काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा गुणस्तर लेखापरीक्षण गर्न पाँचओटा लेखापरीक्षक कम्पनी छानेको छ । केन्द्रीय बैंकले यसका लागि चैत पहिलो साता अन्तरराष्ट्रिय बोलकबोलमार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा तोकिएको मापदण्ड पूरा भएका कम्पनी प्रारम्भिक छनोटमा परे । प्रारम्भिक छनोटमा परेका कम्पनीमा नेदरल्यान्ड्सको डेलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारतस्थित केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस र पाकिस्तानस्थित केपीएमजी तासिर हाडी एन्ड कम्पनी छन् ।
यसैगरी भारतस्थित प्राइसवाटर हाउस कुपर्स र नेपालको सीएससी एन्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)को संयुक्त उपक्रम र भारतस्थित एसआर बाटलिबोई एन्ड एसोसिएट एलएलपी र नेपालको बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)को संयुक्त उपक्रम पनि राष्ट्र बंैकको छनोटमा परेका छन् । प्रारम्भिक छनोटमा परेका कम्पनीहरूलाई अब आशयपत्र पेश गर्न सम्पर्क गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले गतवर्ष विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)को किस्ता दिनुअघि १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । शर्त स्वीकार गरेपछि मात्र आईएमएफले ईसीएफको तेस्रो किस्ता दिएको थियो ।
आईएमएफसँगको सम्झौतामा अप्रिल अन्तिमबाट लेखापरीक्षण प्रक्रिया शुरू गर्ने उल्लेख भए पनि तोकिएको मितिमा बल्ल लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक छनोट भएको छ । बोलपत्र आह्वान गर्न ढिलाइ भएकाले तोकिएको मितिमा काम शुरू नभएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
‘हामी काम शुरू गर्न केही ढिला भएका छौं,’ उनले भने, ‘तर तोकिएको समयभित्र काम पूरा गर्न समस्या हुँदैन ।’ सम्झौतामा २०२४ डिसेम्बरसम्ममा लेखापरीक्षण सक्ने र लेखापरीक्षणमा भेटिएको कैफियतअनुसार २०२५ फेबु्रअरीबाट सुधारको कार्ययोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । कोभिड महामारीपछि नेपाली बैंकहरूबाट कर्जा विस्तार उच्च भए पनि कागजमा कम देखिएको भन्दै आईएमएफले कर्जाको गुणस्तरमा आशंका गर्दै आएको छ । यसअघि आईएमएफको सुझावअनुसार नै राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मागदर्शन जारी गरी उक्त प्रकृतिको कर्जामा कडाइ गरिसकेको छ ।
यस्तै आईएमएफको शर्तअनुसार गत भदौमा राष्ट्र बैंकले जोखिम बापत छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधानमा पनि कडाइ गरिसकेको छ । त्यसअनुसार कुनै संस्था वा व्यक्तिले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भए कुनै एउटा कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा पनि कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
यसैगरी निर्देशनमा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएपछि पनि ६ महीनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी त्यसअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आईएमएफको शर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन गरिसकेकाले लेखापरीक्षणबाट नेपाली बैंकिङ क्षेत्र तर्सिनुपर्ने अवस्था नरहेको पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् । ‘आईएमएफको शर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी प्रोभिजनिङको प्रावधानमा कडाइ गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली बैंकहरूले उक्त निर्देशन पालना गर्न चुकेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’