काठमाडौं । सरकारले कम बजेट छुट्ट्याउँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायित्व झन् पछि झन् बढ्दै जाने देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूको समेत दायित्व सर्दै आएका कारण बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम बढ्दै गएको हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार त्यस्ता संस्थाहरूलाई फागुन मसान्तसम्मको १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले आइतवार श्वेतपत्र जारी गर्दै जनशक्ति र पर्याप्त बजेट नहुँदा असार मसान्तसम्म २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी हुने बताए । उनका अनुसार बोर्डमा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रकम छ तर भुक्तानी गर्न बाँकी १६ अर्बभन्दा बढी हुँदा बीमा कार्यक्रम चलाउन समस्या भएको छ । ‘मासिक करीब २ अर्ब रुपैयाँ सेवाप्रदायकबापत खर्च हुन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च १५ गुणा बढी छ,’ उनले बताए ।
- फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी गर्न बाँकी
- मासिक करीब २ अर्ब रकम सेवाप्रदायकबापत खर्च
- आम्दानीभन्दा १५ गुणा बढी खर्च
- फागुनसम्म आधाभन्दा बढी अर्थात् ५४ प्रतिशतले नवीकरण गरेनन्
उनका अनुसार दाबी भुक्तानी फरकफारक गर्न जनशक्तिको चरम अभावसमेत देखिएको छ । त्यसका लागि १०० दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्न १९२ जना कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ‘बोर्डमा २६ जनाको मात्र दरबन्दी छ । त्यसमा २२ जना मात्र कार्यरत छन् । अहिलेको दरबन्दीले रातदिन काम गरे पनि १ वर्षसम्म भुक्तानी हुन सक्दैन । समयमै भुक्तानी दिन दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने ।
२०७२ चैत २४ गतेदेखि लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना व्यक्ति आबद्ध भएका छन् । यसमा ५७ लाख ५३ हजार ८१७ जनाले मात्र फागुन मसान्तसम्म बीमा नवीकरण गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार ३५६ स्थानीय तहमा मात्र प्रथम विन्दु पुगेको छ । ३९७ स्थानीय तहका बीमितहरू अन्य स्थानीय तहका सेवा केन्द्रमा जानुपर्दा नवीकरण कम हुन थालेको बताइएको छ ।
सेवाप्रदायकहरू सुगम र बढी जनसंख्या भएको स्थानमा केन्द्रित छन् । बोर्डका निर्देशक काफ्लेका अनुसार अधिकांश सेवाप्रदायक एकै ठाउँमा केन्द्रित रहेका र दुर्गम स्थानमा मापदण्डबमोजिमका प्रथम सेवा विन्दु पाउनसमेत कठिन छ ।
बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा क्षत्रीले बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका ५४ प्रतिशत व्यक्तिले नवीकरण नगरेको बताए । ‘बोर्डले एकपटक बीमा गरेपछि नवीकरण गर्ने वातावरण तयार पार्नसमेत नसकेको देखिन्छ । छाड्ने दर उच्च हुनुको कारण पहिचान गरी त्यसको सम्बोधनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार बीमामा आबद्ध भएका पनि ४८ प्रतिशत व्यक्तिले मात्र सुविधा लिएका छन् । देशभर ४०४ सरकारी अस्पताल, ४८ निजी र ३३ ओटा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छन् । सेवाप्रदायक सबै ठाउँमा उपलब्ध हुने अवस्था सृजना गर्न तीन तहका सरकार र निजीक्षेत्रसँगको समन्वय तथा सहकार्य गर्न जरुरी छ ।
आइतवार बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा बहुसंख्यक नागरिक र घरसंख्या स्वास्थ्य बीमामा समेटिन बाँकी रहेको, सहभागितामा असन्तुलन, बहुसंख्यक स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दु पुग्न बाँकी, बीमितहरूको छाड्ने दर उच्च र दोहोरोपनले गर्दा बीमितको यथार्थ विवरण पाउन कठिन भएको उल्लेख छ ।
जनसंख्याका आधारमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता
- कोशी : ३३ प्रतिशत
- मधेश : ७ प्रतिशत
- बागमती : २६ प्रतिशत
- गण्डकी : ३४ प्रतिशत
- लुम्बिनी : १४ प्रतिशत
- कर्णाली : १४ प्रतिशत
- सुदूरपश्चिम : ११ प्रतिशत
- स्रोत : स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
