काठमाडौं । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसका मजदूर संगठनहरूले कलकारखानामा आफ्नो प्रभाव बढाउन ज्याला एकैचोटि उच्च रूपमा बढाउनुपर्नेलगायत माग राखेर हडताल गर्न थाले ।
त्यसबेला शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेका दलका ट्रेड युनियनहरू पनि आफ्नो प्रभाव घट्ने डरमा प्रतिस्पर्धात्मक माग राख्न थाले । कारखानाहरूमा हडताल नियमित जस्तो हुन गयो । राजनीतिक अस्थिरता र लोडशेडिङले थिलोथिलो भएका उद्योगहरू ‘मजदूर मिलिटेन्सी’को शिकार भए । यस परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेशन (एमसीसी) बाट सहयोग लिन नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा प्रमुख बाधक पत्ता लगाउन एक अध्ययन गरियो ।
सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक’ नामक प्रतिवेदनले राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको नीतिगत अस्थिरता, बिजुलीको अभाव, उच्च यातायात लागत सँगसँगै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने ट्रेड युनियनको प्रयोग र समयसापेक्ष नभएको श्रम कानूनलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख बाधक भएको जनायो ।
ट्रेड युनियनहरूले गर्ने बन्द हडतालबाट वाक्क भएको निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०७१ माघ दोस्रो साता बन्द/हडताल विरोधी सञ्जाल बनाउने तयारी नै गरेको थियो । त्यसयताको १ दशकमा उद्योगीहरू मजदूर समस्याबारे बिरलै बोलेका छन् । उद्योगी, व्यवसायीले अहिले श्रमिक समस्याका विषयमा सोच्नै आवश्यक नभएको तर्क गर्न थालेका छन् ।
‘विगत ३/४ वर्षदेखि मजदूरहरूबाट कतै बन्द/हडताल छैन । कोरोना महामारीका बेला मजदूर कटौती गर्नुपर्दा पनि कहीँ कतै समस्या आएन । अहिले सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘परिसंघले टे्रड युनियनहरूसँग सम्झौता नै गरेको छ कि कुनै व्यवसाय तथा उद्योगमा समस्या आउँदा उद्योग बन्द नगर्ने भनेर । यस्तो सम्झौता गरेको ५ महीनाजति भयो ।’
उनका अनुसार सामूहिक बहस, सरोकारवालासँग निरन्तर सहकार्य र मुद्दामा घनीभूत छलफल हुँदा सकारात्मक नतिजा आएको र त्यसले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्धमा पनि सुधार आएको हो । उद्योगी तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू दुईओटा महत्त्वपूर्ण कानूनहरू— श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले मजदूर आन्दोलन र कारखानामा बन्दहडताल कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछन् । यी ऐनहरूले मजदूर राख्न र हटाउन उद्योगीलाई लचकता दिने र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयत्न गरेका छन् ।
श्रमिक सम्बन्धमा हालसम्म बनेका कानूनमध्ये २०७४ सालमा आएका यी कानून मजदूरपक्षीय छ भन्न सकिने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘किनभने सबैभन्दा राम्रो कुरा सबै मजदूरलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा लैजाने कुरा गरेको छ । तर, सबैतिर लागू भएको छैन । हामी सामूहिक बहस र बार्गेनिङ, सहकार्यबाट लागू गराउन प्रयासरत छौं ।’
परिसंघका अग्रवाल यी ऐन सामूहिक प्रयासबाटै लागू गराउने काम भएको र त्यसैका कारण रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको बताउँछन् । ‘अहिले लगानी गर्न श्रमिक समस्या हुन्छ भनी सोच्नै परेको छैन र उद्योगीहरू यस्तो सोच्दैनन् पनि । किनभने अब देशमा श्रमिक समस्या आउँदैन भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनअनुसार उद्योगमा हडताल सबैभन्दा धेरै हुने गथ्र्यो । त्यसपछि सामूहिक रूपमा बिदा बस्ने, काम ढिलो गर्ने, ओभरटाइम काम गर्न नमान्ने, काममा अवरोध गर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानमा घेराउ र तालाबन्दी गर्ने जस्ता समस्या थिए । ज्याला बढाउनुपर्ने, स्थायी गर्नुपर्ने, करारपत्र दिनुपर्ने, मजदूर कटौती गर्न नपाइने र कतिपय अवस्थामा माउ राजनीतिक दलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि उद्योग बन्द गर्ने गरिन्थ्यो । विगतमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बन्दहडतालमा मजदूर उत्रिए पनि हालको अवस्था फरक रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘हाम्रा माग सम्बोधन गर्न हडतालको आवश्यकता पर्यो भने मात्रै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘पहिला कुराकानी, सहकार्य, छलफल र संवादका माध्यमबाट माग पूरा गराउन प्रयत्न गर्छाैं ।’ यी माध्यमबाट सम्बोधन नभए मात्रै हडतालको चरणमा जाने उनले बताए ।
उनका अनुसार सरोकारवालासँग सामूहिक बहसका माध्यमबाटै श्रम ऐन २०७४ बनेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पनि सामूहिक बहसपछि ल्याइएको हो । ‘पहिला–पहिला रोजगारदाताले श्रमिक/मजदूरलाई मतलबै गर्दैनथे भने कुनै पनि फोरममा बोलाउँदैनथे । अहिले कम्तीमा त्रिपक्षीय बहसमा सहभागी भइन्छ भने यस विषयमा धेरै बहस पनि भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अहिले प्रतिष्ठान स्तरमै सामूहिक सौदाबाजीबाट माग सम्बोधन गराउने गरिएको छ, । ‘त्यो भएन भने मात्रै आन्दोलन, हडतालको तहमा जान्छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हडताल पूर्णरूपमा बन्द भएको भने होइन । दुई वर्षअघि न्यूनतम ज्याला लागू गराउन सबै चिया बगान बन्द गरिएको थियो, चिया बगान मजदूरहरू आन्दोलनमा थिए ।’
मजदूरबाट नेपाल बन्द, हडताल जस्ता गतिविधि भने भएका छैनन् । हाल देशमा रोजगारीका अवसर कम सृजना भएको र मजदूरले पनि रोजगारी गुमाउन नचाहने हुँदा बन्दहडताल नभएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता मणिराज गोपेको भनाइ छ । ‘एक त रोजगारी सृजना हुने अवस्था घट्दै गएको छ । अहिले ५ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने अर्काे वर्ष यो संख्या बढेर ८/९ हजार त पुग्दैन, जसले गर्दा दुवै रोजगारदाता र श्रमिक बाध्यात्मक स्थितिमा छन् । एउटा बिन्दुमा पुगेपछि सम्झौता हुने अवस्था छ,’ उनले भने ।
अहिले शान्तिपूर्ण वातावरण भए पनि विभागमा श्रमिकहरूबाट उजुरी नआउने भने होइन । गोपेका अनुसार सरकार र ट्रेड युनियनको उपस्थिति नभएका ठाउँमा अहिले पनि श्रमिक समस्यामा छन् । ‘सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको छ, अहिले पनि श्रमिक बाध्य छन्, भएको रोजगारी पनि गुम्छ कि भनेर पाउने अधिकारका लागि पनि अवाज उठाएका छैनन्,’ गोपेले भने । तर पनि श्रम ऐन २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनहरू कार्यान्वयन भएपछि श्रमिक शोषणका कुरा कम भएको उनको बुझाइ छ । ‘दुवैतिरका समस्या समाधानका प्रयास भएका छन्,’ उनले भने ।
सन् २०१४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनका लागि ‘नेपाल ग्रोथ डाइग्नोस्टिक’ प्रतिवेदन तयार गर्नेमध्येका एक अर्थशास्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल उक्त प्रतिवेदनमा श्रम समस्यालाई अर्थतन्त्रको प्रमुख बाधकमध्ये एकको रूपमा उल्लेख गरिए पनि अहिले अवस्थामा व्यापक सुधार भएको बताउँछन् । ‘त्यो बेलाभन्दा अहिले निकै सुधार भएको छ । श्रमिकसम्बन्धी कानूनहरू धेरै राम्रा आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनजस्ता ऐन, कानूनहरू श्रमिकका लागि लाभदायी नै छन्,’ डा. नेपालले भने । उनका अनुसार लगानीको वातावरण सुधार्न अन्य क्षेत्रमा अझै सुधारको आवश्यकता छ । ‘श्रमका सम्बन्धमा सुधार भएसँगै स्वदेशी र विदेशी लगानी पनि बढ्नुपर्ने तर यस्तो नदेखिएको छैन,’ उनले भने ।