काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरी रकम जुटाएर उक्त रकम निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव एक उच्चस्तरीय सरकारी कार्यदलले दिएको छ ।
नेपालका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन र निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विमानस्थलको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरी रकम जुटाउने कामलाई दोस्रो विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढलाई एउटै परियोजनाको रूपमा अघि बढाउने कामलाई पहिलो विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक रहेका सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले कुनै सम्भाव्य कम्पनीलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिने र उक्त कम्पनीबाट उसले त्यहाँबाट उठाउने राजस्वको निश्चित (८०/९०) प्रतिशत शुरूमै सरकारले लिई त्यो रकम निजगढ विमानस्थल बनाउन उपयोग गर्ने अवधारणाअन्तर्गत मौद्रिकीकरणको विकल्प अघि सारिएको हो ।
‘यदि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि मौद्रिकीकरण गरेर कुनै कम्पनीलाई दिइयो भने सो कम्पनीले शुरूमै त्यसबापतको उक्त रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो रकम निजगढ विमानस्थल निर्माणमा लगाउन सकिन्छ ।’ कार्यदलले दिएको उक्त विकल्पअनुसार कुनै कम्पनीले सरकारलाई दिएको रकमको प्रतिफल नपाउँदासम्म विमानस्थल व्यवस्थापन र सञ्चालन सोही कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवधि भने धेरै लामो नहुने अधिकारीले बताए ।
यो विकल्पमा कुनै कम्पनीले सरकारलाई दिएको रकमको प्रतिफल नपाउँदासम्म विमानस्थल व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा उसैलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवधि धेरै लामो हुँदैन ।
‘उठ्ने राजस्व र प्रतिफल जस्ता कुराको सिफारिश गर्न ट्रान्जेक्सन एड्भाइजरले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव भएको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको ट्रान्जेक्सन एड्भाइजर नियुक्त गर्नुपर्छ ।’
आर्थिक अभियानलाई प्राप्त कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार यसरी त्रिभुवन विमानस्थलको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्दा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतको लिज (भाडा), सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (लोट) मोडल अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
यस्तो कम्पनीलाई सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा एउटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल लिज सञ्चालन र हस्तान्तरणको मोडलमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने र कम्पनीको सम्पत्ति कम्तीमा १ अर्ब अमेरिकी डलर हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विमानस्थल सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई दिए पनि विमानस्थलको सुरक्षा र अध्यागमनको जिम्मा भने सरकारले लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार भारत र अन्य मुलुक पनि विमानस्थललाई मौद्रिकीकरण गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको भन्दै नेपालका लागि पनि यो उपयुक्त हुन सक्ने कार्यदलका अधिकारी बताउँछन् ।
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका लगानीविज्ञ घनश्याम ओझाले भारतको मुम्बई, शिवाजी छत्रपति माहाराज विमानस्थलजस्ता अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सम्पत्ति मौद्रिकीकरणबाटै बनेको बताए । यद्यपि नेपालमा अझै पनि विमानस्थलहरूले पर्याप्त आम्दानी गर्न नसकेको अवस्थामा अहिलेलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाटै निजगढ बनाउन सिफारिश तथा सुझाव दिइएको बताए ।
‘अहिलेलाई त्रिभुवन विमानस्थल नै कमाइ गर्ने विमानस्थल हो,’ ओझाले भने, ‘एसेट मनिटाइजेशन गर्दा जति रकम आउने हो त्यो रकम निजगढमा लगाउने हो ।’ उक्त रकम सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डको रूपमा प्रयोग गरेर यो विमानस्थल बनाउन निजीक्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्न सक्ने अवस्था हुने उनले बताए ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भारतको नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) अनुसार भारतीय विमानस्थल प्राधिकरण (एएआई)का २५ विमानस्थल सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म सम्पत्ति मौद्रिकीकरणमा जाने तयारीमा छन् । भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इन्दोर, कालीकट, कोइमबाटोर, नागपुर, पटना, मधुराई, उदयपुर, देहरादुन, राजह्मुन्द्री विमानस्थल यस्तो पाइपलाइनमा छन् । भारतीय विमानस्थल प्राधिकरणले १३ ओटा विमानस्थलको सञ्चालन, व्यवस्थापन र विकास पीपीपी मोडलबाट गर्न पहिचान गरेको छ ।
सम्पत्ति मौद्रिकीकरणअन्तर्गत निजीक्षेत्रले निश्चित समयको लागि सार्वजनिक सम्पत्ति सञ्चालन गरी सम्झौता अवधिपश्चात सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने गर्छ ।
कार्यदलले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको मौद्रिकीकरण गर्दा यसको आर्थिक मूल्यको बढोत्तरी, निजीक्षेत्रको लगानी बढ्ने, निजीक्षेत्रको प्रभावकारिताको उपयोग हुने, उड्डयन क्षेत्रमा नवीनता आउने, परियोजना शुरू हुनुअघि निजीक्षेत्रबाट प्राप्त हुने रकम निजगढ विमानस्थलको विकासका लागि उपयोग गर्न सकिनेजस्ता फाइदा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको विकल्पमा जान भने चुनौती रहेको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ । यससम्बन्धी कानून नेपालमा नभएकाले कानून बनाउनु पहिलो शर्त हो । यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सरकारले थप दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल बनाए पनि तिनमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अहिले पनि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपालका अन्तरराष्ट्रिय उडान हुँदै आएका छन् । फलस्वरूप यो विमानस्थलको आम्दानी राम्रो छ । यो विमानस्थलले क्षमताभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पत्ति मौद्रिकीकरणबाट प्राप्त रकमले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ । लगानी बोर्ड नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन ८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमानसहित सोकेसमा यो परियोजना राखेको थियो । सरकार भने तत्काल यो विकल्पमा जान खोजेको देखिँदैन ।
हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा पहिलो विकल्पका रूपमा त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालन र निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई एउटै परियोजना बनाएर अघि बढ्ने गरी प्रदर्शनीमा राखेको थियो । प्रतिवेदनले पनि पहिलो विकल्प नै उत्तम रहेको सुझाव दिएको छ । ‘पहिलो विकल्पको कार्यान्वयन गर्न मुलुकमा आवश्यक नीति, नियम र कानून विद्यमान छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अर्कोतर्फ, विगतमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कम्पनीहरूले समेत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसमक्ष यस सम्बन्धमा इच्छा व्यक्त गरेको पाइएको छ ।’
एशियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनले त्रिभुवन अन्तररािष्ट्रय विमानस्थलको यात्रु परिचालन क्षमताले सन् २०१८ मै सीमा नाघिसकेको थियो । यो विमानस्थलको क्षमता आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय गरेर वार्षिक ५० लाख यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्ने छ । सन् २०२३ मै आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय गरेर यो विमानस्थलबाट ८७ लाख यात्रुले सेवा लिएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो विमानस्थलको आम्दानी १३ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।
के हो सम्पत्ति मौद्रिकीकरण ?
सरकार र मातहतका निकायका लागि प्रयोगमा आएका र नआएका सार्वजनिक सम्पत्तिको आर्थिक मूल्य पहिचान गरेर राजस्वको नयाँ स्रोत विकास गर्ने प्रक्रिया सम्पत्ति मौद्रिकीकरण (एसेट मोनिटाइजेशन) हो । सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको उद्देश्य नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गराउनु हो । सम्पत्ति मौद्रिकीकरणअन्तर्गत सरकारले निश्चित अवधिका लागि आफ्नो सम्पत्ति निजीक्षेत्रलाई भाडामा दिन्छ र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपरेमा अगाडि नै रकम प्राप्त गर्छ ।