काठमाडौं । सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी गर्नेको संख्या बढिरहेको बेला प्रहरीले भने ती सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने स्थिति कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सहकारी दर्ता, यसको अभिलेख व्यवस्थापन तथा अनुगमनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै प्रहरीको अनुसन्धानले मात्र सहकारीको समस्या समाधान नहुने र बचतकर्ताको रकमसमेत फिर्ता नहुने प्रहरीले बताएको छ । सहकारीको समस्या समाधान गर्न तथा सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न मुद्दा, मामिलाभन्दा पनि बेग्लै ढंगले व्यवस्थापनमा जानुपर्ने प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको सुझाव छ ।
सहकारी संस्थाबाट बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको शुक्रवारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली र अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकबहादुर तामाङसँग छलफल गरेको भएको थियो ।
छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले उजुरी परेका संस्थाहरूबाट बचत फिर्ता पाउने स्थिति एकदमै कमजोर जानकारी दिए । ‘सहकारी क्षेत्र नियामक निकायहरूले नियमनको काम गर्न नसकेकाले दर्तादेखि नै यसका कानूनी प्रबन्ध र अभ्याशहरूको कमजोरीमा टेकेर बचत अपचलन गरिएको, दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मुद्दा दायर गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन, बेग्लै ढंगले सेटलमेन्टमा जानुपर्छ ।’ प्रहरीले संसदीय समितिमा दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म सहकारीबाट पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै ५५ हजार ४१० जना पीडितहरूले ५ हजार ३०० उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ९८ उजुरीमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता भइसकेको र त्यसमा ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख बिगो दाबी गरिएको छ । प्रहरीमा परेको उजुरीमा १ हजार १५० जना प्रतिवादीमध्ये २९४ जना पक्राउ परेको र ८५६ जना फरार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
समितिको बैठकमा महानिरीक्षक कुँवरले सहकारीका बचतकर्ताको रकमबाट आर्जित सम्पत्ति बंैकमा धितो राखेर सञ्चालकहरूले ऋण लिएको र बैंकले त्यसलाई सस्तो मूल्यमा लिलामी गर्दा सहकारीको बचत संकटमा परेको जानकारी दिए । यस्तै प्रहरीसँग वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्न पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नरहेको भन्दै वित्तीय अपराध नियन्त्रण ब्युरो छुट्टै गठन गर्नसमेत सुझाव दिए ।
यसअघि २०७० सालमा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन, सम्पत्ति खोजबिन र लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
कार्की आयोगले दिएको सुझावअनुसार सहकारी ऐन, २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फरफारकका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको छ । समिति गठन भएयताको ६ वर्षमा चार जना अध्यक्ष परिवर्तन भइसकेका छन् । यस अवधिमा सरकारले २१ ओटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिए पनि हालसम्म एउटा पनि संस्थाको पूर्णरूपमा दायित्व फरफारक हुन सकेको छैन । त्यसमध्ये नौओटा सहकारीमाथि समितिका अतिरिक्त प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गतवर्ष पनि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा पनि ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकबाट गर्नुपर्ने सुझाव छ । यस्तै अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न, समस्यामा परेका आधारमा सहकारीको वर्गीकरण गर्न, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्यन हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय स्वर्णलक्ष्मीलगायत विभिन्न सहकारीको बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रयोग भएको र यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत नाम जोडिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । समितिलाई समस्याग्रस्त २० सहित २९ ओटा सहकारीको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सहकारीको समस्या सिंगो वित्तीय प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएको पाइएकाले समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रसँग समेत छलफल गर्न लागेको समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए ।