पंखबहादुर शाही दैलेख । दुई पटक समय थप्दा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन नसकेपछि तेस्रो पटक म्याद थप्न माग गरेको छ । तर, ११ वर्षदेखि आयोजना ओगटेर काम नगरेको भन्दै मंगलवार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले उक्त कम्पनीलाई पुनः म्याद नथप्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजना प्रदेश सरकारले नै बनाउनुपर्ने यहाँका बासिन्दाको धारणा छ । प्रदेश सरकारले चाहेमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना सहजै बनाउन सकिने जीएमआरको पब्लिक रिलेशन अफिसर समेत भइसकेका स्थानीय अगुवा तिलक अधिकारीले बताए । ‘प्रदेश सरकारको ठोस रणनीति र तत्परता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन समस्या हुँदैन ।’ कर्णालीका ७९ ओटा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र प्रदेशका लगानीकर्ताबाट आयोजनाका लागि रकम जुटाउन सकिने अधिकारीको भनाइ छ । ‘हरेक स्थानीय तहलाई निश्चित रकम छुट्याउन प्रदेश सरकारले भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका कर्मचारी, सर्वधारण र लगानीकर्तालाई शेयर लगानी गर्न आह्वान गरेमा बजेटको अभाव हुँदैन ।’ जीएमआरलाई म्याद थप नगरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनुपर्नेमा स्थानीयले जोड दिएका छन् । ‘रनर अफ द रिभर’ प्रणालीमा आधारित यो आयोजनाको क्षमता ९ सय मेगावाट हुनेछ भने भने निर्माण लागत १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । लगानी विकास सम्झौता हुँदा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष र त्यसपछि १–१ वर्ष गरी दुई पटक समयावधि थपिएको थियो । दैलेख आठबिस नगरपालिकाको डाबमा आयोजनाको विद्युत्गृह रहने उल्लेख छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत अर्थात् १ सय ८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाउनेछ । आयोजना विकास सम्झौता नै देशको हित विपरीत भएको भन्दै कर्णालीका केही संस्था र नागरिक अगुवाले विरोध समेत गर्दै आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजानाथ सिंहको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । कम्पनीलाई लगानी जुटाउन दिइएको पछिल्लो समयावधि २०७५ असोज ३ गते सकिएको छ । पीडीएमा सन् २०२१ सम्ममा आयोजना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।