काठमाडौं । सरकारले २ वर्षभित्र १४ ओटा ऐन खारेज गर्ने र २ ओटा ऐन खारेज गरी नयाँ जारी गर्ने तथा केही ऐनलाई गाभ्नुका साथै केही नयाँ ऐन जारी गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजक रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले आज सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा यो उल्लेख गरिएको छ । 

आगामी २ वर्षभित्र आयकर टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ रहेका छन् । 

यसैगरी‚ बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५; राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२; विदेशमा लगानी गर्न प्रतिवन्ध लगाउने ऐन, २०२१; नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४; प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३; सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३; नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ पनि खारेज गरिने ऐनमा रहेका छन् । समितिले यी ऐन खारेज गर्न सिफारिश गरेको थियो । 

यसैगरी निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ खारेज गरी निकासी पैठारी नियमन ऐन जारी गर्ने‚ औषधी ऐन‚ २०३५ खारेज गरी स्वास्थ्य सामग्री नियमन ऐन जारी गर्ने पनि सरकारले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजनाअनुसार सरकारले २ वर्षभित्र अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन‚ २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन‚ २०३४ दुवैलाई गाभेर निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन जारी गर्नेछ । पेटेन्ट‚ डीजाइन र ट्रेडमार्क ऐन‚ २०२२ र प्रतिलिपी अधिकार ऐन‚ २०५९ दुवैलाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन जारी गर्नेछ ।

यसैगरी कार्ययोजनामा २ वर्षभित्र सरकारले कतिपय नयाँ ऐन जारी गर्ने पनि उल्लेख छ । यसअनुसार सरकारले ढुङ्गा‚ गिट्टी‚ बालुवा जस्ता निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन‚ वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन‚ साख मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कर्जा सूचना प्रतिवेदन ऐन‚ वित्तीय समस्यामा परेका साना उपभोक्ता तथा उद्यमीलाई समेट्ने गरी नयाँ दामासाही ऐन‚ वैकल्पिक लगानी संस्थाका रूपमा दर्ता हुने विकल्पका रूपमा सीमित दायित्व साझेदारी ऐन जारी गर्नेछ ।