मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्न घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याए पनि यसको प्रभावकारिता ज्यादै कम देखिएको छ । खासगरी शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रवाह गरिने कर्जा निकै कम गएको छ । यसले यो कार्यक्रममा धेरै नै सुधारको आवश्यकतालाई देखाएको छ ।
कर्जाको पहुँचविना कुनै पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । साना र घरेलु उद्यमका लागि बीउपैसाको महत्त्व निकै हुन्छ । त्यसैले केही गर्ने लक्ष्य लिएका र हातमा केही सीप भएका व्यक्तिले बीउ पैसाको अभावमा काम गर्न नसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न ब्याज अनुदानमा विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने नीति ल्याएको छ । यस्तो कर्जा लिनेले तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउँछन् । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी र महिला उद्यमशील शीर्षकमा राम्रैसँग कर्जा प्रवाह भए पनि अन्य शीर्षकमा भने कर्जा प्रवाहको अवस्था राम्रो छैन ।
वित्तीय स्रोतसँगको पहुँचविना उत्पादन बढाउन सकिँदैन । त्यसैले विभिन्न वर्गका जनतालाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन र सस्तो ब्याजदरमा लगानी गर्न ब्याजअनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको हो । तर, लक्षितसमूह यसबाट लाभान्वित हुन सकेको छैन र कर्जा प्रवाह पनि निकै सुस्त छ । त्यसले वास्तविक लक्षितसमूहले भन्दा पनि केही टाठाबाठाले यस्तो कर्जा लिएको अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गरेको छ । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थपी ब्याज लिन पाउँछन् । यस्तो कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । परियोजना हेरेर ५ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यति सस्तो ब्याजदरमा समेत कर्जा प्रवाह नहुँदा कार्यक्रममा नै केही कमजोरी छ कि भन्ने देखिन्छ ।
सहुलियत कर्जामा राखिएका कार्यक्रमको औचित्य र सम्भावनाबारे अध्ययन भएको पाइँदैन । प्रचारबाजीका लागि ल्याइएका कारणले पनि यस क्षेत्रमा कर्जा नगएको देखिन्छ ।
सहुलियत कर्जाका सबै शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्न आर्थिक दृष्टिकोणले उचित नदेखेर बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा चासो नदिएका हुन सक्छन् । तर, यस्ता सानासाना धेरै परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने कर्जा मुनाफायोग्य हुन्छ । बरु ठूला परियोजनाको कर्जाको साँवाब्याज उठाउन कठिन होला यस्तो सानो क्षेत्रमा गएको कर्जा उठाउन त्यति गाह्रो हुँदैन । त्यसैले यस्तो कर्जा व्यापक रूपमा परिचालन गर्न बैंकहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को, यो सहुलियत ऋण झन्झटिलो भएर पनि कर्जा लिनेको संख्या कम भएको हुन सक्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र नै धितो राखेर लिने कर्जामा ज्यादै कम कर्जा प्रवाह भएको छ । शैक्षिक बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने अभियानका लागि यो कर्जा निकै सहयोगी हुने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, यही शीर्षकमा कम कर्जा प्रवाह भएको छ । कि त यस शीर्षकमा दिएको कर्जा थोरै भएर युवा आकर्षित भएनन् कि त यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएर कर्जा लिन आएनन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । युवाहरूको विदेश पलायन रोक्नसमेत यो कर्जा सहयोगी हुनुपर्ने हो । तर, लक्षितसमूहले नै यो सुविधा लिएको देखिँदैन । त्यस्तै युवा वर्ग स्वरोजगार र सीटीईभिटीबाट दिइने तालीममा दिने ऋण पनि निकै कम प्रवाह भएको छ ।
अब यो कार्यक्रमका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि कर्जा कम गएको हुन सक्छ । हुन त मुलुकमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न उपयुक्त समय नभएको धेरैको विश्लेषण छ । यद्यपि यस्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा लगानी गरेर नै व्यवसाय चलाउन हो मुनाफा हुन सक्छ । कुनै पनि कार्यक्रम यसले परिणाम दिन सक्छ भन्ने निष्कर्षका साथ ल्याउन आवश्यक हुन्छ । तर, सहुलियत कर्जामा राखिएका कार्यक्रमको औचित्य र सम्भावनाबारे अध्ययन भएको पाइँदैन । त्यसो हुँदा यस्तो कार्यक्रम नै असफल हुन्छ । प्रचारबाजीका लागि ल्याइएका कारणले पनि यस क्षेत्रमा कर्जा नगएको देखिन्छ । त्यसैले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्रै ल्याउनु जरुरी छ ।