फागुन १९, काठमाडौं । गत असोज १ गते नै लागू गर्ने भनिएको सुरक्षित कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन अझै अनिश्चित देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मासिक रूपमा जारी गर्ने देशको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा केही महीनायता सुरक्षित कारोबार प्रणाली लागू हुन नसक्दा साना तथा मझौला कर्जा विस्तारमा समस्या भएको उल्लेख गरे पनि यसको शीघ्र कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने अझै देखिएको छैन ।

१० वर्षअघि बनेर कार्यान्वयनमा ल्याउने पटकपटकको प्रयास असफल भइरहेको ‘सुरक्षित कारोबार ऐन’ बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवैलाई अहिले ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । सतहमा विवाद नदेखिए पनि बैङ्कर, अर्थ मन्त्रालय र ऐन लागू गर्न तोकिएको कर्जा सूचना केन्द्रबीच यसमा मतान्तर देखिएपछि लागू गर्न ढिलाइ भइरहेको हो । ‘हामीले हालै लीलाम बढाबढमा सकारेको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सकिरहेका छैनौं, त्यो जग्गामा ठेकेदारसम्मले दाबी गरिरहेका छन्,’ एक बैङ्करले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सुरक्षित कारोबार ऐन लागू गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

ऐनले परिकल्पना गरेको सुरक्षित कारोबार प्रणालीले एउटै धितोमा अलगअलग पक्षले धितोले खाम्नेसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनअनुसार चल सम्पत्तिको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेक व्यक्तिले यस्तो कर्जा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जामा दाबी हक पहिलो ऋणीको लाग्ने र यस्तो ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको यो प्रणालीमा पहिले दर्ता हुनेलाई मानिने भनिएको छ ।

त्यसैले यो प्रणाली लागू गर्नुभन्दा ६ महीनाअघि सबैभन्दा पहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा दर्ता गर्न पाउने अधिकार दिइने भएको छ । तर, नियमावलीमा यस्तो अधिकार स्थापित गर्ने अन्य आधार नआएसम्म ऐन लागू गर्न नसकिने बैङ्करहरू बताउँछन् ।

‘नियमावलीविना यत्तिकै ऐन ल्याउँदा समस्या पर्छ, सबै बैङ्कर साथीले यही राय दिएका छन्,’ नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले भने ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा अहिले पनि दोहोरोपना भएकाले यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको कतिपयले आशङ्का गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैङ्कले कर्जाको दोहोरोपना हटाउन २ वर्षअघि नै पारिपासु (बहुबैङ्किङ कारोबारमा निहित जोखीम न्यूनीकरणसम्बन्धी व्यवस्था)को व्यवस्था लागू गरेको र अबको वर्षमा यस्तो दोहोरोपना हट्ने बैङ्करहरूको तर्क छ ।

बैङ्कहरूको नियमन राष्ट्र बैङ्कले गर्ने भए पनि सुरक्षित कारोबार प्रणालीको नियमन भने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ । तर, यस्तो कर्जा समस्यामा पर्दा त्यसको किनारा अदालतबाट लाग्ने व्यवस्था छ । ऐनअन्तर्गत पहिलो अधिकार प्राप्त ऋणदाताले सोझै धितोको कारोबार रोक्का गरेर ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था छ । यदि यस्तो अवस्थामा मुद्दा लागेमा अदालतले पनि पहिलो ऋणीलाई नै प्राथमिकता दिन्छ । यसमा अदालती प्रक्रिया चाँडो पनि हुन्छ ।

यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नै छन् । तर, उनीहरू नै यसमा सुनिश्चित हुन नसक्दा यो ऐन लागू गर्न सकिएको छैन । केन्द्रले समयसमयमा बैङ्करहरूलाई यसबारे तालीमलगायत पनि दिँदै आएको छ । यो प्रणाली लागू गर्न तोकिएको परामर्शदाताले भने विनियमावली तयार भइसकेको र चाँडै लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले पनि ऐनमा कुनै विवाद नरहेको र चाँडै नै ऐन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरे ।