काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अनुमतिमा सहजीकरण नगरे कडा प्रतिवाद गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
सेबोनले करीब २२ महीनादेखि दर्जनौं कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम हुने कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो । सेबोन अधिकारीका अनुसार आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम छ ।
- २२ महीनादेखि विभिन्न कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति अवरूद्ध
- सेबोन अध्यक्षनिकट व्यक्ति भन्दै कमिशन मागेको दाबी
- कमिशन नमागेको सेबोन अध्यक्षको दाबी
- कमिशन मागेको विषयमा सेबोनबाट इप्पानको आधिकारिक धारणा माग
- आईपीओ अनुमति पर्खिने सूचीबाट हटेका १४ कम्पनीमा ६ ओटा जलविद्युत्
तर, आफूलाई सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ निकटको बताउने केही मानिसले आईपीओ अनुमतिका लागि कमिशन मागेको ऊर्जा उद्यमीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
ऊर्जा उद्यमीले गलत आरोप लगाएको भन्दै सेबोनले गत वैशाख ३० गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) सँग आधिकारिक धारणा मागेको थियो । बोर्डको वैशाख २५ गतेको निर्णयअनुसार इप्पानलाई आधाकारिक धारणा पठाउन भनिएको थियो ।
सोही विषयमा जवाफ दिन भन्दै इप्पानले बिहीवार आन्तरिक छलफल गरेको छ । इप्पान पदाधिकारीहरूले पाइपलाइनमा भएका कम्पनीलाई सक्दो चाँडो आईपीओ अनुमति दिन माग गर्ने, कमिशन मागेको विषयमा संस्थाको आधिकारिक धारणा दिने र कमिशन माग्ने बिचौलियाविरुद्धको लडाइँमा एकताबद्ध भएर लाग्नेबारे छलफल गरेको बताइएको छ ।
बैठकमा सहभागी इप्पानका एक पदाधिकारीले सेबोनलाई संस्थाको आधिकारिक धारणा बुझाउने मिति टुंगो नलागे पनि समयसीमा नतोकिएकाले सक्दो चाँडो बुझाउने निर्णय भएको बताए ।
आधिकारिक निकायले धारणा मागिसकेको अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो लिखित रूपमा पेश गरिने उनले बताए । आईपीओ अनुमति चाँडो दिलाउन दबाब दिने विषयमा सहमति भए पनि कमिशन मागेको विषयमा कसरी जवाफ दिने भन्नेबारे इप्पान टुंगोमा नपुगेको अर्का पदाधिकारीले बताए । ‘हामीले कानून व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
यसअघि इप्पान महासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले आईपीओ अनुमति पर्खेर बसेका जलविद्युत् कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूलाई भेटेर एउटा समूहले हाकाहाकी आईपीओ रकमको ७ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिशन मागेको आर्थिक अभियानलाई बताएका थिए । उक्त समूहले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठसँग आफूहरूको निकट सम्बन्ध रहेकाले कमिशन दिएको खण्डमा चाँडोभन्दा चाँडो आईपीओ अनुमति दिलाइदिने भन्दै बार्गेनिङ गरेको दुलालले बताएका थिए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले २२ महीनादेखि सेबोनले आईपीओ अनुमति रोक्नु आर्थिक अपराध भएको बताउँदै जतिसक्दो चाँडो सबै कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका थिए । सेबोनले आईपीओ निष्कासनमा सहजीकरण नगरे ऊर्जा उत्पादकहरू प्रतिवादमा उत्रिने उनले बताए ।
सेबोनले पठाएको पत्रमा आरोपका सम्बन्धमा कुनै आधार वा तथ्यगत विवरण भए उपलब्ध गराउन र यस सम्बन्धमा संस्थाको आधिकारिक धारणा दिन भनिएको छ । कमिशनसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक हुने बेलासम्म आईपीओ स्वीकृतिका लागि पाइपलाइनमा ८९ कम्पनी थिए । तिनमा ४३ जलविद्युत् कम्पनी थिए ।
अहिले सेबोनले १४ ओटा कम्पनीलाई आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा रहेको सूचीबाटै हटाएको छ । त्यसमा ६ ओटा जलविद्युत् कम्पनी छन् । सूचीबाट हटाइएकामध्ये १३ ओटा कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएको र एक कम्पनीको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) अवधि ५ वर्ष मात्र देखिएकाले लगानीकर्ताको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सूचीबाट हटाइएको सेबोनले बताएको छ ।
आईपीओ स्वीकृति कमिशनको विषयले विवादमा परेपछि धितोपत्र बोर्डले धमाधम हकप्रदको स्वीकृति दिइरहेको छ । बोर्डले ९ दिनमै ३ ओटा कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको छ, जसमा दुईओटा जलविद्युत् कम्पनी छन् ।
