काठमाडौं । सरकारले रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजान ४०८ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको छ । आयोगले तयार गरेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजनामा निकायसमेत तोकिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २ को निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिलाई पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

सोही समितिले तयार पारेको कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । कार्ययोजनामा ३ वर्षभित्रै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा मौद्रिक नीतिसम्बन्धी काम राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ । 

कार्ययोजनाअनुसार मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंकिङ् ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने, ब्याजदर कोरिडरको ब्याण्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने, तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने, मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादाम्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गरिनेछ । 

त्यस्तै, ब्याजदरको सन्दर्भमा कार्ययोजनामा उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने,  बैकिङ्ग प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

यी कामहरू राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेछ भने सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरू घटाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट सरकारी खर्चमा कटौती हुने तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूसमेत घट्ने अपेक्षा राखिएको छ ।