काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका विकास तथा आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा बैंक तथा वित्रीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा लघुवित्तलाई राख्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।

लघुवित्त देशका कुनाकाप्चासम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने माध्यम हुनुपर्नेमा अन्य कम्पनी जस्तै नाफा कमाउने माध्यमका रूपमा उपयोग भएकोमा उनको गुनासो थियो । अहिले बाफिया संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडाको यस्तो टिप्पणी आएको छ ।

आफू गभर्नर हुँदा लघुवित्तलाई बाफियामा नराख्न लबिइङ गरे पनि असफल भएको उनले बताए । लघुवित्त समाजले शुक्रवार आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘खास गर्नुपर्ने कानूनी पुनःसंरचनाको कुरा हो, मैले सकिनँ । मैले सकेको भए लघुवित्तलाई बाफियाबाट निकाल्थें । लघुवित्तलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने कुरा बन्द गराउँथे । त्यो सकिनँ । नसकेको कुरा मैले स्पष्ट पार्छु । तपाईं (लघुवित्त) लाई शेयरबजारको मेजर प्लेयर बन्न दिने थिइनँ । अहिले शेयरबजारमा लघुवित्तको शेयरमा भइरहेको चलखेल बन्द गराउँथे ।’

अहिले सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति दोस्रो चरणको बन्न लागेको छ । यसमा लघुवित्तलाई कसरी लैजाने, सुपरिवेक्षण कसरी गर्ने जस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्न जरुरी रहेको उनले बताए । अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको राम्रो तवरले सुपरिवेक्षण गर्न नसकिरहेका बेला उसैले लघुवित्तको सुपरिवेक्षण गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘लघुवित्तको ग्रासरुटको २ करोडको बिजनेश हेर्नलाई २० लाख खर्च गर्ने राष्ट्र बैंकको यो परिपाटी राम्रो हुँदैन । मैले पहिल्यै विकेन्द्रीकरण गर्न खोजेको थिएँ ।’ राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयहरूको क्षमता बढाएर त्यहीँबाट लघुवित्तको सुपरिवेक्षण गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समाजमा सबै प्रकारका संस्था र व्यक्ति हुने भएकाले सबै ठीक नहुने हुँदा अनुगमन तथा सुपरभिजन अहिले पनि जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । लघुवित्तको काम वित्तीय शिक्षा फैलाउने पनि भएकाले त्यसैमा लाग्नुपर्नेमा खतिवडाले जोड दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय समाजमा बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तलाई एकै किसिमले बुझ्ने गरिएको छ । त्यसलाई ग्रासरूटमा गएर चिर्न जरुरी छ ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधार्ने सुझाव दिन कार्यदल

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहाल सदस्य रहेको उक्त कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल सदस्यसचिव रहने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । कार्यदलको कार्यकाल १ महीना रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्ययन गराउन लागेको हो ।

कार्यदलले बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील, जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछ । साथै कार्यदलले आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिनेछ । कार्यदलले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरी उपयुक्त सुझाव दिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरपछिका समस्याहरूको पहिचान तथा समाधान गर्ने विषयमा पनि कार्यदलले अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ । नेपाललाई फाइनान्सियल एक्शन टास्कफोर्सको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा पनि कार्यदलले सुझाव दिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।

कार्यदलले पूँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका विषयमा पनि अध्ययन गरी सुधारका उपाय सिफारिश गर्नेछ ।

यता, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलको पहलमा गठन भएको कार्यदलको खुलेर प्रशंसा गरेको छ । सिबिफिनले एक विज्ञप्ति जारी गरी बैंकिङ क्षेत्रका वस्तुगत समस्या एवं चुनौतीको पहिचान र ठोस समाधानसहितका सुझाव कार्यदलले पेश गर्ने विश्वास लिएको छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलोपटक बैंकिङ क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रियस्तरमा कार्यदल गठन गर्नु ऐतिहासिक कदम भएको सिबिफिनको निष्कर्ष छ ।

सरोकारवालासँग सघन छलफल तथा संवाद गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या एवं चुनौतीको चुरोमा पुगेर वास्तविक वस्तुस्थिति बुझ्न कार्यदलले सहयोग पुग्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।