कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ किनभने सरकार परिवर्तन भइरहन्छ तर कर्मचारीतन्त्र भने एउटै हुन्छ । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिएपछि सचिवहरूको हेरफेर हुने गरेको छ जसले गर्दा सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जान समेत समस्या पैदा भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण अर्थ मन्त्रालयमा भएको सचिवको सरुवा हो ।
अर्थ मन्त्रालय अन्यभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसो हुँदा यसका सचिवहरू तथा विभिन्न शाखाका प्रमुखलाई निर्धक्कसँग केही वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ । गल्ती गरेकामा बाहेक हत्तपत्त सरुवा गरिनु हुँदैन । तर, करीब २ वर्षको अवधिमा पाँच जना अर्थसचिवको पटकपटक सरुवा भएको छ । अर्थमन्त्रीले राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे खोज्ने गरेकाले अर्थ मन्त्रालयको कार्य क्षमता कमजोर बनेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन गराउन घचघच्याउनेदेखि स्रोतको जोहो गर्नेसम्मको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो । तर, यही कर्मचारीको सरुवा पनि राजस्व कम उठ्नुको एउटा कारण बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा छिटोछिटो सचिव फेरिँदा यसले काम गर्न नसकेको अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । त्यसो हुँदा सरकारमा सानो खटपट हुँदा पनि अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने गरेको पाइन्छ । यसरी छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा अर्थ मन्त्रालयको पूरै समूह अलमलमा पर्छ । मन्त्रीले लिने नीतिगत निर्णयका आधारमा कर्मचारीले काम गर्ने हो । तर, मन्त्री फेरिनासाथ प्राथमिकता मात्र फेरिँदैन, कर्मचारीको समूह नै फेर्ने गरिएको छ ।
कार्यक्षमता र उपलब्धिका आधारमा सचिवहरूको हेरफेर हुनु उपयुक्त मानिन्छ । अर्थसचिवको स्थायित्व भएमा मन्त्री फेरिए पनि सरकारका कतिपय प्राथमिकता कार्यान्वयनमा जान्छन् । त्यसैले कम्तीमा २ वर्ष सचिव फेर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ प्रशासकहरूको रहेको पाइन्छ ।
विकास र सुशासनका सबै नीतिहरू आर्थिक नीतिकै सेरोफेरोमा घुमेको हुन्छ । त्यसैले अर्थसचिवको सरुवा हत्तपत्ती र हचुवाका भरमा गरिनु हुँदैन ।
अर्थमा मात्र होइन, अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ । कुनै मन्त्रालयमा गएर सचिवले जब समस्या, कामको प्रकृति आदि बुझ्छ, उसको सरुवा भइहाल्छ । उदाहरणका लागि अर्थमा विज्ञ भएको व्यक्तिलाई संस्कृति मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि एकातिर अर्थमा विज्ञको अभाव हुन्छ भने अर्कातिर सचिवले संस्कृतिमा फेरि अध्ययन थाल्नुपर्छ । उसले संस्कृति मन्त्रालयको काम बुझ्न लागेको बेला फेरि उसलाई अर्को मन्त्रालयमा पठाइन्छ । यसले सचिवहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँदैन ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयन सहज बनाउन सचिवहरूसँग करार गर्ने नीति लियो । सचिवको सरुवापछि त्यो करारको अर्थ नै रहँदैन । उदाहरणका लागि उद्योग मन्त्रालयको सचिवले बौद्धिक सम्पत्ति र ब्रान्डका कुरा बुझ्न केही समय लगाउँछ तर जब उसले यो कुरा राम्ररी बुझ्छ उसलाई अर्कै मन्त्रालय पठाइन्छ । यसरी सचिवलाई यता र उता फेरिरहँदा कुनै पनि मन्त्रालयले परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैन ।
पछिल्लो समय ज्यादै चाँडोचाँडो सचिवहरूको सरुवा हुन थालेको छ । यसमा अर्थमन्त्रीको स्वार्थ गाँसिएको स्पष्टै देखिन्छ । बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिई कुनै खास व्यापारीको स्वार्थमा करको दरमा हेरफेर गरेको आरोप पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेहोर्नुपर्यो तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
अर्थसचिवले अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रका धेरै पक्षबारे ब्रिफिङ गर्ने काम पनि अर्थसचिवकै हो । विकास र सुशासनका सबै नीतिहरू आर्थिक नीतिकै सेरोफेरोमा घुमेको हुन्छ । त्यसैले अर्थसचिवको सरुवा हत्तपत्ती र हचुवाका भरमा गरिनु हुँदैन । सचिव अस्थायी हुने भएपछि उसले मन लगाएर परिणाम आउने गरी काम गर्दैन । त्यसैले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी नै रहन दिनु आवश्यक हुन्छ ।