काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ र राष्ट्रिय राजमार्गमा भइरहेको सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका कारण रोकिएको सडक उपभोग दस्तुर (टोल) संकलनको काम शुरू गर्ने तयारी थालेको छ ।

सडक बोर्ड नेपालले २०७६ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा समेटिएका राष्ट्रिय राजमार्गका विभिन्न १५ खण्डबाट टोल संकलन गर्ने तयारी गरेको हो । बोर्डले थप सातओटा नयाँ सडक खण्ड पहिचान गरेर टोल संकलनका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

सडक प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट उठाइरहेको शुल्क ६ वर्षदेखि संकलन नगरिएको भन्दै बोर्डले अब उठाउने तयारी अघि बढाएको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले पहिला ७/८ ओटा सडकबाट टोल उठाउने गरेकोमा कोभिड–१९ शुरू भएपछि उठाउन छाडेको जानकारी दिए ।

• पहिले केही सडकबाट उठाउने गरिएको दस्तुरमा कोभिड–१९ पछि बिराम
• राष्ट्रिय राजमार्गका २२ ओटा खण्डबाट दस्तुर संकलनको तयारी
• इलेक्ट्रोनिक टोल गेटमार्फत शुल्क उठाउन अध्ययन
• थप सातओटा सडक खण्डबाट पनि दस्तुर उठाउने प्रस्ताव

‘कोभिड–१९ पछि पनि विभिन्न राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गका सडकहरू विस्तार र स्तरोन्नतिको काम भइरहेकाले हालसम्म सडक उपभोग दस्तुर उठाउने काम रोकिएको छ,’ केसीले भने, ‘अब दस्तुर उठाउने कार्यलाई तीव्रता दिँदै छौं । यसको शुरुआत भैरहवाबाट गरिनेछ ।’ उनका अनुसार बोर्डले यस विषयमा बुधवार कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकारसँग अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । अब दस्तुर संकलनमा प्रविधि प्रयोग गरिने पनि केसीले जानकारी दिए ।

‘पहिला सडक दस्तुर ठेकेदारमार्फत र कतिपय खण्डमा बाँसको तगारो राखेर उठाउने गरिएको थियो,’ केसीले भने, ‘अब त्यसरी उठाइँदैन । भारतमा जस्तै इलेक्ट्रोनिक टोल गेटबाट उठाइनेछ । त्यहाँ गाडी ३० देखि ५० सेकेन्डभन्दा बढी रोकिँदैनन्, स्क्यान, मोबाइल बैंकिङलगायत प्रविधिबाटै काम हुनेछ ।’

भैरहवा–भुमही खण्डमा उक्त प्रविधि राख्ने तयारीअनुसार त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहसँग बुधवार अन्तरक्रिया गरेर फर्किएको उनको भनाइ छ । केसीका अनुसार अब छिट्टै भैरहवा–भुमहीमा यो प्रविधि लागू हुनेछ ।

यसबाहेक अन्य सडक खण्डमा इलेक्ट्रोनिक टोल गेट राख्न विस्तृत अध्ययन हुँदै छ । अब जुन सडकबाट टोल संकलन गरिन्छ, त्यहीँको सडक मर्मतसम्भारका लागि दुई तिहाइ रकम खर्च गरिने उनले जानकारी दिए । सडक दस्तुरको पैसा अन्यत्र खर्च गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । बोर्डले यसअघि बुटवलपूर्वका सडकबाट टोल उठाउने गरेकोमा अब बुटवल पश्चिमका सडकबाट पनि उठाउने तयारी गरेको छ । बोर्डले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ अनुसार पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतको नौबीसे–मुग्लिन खण्ड, पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गको हेटौंडा–नारायणगढ र नारायणगढ–बुटवल खण्ड र भैरहवा–भूमही खण्डबाट दस्तुर उठाउँदै आएको थियो । पछि सरकारले दस्तुर उठाउने सडक खण्डको संख्या बढाएको छ । २०७६ वैशाख २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले विभिन्न १४ ओटा सडकमा टोल संकलन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै २०७७ भदौ ८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नारायणगढ–मुग्लिन खण्डबाट पनि दस्तुर उठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त ३६ किलोमीटर सडकमा भारी सवारीसाधन (बस, मिनिबस, ट्रक, मिनिट्रक र हेभी मेशिनरी इक्विपमेन्ट)लाई ५५ रुपैयाँ र साना हलुका सवारीलाई २५ रुपैयाँ सडक उपभोग दस्तुर लगाउने निर्णय भएको थियो ।

सडक उपभोग दस्तुर संकलनका लागि भौतिक र अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका नयाँ सडक खण्डमा मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–अत्तरिया, अत्तरिया–गड्डाचौकी, धुलिखेल–तातोपानी र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजना रहेको केसीले जानकारी दिए । ‘सडक उपभोग दस्तुर राजपत्रमा तोकिएअनुसार हुने भए पनि यस्तो दस्तुर तोक्दा न्यूनतम आवश्यकता भनेको सवारीसाधनले ५० किलोमीटर दूरी पार गरेको र ९०० ट्राफिक हुनुपर्ने मान्यता छ,’ उनले भने ।

संघीयता लागू भएर तीन तहका सरकार बनेसँगै अहिले बोर्डले राष्ट्रिय राजमार्गमा मात्रै सडक उपभोग दस्तुर उठाउने गरेको छ । प्रदेशले प्रदेश मातहतका र स्थानीय तहले आफूमातहतका सडकमा यस्तो दस्तुर लगाउँदै आएका छन् ।