काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता हुनका लागि दिएको समयसीमा आइतवार सकिँदासम्म थप कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सरकारी निकायमा दर्ता हुन आएनन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर र विटक मात्रै सूचीकृत भएका छन् । यसबाहेक मेटा अन्तर्गतको फेसबुक र इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युबलगायत प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता छैनन् । यी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालमा दर्ता गर्न अटेरी गरिरहेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले गत चैत ७ गते सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा सूचीकृत हुन बाँकी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई १ महीनाभित्र दर्ता हुन समय दिएको थियो । त्यसअनुसार यही वैशाख ७ (गत आइतवार) गतेभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालमा सूचीकृत हुनुपर्ने थियो ।
तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि थप सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकृत नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । ‘दर्ता नगराउनु भनेको नेपालको कानून म मान्दिनँ भनेको हो,’ उनले भने । यो अवस्थामा सरकारले नेपालमा फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउला कि नलगाउला ? यो प्रश्न आमचासोको विषय बनेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने बताउँदै आएका छन् ।
गत शुक्रवार रूपन्देहीमा आयोजित नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को आठौं महाधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू केही दिनमा बन्द हुने बताएका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका कारण हत्या, हिंसा, ठगी, लुटपाटलगायत घटना भइरहेको दाबी गरेका थिए । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दर्ता अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।
के भन्यो मेटाले ?
सरकारले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई सूचीकरणका लागि चिठीसमेत पठाएको थियो । ‘हामीले मेटालाई दुईचोटि चिठी लेखेका थियौं । पहिलोपटक करीब ३ महीनाअघि लेख्यौं, दोस्रोपटक करीब १ महीनाअघि लेख्यौं,’ उनले भने । मेटा सूचीकरण भयो भने अरू पनि हुन्छन् भन्ने सरकारको बुझाइ रहेको उनले बताए । सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि तोकिएको मिति सकिन लाग्दा पनि कम्पनीले अटेरी गरेपछि मन्त्रालयले गत बुधवार मेटाको सिंगापुरस्थित कार्यालयका ‘पोलिसी म्यानेजमेन्ट टिम’सँग भर्चुअल बैठक गरेको थियो । उक्त बैठकमा मेटाका कर्मचारीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ताका लागि कानून नै नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।
जवाफमा आफूहरूले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार प्लेटफर्म दर्ता हुन सक्ने जानकारी गराएको ठाकुरले बताए । तर, मेटाका कर्मचारीले नेपालको विषय कम्पनीको माथिल्लो नेतृत्वमा पुर्याउने वचन दिए पनि सूचीकरण सम्बन्धमा कुनै प्रतिबद्धता नजनाएको ठाकुरले बताए । मेटाका कर्मचारीले कानून नभएको कुरा उठाउनु भनेको सूचीकरण नगर्न बहानाबाजी गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ, जसमा पनि सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल ऐन नभएकाले निर्देशिकामा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
निर्देशिकामा के छ ?
सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि २०८० सालमा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी राख्नुपर्ने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ । दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले प्रत्येक ३ वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, नेपालको कानूनविपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्ताकहाँ नआउने गरी प्रविधि विकास गर्नुपर्नेसमेत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सरकारले गत माघमा संसद्मा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा पनि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था छ । लाइसेन्स नलिने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।
कति सहज छ बन्द गर्न ?
निर्देशिकाअनुसार तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्छ । तर, यसको कार्यान्वयन सहज देखिँदैन । सरकारले फेसबुकलगायत प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाए सूचना प्रसारणको महत्त्वपूर्ण माध्यम नै अवरुद्ध हुने देखिन्छ । नेपालमा उल्लेख्य प्रयोगकर्ता रहेका फेसबुक, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचना प्रसारणको माध्यम बनेका छन् । सरकारले पनि आफ्ना कतिपय सूचना यिनै माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू आम नागरिकका लागि पनि सूचना प्रसारणको माध्यम बनेका छन् । कतिपय सामाजिक सञ्जाल आम नागरिकको आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि बनेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा रोक लगाए आमनागरिकबाट विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले यसअघि सामाजिक सञ्जाल टिकटक सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यापक विरोध भएको थियो । सरकारले समाज भड्काउने खालका उच्छृङ्खल गतिविधि बढेको भन्दै गत कात्तिक २७ गते टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको करीब ९ महीनापछि उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो ।
अब के गर्ला सरकार ?
मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने कि नलगाउने भन्नेबारे निर्णय लिनमा मुख्र्याइँ गर्न नहुने धारणा राख्छन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध भएकाले र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचनाको पनि माध्यम भएकाले यसमा रोक लगाउँदाको प्रभावबारे पहिले छलफल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा फेसबुक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक भएको र यिनको तत्काल भरपर्दो विकल्प नभएकाले रोक लगाउनुअघि आवश्यक छलफल चलाउनुपर्ने उनी देख्छन् । यद्यपि मन्त्रालयमा यसबारे छलफल अघि बढिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘तर, नेपालको कानून मान्न अस्वीकार गरेकाले यसबारेमा सरकाले निर्णय गर्ला नै,’ उनले भने ।
