नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुन्न, त्यसको दृढ कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।
ग्राहकको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति नियम बन्नु जरुरी छ ।

नेपालमा निजी सवारीसाधनप्रतिको आकर्षण तीव्र रूपमा बढ्दो छ । बढ्दो शहरीकरण, जीवनशैलीको परिवर्तन, सार्वजनिक यातायातमा देखिएको असुविधा र मानिसको पहुँचमा आएको वित्तीय स्रोतका कारण निजी सवारीको माग दिनप्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले एक वर्ष पुराना सवारीसाधनको आयातमा रोक लगाउने तयारी गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर, सरकारले सवारीसाधनमा प्रयोग हुन थालेको नवीन प्रविधिका आधारमा तय गर्नुपर्ने नीतिमा भने ध्यान नदिएको प्रतीत हुन्छ ।

सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को प्रस्तावित मस्यौदामा उत्पादन मिति एक वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई नेपाल भित्र्याउन रोक लगाउने उल्लेख छ । अहिले सवारीसाधनमा तीव्र गतिले सूचना प्रविधिको उपयोग हुन थालेको छ । अत्याधुनिक सूचनाप्रविधिको प्रयोगका कारण अब आउने सवारीसाधन ह्याक गरेर दुरुपयोग हुन सक्ने वा दुर्घटना गराउन सक्नेसम्मको सम्भावना देखिन थालेको छ । तर, नेपालको सवारीसाधन आयातको लागि प्रस्तावित नीतिले यी पक्षलाई सम्बोधन गरेको देखिन्न । त्यतिमात्र होइन, विद्युतीय सवारीसाधनको स्पेसिफिकेसन फेर्न सजिलो हुने भएकाले त्यस्ता साधनको भन्सार परीक्षणमा विशेष प्रविधि अपेक्षित हुन्छ । नेपालसँग त्यस्तो प्रविधि नहुँदा अहिले चीनबाट आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीसाधनले कर छली गरेको आरोप लागेको छ । निर्देशिकामा यस्तो विषय समेटिनुपर्छ ।

नेपालमा हालसम्म सवारीसाधन आयात गर्दा उत्पादन मितिको मापदण्ड तोकिएको थिएन । अब भने भीआईएन (वाहन पहिचान नम्बर) प्रणालीमार्फत सवारीको वास्तविक उत्पादन मिति निर्धारण गरी स्वीकृति दिने भनिएको छ, जसले पारदर्शिता र दुरुपयोग नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यद्यपि, प्रस्तावित निर्देशिकामा कूटनीतिक सुविधाप्राप्त व्यक्ति, अन्तरराष्ट्रिय निर्माण कम्पनी, र विकास आयोजनामा संलग्न निकायलाई केही विशेष छुट दिएको पाइन्छ । निर्माण कार्यपछि त्यस्ता सवारीसाधन फिर्ता लैजानुपर्ने शर्त सही भए पनि यसको कडाइका साथ निगरानी र कार्यान्वयन नगरेमा दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ । नेपालमा छुट र विशेष सन्दर्भको नाममा कानूनको दुरुपयोग हुने गरेको छ । त्यसैले यस्ता प्रावधानलाई स्पष्ट, सीमित र पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्छ ।

नेपाल विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को डम्पिङ साइट बन्न लागेको भनी चिन्ता बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले न्यूनतम प्रविधि र प्रदर्शन मापदण्ड (रेन्ज कम्तीमा १०० किमी, ग्राउन्ड क्लियरेन्स, मोटर पावर आदिमा मापदण्ड) निर्धारण गर्नु सही र आवश्यक निर्णय हो । ग्राहकको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी नीति नियम बन्नु जरुरी छ किनभने उनीहरूले सवारी किन्न खर्च गरेका हुन्छन् । उनीहरूको सुरक्षाको विषयलाई पनि निर्देशिकाले समेट्नुपर्छ ।

अहिले चीनमा इभी कम्पनीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएर कतिपय कम्पनी हराउन थालेका छन् । ती कम्पनीहरूले विक्री गरेका सवारीसाधनको विक्री पछिको सेवा र पार्टपुर्जाको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो विषय पनि निर्देशिकामा उल्लेख हुनुपर्दछ । नेपालको भौगोलिक बनावट, सडक अवस्थाजस्ता पक्षलाई ध्यानमा राख्दा न्यूनतम प्रविधि मापदण्ड नभए ईभीको नाममा अव्यावसायिक तथा कमजोर प्रविधिका सवारीहरू भित्रन सक्छन् । अहिले इभी गाडीको दुर्घटना दर बढेकाले यो चिन्ताको विषय पनि बनेको छ । त्यसैले कमजोर प्रविधिका सवारी आयात नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

त्यस्तै, नेपालमै एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई विदेशी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणपत्र, संस्थागत क्षमताको जाँच र शुल्क विवरणको माग राखिएको प्रक्रियाले प्राविधिक इमानदारीसँगै उत्पादन गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यस्ता प्रक्रिया सरकारी निकायबाट प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन नगरिए दुरुपयोगको सम्भावना पनि देखिन्छ ।

नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुन्न, त्यसको दृढ कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । यो निर्देशिका पारित भएसँगै त्यसको निगरानी, ट्र्याकिङ प्रणाली, अनुगमन संयन्त्र र दोषीमाथि कारबाहीको प्रावधान पनि स्पष्ट र कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ ।

सवारीसाधन सहज यात्रासँग जोडिएको विषय हो । तर, त्यो सहजता जनस्वास्थ्य, वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकाससँग जुध्ने खालको हुनुहुँदैन । त्यसैले सरकारले अघि सारेको प्रस्तावित निर्देशिकामा केही विषय थप्नु आवश्यक छ ।