• सहकारीहरू सुशासन र स्वनियमनमा नचल्दा समस्या बढेको हो ।

सहकारी ऐन तथा नियमावली जारी भएको ७ वर्षपछि बचत तथा ऋण सहकारीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन भएको छ । सहकारी संस्थाको खराब कर्जा असुल गर्न सरकारले जिल्ला अदालतसरहको अधिकार भएको न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसले सहकारीलाई कर्जा उठाउन केही सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ तर सहकारीका समस्याहरू गम्भीर र फरकफरक खालका भएकाले न्यायाधिकरण गठन गर्दैमा कर्जा असुली हुन्छ र सहकारीहरूलाई समस्याबाट निकाल्न सकिन्छ भन्न सकिँदैन । 

सहकारीहरूको खराब ऋण असुलीको काम गर्न सहकारी ऐनमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने प्रावधान राखिएको थियो । एकपछि अर्को गर्दै सहकारीहरू समस्यामा पर्न थालेपछि न्यायाधिकरण गठन गर्न सरकारलाई दबाब भएको हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सहकारीको ठूलो योगदान भए पनि पछिल्लो समय सुशासनको कमीलगायत विभिन्न कारण सहकारीहरू समस्यामा परेका छन् र त्यहाँ निक्षेप जम्मा गरेका लाखौं शेयरधनीहरूको पैसा फसेको छ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारणमध्ये एउटा कारण चाहिँ घरजग्गाको भाउमा आएको कमी र त्यसको कारोबारमा आएको मन्दी हो । घरजग्गामा पैसा फसेपछि ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ । यद्यपि सहकारीको ठूलो समस्या भनेको नियमन र निरीक्षणको कमी हो । त्यसैले अब सहकारीलाई बचाउन तथा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कर्जा असुलीलाई नै तीव्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले ७ वर्षअघि सरकारले गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बल्ल न्यायाधिकरण गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरू छिटोछरितो ढंगबाट कारबाही र किनारा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिनुपर्ने ऋणको साँवाब्याज र रकम असुलउपर गराइदिने प्रयोजनका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना भएको थियो । तर, अहिले न्यायाधिकरणले मात्रै कर्जा असुली र त्यससँग सम्बद्ध विवादको समाधान गर्न सकिरहेको छैन । त्यही भएर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋणीको घरजग्गा थुप्रिइरहेको छ । त्यो विक्री गरेर हिसाबकिताब मिलाउन सकेका छैनन् । घरजग्गा धितोमा प्रवाह गरेको ऋण त्यसको लिलामीबाट असुलउपर गर्न त्यो धितो विक्री हुनुपर्छ तर अहिले घरजग्गा मन्दीमा छ । मूल्यमा पनि कमी आइरहेको छ । त्यसैले बैंकहरूको यो समस्या समाधान गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालय अर्थात् ब्याड बैंक स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । यस्तोमा सहकारीमा गठन भएको न्यायाधिकरणले सहकारीको ऋण उठाउन सक्छ भनेर पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने आधार देखिँदैन ।

नियमावलीमा सहकारी संस्थाले कर्जा असुली गर्न नसके न्यायाधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि १ वर्ष भाका नाघेपछिको ४ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्नेछ । यसैगरी मुद्दाको प्रतिउत्तर प्राप्त भएको ९० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ । न्यायाधिकरणलाई मुद्दा परेका ऋणीको सम्पत्ति रोक्का, लिलाम गरी संस्थाको ऋण असुली गर्ने अधिकार छ । जिल्ला अदालतसरहको अधिकार भएकाले न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझेमा कार्यक्षेत्रभित्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तोमा घरजग्गाको लिलामी गर्न खोजे पनि विक्री नभएर समस्या उस्तै रहने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिहीन बनाइरहेको घरजग्गा कारोबार चलायमान नभई सहकारीका समस्या कम हुने देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालत पनि यस्तै छ । 

सहकारीको समस्याको जडमा नपुगी यसको समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । यसको समस्या भनेको सहकारीहरू आफ्नो मान्यताअनुसार सञ्चालन नहुनु नै हो । सरकारले नियमन गर्न नसक्नु वा नखोज्नु अर्को कारण हो । सहकारीहरू सुशासन र स्वनियमनमा नचल्दा पनि समस्या बढेको हो । अर्को, सहकारी अभियानका अगुवाहरू राजनीतिक दलनिकट रहेकाले समस्याले उग्र रूप नलिँदासम्म सरकारले चासो दिएन । त्यसमा मनपरि गर्न दिइरह्यो । अहिले समस्यामा परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण जस्ता संयन्त्र गठन गर्न सरकार तातेको हो तर यसले मात्रै सहकारीको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । सहकारी समस्याको  जडमै सुधार आवश्यक छ ।