको तर्फबाट एउटा टोली निर्माण गरेर हवाई सम्पर्क सञ्जालको सहकार्यबारे छलफल अघि बढाउने समझदारी भएको सापकोटाले जानकारी दिए । उक्त टोलीले नेपालमा लगानीको सम्भाव्यताबारे समेत थप काम गर्ने उनको भनाइ छ । पानीसहित प्रधानमन्त्री दाहाल र कतारका अमिरबीच श्रम, पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा र यातायातजस्ता क्षेत्रमा नेपालमा लगानीबारे छलफल भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।