काठमाडौं । सरकारले १६औं योजनामा तुलनात्मक रूपमा कम महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने संकेत गरेको छ । सरकारले प्रत्येक आवधिक योजना र वार्षिक बजेटमा महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने गरेको छ । ती लक्ष्य सबैजसो वर्षमा प्राप्त नभएको स्थिति छ ।
१६औं योजनाको अन्तिम मस्यौदामा योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष (आव) २०८५/८६ मा ७ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ, जुन चालू १५औं योजनाको औसत लक्ष्यको तुलनामा कम हो ।
१५औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) अवधिमा सरकारले औसत ९ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । योजनाको अन्तिम आव २०८०/८१ मा आधारभूत मूल्यमा १० दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो ।
सरकारको यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमा योजनाको पहिलो वर्षमै तुषारापात भयो । योजना शुरू भएकै वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना महामारी शुरू भएकाले दुनियाँको अर्थतन्त्र जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि व्यापक असर पर्यो । उक्त वर्ष २ दशमलव ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर नकरात्मक रह्यो । त्यसपछिका वर्षमा पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार देखिएन । त्यसपछिका ३ वर्षमा क्रमश: ४ दशमलव ५ प्रतिशत, ५ दशमलव ३ प्रतिशत र २ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ ।
१५औं योजनाको समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले कोभिड, रूस–युक्रेन युद्धजस्ता कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको बताएका थिए ।
चालू आव २०८०/८१ मा १० दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने लक्ष्य १५औं योजनाले राखेको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो वर्ष वार्षिक बजेटमार्फत ६ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने घोषणा गरे । त्यो पनि नभेटिने पक्का छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चैतको मध्यतिर चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा ४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान
गरेको थियो ।
विश्व बैंकले त केही समयअघि यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने बताएको थियो । सरोकारवालाहरूले १६औं योजना अवधिमा पनि उच्च आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना देखेका छैनन् । उनीहरूले नयाँ योजनाका लागि प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने आधार नभएको बताएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक स्थायित्व नरहेकाले प्रस्तावित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव नहुने बताए । ‘सरकार स्थिर नरहेकै कारण स्थायित्व नआएसम्म ठूलो मात्रमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कठिन छ । १६औं योजनाको मस्यौदामा प्रस्ताव गरेअनुसार ७ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । बढीमा ५ प्रतिशत हो । मैले त घटाउनु भनेकै हो,’ उनले बिहीवार राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा भने ।
प्रधानमन्त्री उही रहे पनि विगत १ वर्षमा तीनओटा सरकार बनिसकेका छन् । निजीक्षेत्रले राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता हुने गरेकाले लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताइरहेको छ ।
गत चैत २८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभामा महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले नियन्त्रणमुखी नीति लिएको र निजीक्षेत्रले काम गर्ने वातावरण नहुँदा दक्षिण एशियाका धेरै देशको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता युवराज खतिवडाले योजना कार्यान्वयन गर्न निजीक्षेत्रको स्रोत ठूलो चाहिने भएकाले प्रत्येक ६ महीनामा निजीक्षेत्रसँग बसेर योजनाको पुनरवलोकन हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार योजनापत्रमा राखिने लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत अवरोध फुक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । प्रत्यक्ष लगानी, वैदेशिक लगानी ल्याउन कर नीति र आर्थिक रणनीतिको निक्र्योल हुन जरुरी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १५औं योजना अवधिमा भएका कमजोरीका समीक्षा गर्दै १६औं योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको बताए । ‘संरचनागत समस्या छन् । उपभोग र आयात बढी भयो । आन्तरिक रोजगारी कम छ । शिक्षा उत्पादनसँग जोडिएन । सामाजिक सुरक्षामा खर्च धेरै भयो । त्यसैले हाम्रा लक्ष्य अधुरै भए । अहिले कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेरै योजनापत्र कोरिएको छ,’ उनले भने । आगामी १६औं योजनाका लागि ९१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको र लागू हुने समयमा ११४ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान योजनापत्रको रहेको उनको भनाइ छ ।
अन्तिम रूप दिन लागिएको योजनापत्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक आधार वर्ष २०७९/८० मा ३५ रहेको स्थिति सुधार गरी १६औं आवधिक योजनाभित्र ४३ पुर्याउने, विधिको शासन सूचक आधार वर्षमा शून्य दशमलव ५२ रहेकोमा यसलाई बढाएर शून्य दशमलव ८० पुर्याउने, आधार वर्षमा निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता ६२ प्रतिशत रहेकोमा १६औं योजनाभित्र ८५ प्रतिशत पुर्याउनेजस्ता लक्ष्य राखिएको छ ।
योजना आयोगले बिहीवार आयोजना गरेको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा पेश गरेको मस्यौदामा कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात ८० प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९० पुर्याउने, अहिले ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रतिशत ७४ रहेकोमा बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने, बाध्यकारी श्रमको दर शून्यमा झार्ने, उच्च खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवारको अनुपात १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसमेत यस योजनाको रहने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कृषिको व्यवसायीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६औं योजना केन्द्रित हुने बताउँदै सरोकारवाला सबैको सुझाव समेटेर नीति तथा कार्यक्रमअघि नै योजनापत्र ल्याउन निर्देशन दिए ।
श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले निजीक्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सके मात्र रोजगारी बढ्ने, अन्यथा युवा विदेशिने क्रम नरोकिने बताए । निजीक्षेत्रको संरक्षण जरुरी रहेको भन्दै उनले उद्योगीलाई गिद्देदृष्टि लगाएर दु:ख दिने काम अन्त्य नगरे रोजगारी बढ्ने बताए । साना स्टार्टअपलाई पनि साथ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पुरातनवादी सोचबाटै योजनापत्र आएको भन्दै सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।