काठमाडौं । निजीक्षेत्रले १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बजेटमा समेट्न सुझाव दिएको छ ।

सानालाई सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत साना, मझौला उद्यमको विस्तार जरुरी रहेकाले त्यसका लागि उक्त कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

आगामी बजेटका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले परियोजना धितोमा राखेर कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।

‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरू समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार १०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रूपमा वैध माध्यमबाट विप्रेषण पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आगामी बजेटमा हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छूट सुविधा थप ५ वर्ष निरन्तर दिन र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्न महासंघले भनेको छ । महासंघसँग सबै प्रदेशका अधिकांश नगरमा आफ्नो संरचना उपलब्ध रहेको हुँदा सहकार्य उपयुक्त हुने  श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार आगामी केही वर्ष १ आवभित्रमा कम्तीमा १०० स्टार्टअपमा निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । ‘हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजीक्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानून, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकीकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ । साना मझौला उद्योगको अनलाइन दर्ता र राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था, सूचनाप्रविधि उद्योगको विस्तार, खाडी मुलुक लक्षित निर्यात कार्यक्रम, हिल स्टेशन, खेलकुद, वैवाहिक कार्यक्रम केन्द्रित पर्यटन कार्यक्रम र तत्काल सकारात्मक नतिजा दिने योजना बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।’ समितिमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका उद्योग तथा राजस्व समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले आगामी १० वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्धि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तुको पहिचान गरी यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गर्नुपर्छ ।

‘तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दरभन्दा उक्त वस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुने कानूनी व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा रहेकोमा यस्तो फरक कम्तीमा दुई तहको हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई निकै मर्का पारिरहेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको भन्दै भन्सार नाकाबाट हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग परिसंघले उठाएको छ ।

समितिमा भएको छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले स्थिर नीति नभएका कारण समस्या भएको बताए । फलस्वरूप आपूर्तिकर्ता र उपभोक्तालाई समेत समस्या भएको भन्दै उनले सरकारको कर नीति दिगो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा सांसद्हरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट दायित्व चुलिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए । सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षत्रीले लहडमा नभई राष्ट्रिय आय र औसत उमेरलाई आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘राज्यले नागरिकलाई दिन थालेको सहायता हटाउने होइन, औसत उमेर र राष्ट्रिय आयलाई हेरेर भत्ता निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले न्यूरोडमा घर भएका वृद्धलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनुको अर्थ नरहेको बताए । अन्य सांसदहरूले आफूहरूको भूमिका कानून निर्माण मात्रै नभएर विकास गर्नुसमेत रहेकाले आफूहरूको भूमिकालाई सामान्य नठान्न आग्रह गरेका थिए ।

‘डीपीआर अब सरकारी निकायबाट’

आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीमा व्यापक विकृति देखिएको भन्दै त्यसलाई सरकारी निकायबाटै गराउने तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले थालेको छ ।

आयोग उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा डीपीआर बनाउने जिम्मा बाहिरका परामर्शदातालाई दिनुको सट्टा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था हुने बताए ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै डीपीआर बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार अघि बढेको उनले बताए ।

योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षबाट सबै पालिकामा एक समपूरक र एक विशेष अनुदानको कार्यक्रम पर्ने गरी डिजाइन गरेको समेत अधिकारीले जानकारी दिए ।

अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले डीपीआर बनाउन सरकारी उच्च अधिकारीबाटै चलखेल हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न योजना आयोगले एक्शन लिनुपर्ने बताए । उनीहरूले आगामी बजेट सन्तुलित ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।