विप्रेषण रकम पूँजी निर्माणमा प्रयोग हुन नसकेको र बचत हुन नसकेको अवस्थामा बचतको बानी विकास गर्न र त्यो रकम मुलुकको विकासमा परिचालन गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री गर्न थालेको लामै समय भए पनि यो सफल भने हुन सकेको छैन । सरकारले हालसम्म २५ ओटा योजनामार्फत १५ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको बचतपत्र विक्रीका लागि आवेदन माग गरे पनि त्यसको ४ दशमलव ९ प्रतिशतमात्र विक्री भएको छ । यसले एकातिर सरकारी लक्ष्य असफल भएको छ भने अर्कातिर विप्रेषण रकमको सदुपयोगको सम्भावना घटेको छ । त्यसैले सरकारले विक्री नहुनुका कारण अध्ययन गरी त्यसअनुसार यसको नीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारको कार्यक्रमअनुसार राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा वैदेशिक रोजगार बचत विक्रीमा ल्याएको थियो । यो बचत पत्रको विक्री अपेक्षित रूपमा हुन सकेन । तैपनि जुन वर्ष बढी ब्याजदर दिइयो त्यति वर्ष यसको विक्री बढेको पाइन्छ । हुन त अहिले पनि बैंकले मुद्दती निक्षेपमा दिनेभन्दा बढी ब्याज यो बचतपत्रमा दिएको छ तैपनि यसको विक्री बढेको छैन । बचतपत्रको विक्री पर्याप्त नभएपछि यससम्बन्धमा अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकले २०७० मा ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री गर्ने कार्यविधि २०६७’ संशोधन गर्दै त्यसलाई निकै लचक बनाइयो । कार्यविधि संशोधनलगत्तै बचतपत्रको विक्री बढेर ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा पुन: घटिरहेको छ । यो कार्यक्रम किन प्रभावकारी भएन त ?
बचतपत्रको विक्री बढाउन ब्याजदरमात्रै नभई लगानीका सम्भावित क्षेत्र तोक्नु पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । सरकारले विकास निर्माणमा आफ्नो रकम प्रयोग गर्छ र त्यसको फाइदा आफूले पनि पाइन्छ भन्ने विश्वास भएमा पनि उनीहरू यसमा लगानी गर्न आकर्षित हुन सक्छन् ।
पहिलो, वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरैजसो घरजग्गा धितो राखेर साहूमहाजनसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर गएको पाइन्छ । त्यसरी गएकाहरूले बचतपत्रमा लगानी गर्न होइन, पहिला ऋण चुक्ता गर्नतिर लाग्छन् । त्यस्तै, परिवारको एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएमा त्यसको परिवार शहरमा कोठा लिएर बस्ने, बच्चालाई निजी विद्यालयमा पठाउनेजस्ता कार्यमा लागेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा यसरी भित्रिएको विप्रेषण रकम बचत नै हुँदैन । साक्षरता नभएकाले बैंकका कर्मचारीलाई नै चेक भर्न लगाएर रकम निकाल्ने परिवारको संख्या पनि प्रशस्त देखिन्छ । यस्तोमा बचतपत्रको विक्री नहुनु सामान्य नै हो ।
त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता र रोजगारीसँग सम्बद्ध कक्षा लिनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालमा यसै पनि वित्तीय साक्षरता निकै कमजोर छ । शिक्षितहरू नै पनि वित्तीय साक्षरतामा निकै कमजोर देखिन्छन् । पैसा के हो र यसलाई कसरी उपयोग गर्नुपर्छ, परिचालन गर्नुपर्छ, बचत किन आवश्यक छ र बचत कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता आधारभूत कुरा निकै कमलाई थाहा छ । यस्तोमा बचत र लगानीको बानी बसाउन वित्तीय साक्षरताको व्यावहारिक ज्ञान दिनु जरुरी छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका बारेमा प्रचार पुगेको छैन । रोजगारमा जाने व्यक्ति वा नेपालमा रहेका उसका आफन्तलाई यसबारे राम्ररी जानकारी दिनु आवश्यक छ । बचतपत्रको विक्री बढाउन ब्याजदरमात्रै नभई लगानीका सम्भावित क्षेत्र तोक्नु पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । सरकारले विकास निर्माणमा आफ्नो रकम प्रयोग गर्छ र त्यसको फाइदा आफूले पनि पाइन्छ भन्ने विश्वास भएमा पनि उनीहरू यसमा लगानी गर्न आकर्षित हुन सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले शेयरबजारमा लगानीको अवसर राम्रै उपयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैले बचतपत्रको रकम उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने र ब्याजदर अझ बढी दिने हो भने विक्री बढ्छ भन्ने कुरा त कुनै वर्ष बढी भएको तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ ।