बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको योग्यता निर्धारण गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता तथा कार्य अनुभवका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६, १७ र १९ बमाजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिनुपर्ने विषयहरू र केही व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्न ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभवसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ बनाई मिति २०७४/०४/१६ गतदेखि लागू गरेको छ । यस ऐन तथा विनियमावलीका अतिरिक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको योग्यताका बारेमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्छ । 

यदि कम्पनी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको व्यवस्था एकआपसमा बाझिएको अवस्थामा कम्पनी ऐनभन्दा बाफियाको प्रावधान नै लागू हुन्छ । जस्तै स्वतन्त्र सञ्चालकको शेयर स्वामित्वका सम्बन्धमा बाफियाको दफा १४ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश व्यवस्था लागू हुन्छ भने कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ (२) को देहाय खण्ड (ख) को व्यवस्था लागू हुँदैन । यस बारेमा बाफियाको दफा १२९ मा स्पष्ट साथ यसरी लेखिएको छ– ‘यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, कार्यविधि वा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम दिइएको आदेश वा निर्देशनमा लेखिएका कुरामा सोहीबमोजिम र अन्यमा राष्ट्र बैंक ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा बाफियाको प्रावधान लागू हुन्छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन बाफियाको दफा १८ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाफियाको दफा १८(१)(ङ) मा ‘बैंक वा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने तथा बीमासम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी’ र सोही दफा १८(१) को (ञ) मा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त संगठित संस्था वा राष्ट्र बैंक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारी’लाई बाफियाबमोजिम सञ्चालित वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको सञ्चालक हुन योग्य नरहने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा वित्त कम्पनीका सञ्चालकमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त संगठित संस्थाका बहालवाला कर्मचारीलाई निर्वाचित हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थाको शेयर स्वामित्व छ र त्यस्तो शेयर स्वामित्वका आधारमा उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम सञ्चालक मनोनयन गर्न पाउँछन् । यस सम्बन्धमा बाफियाको दफा १४(२)(ग) तथा १४(छ) बमोजिम सञ्चालक तथा वैकल्पिक सञ्चालक मनोनयन गर्ने अधिकार नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थाले पाउँछन् । जस्तो नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारका स्वामित्व रहेका संगठित संस्थाका कर्मचारीहरूलाई सञ्चालनमा मनोनयन गरी पठाउन सकिन्छ । यसरी सञ्चालक मनोनयन गर्दा निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन वैकल्पिक सञ्चालकसमेत मनोनयन गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका स्वामित्वका संगठित संस्थाले कुनै वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक वा वित्त कम्पनीमा थोरै अर्थात् सञ्चालकको मनोनयन गर्न पाउने गरी शेयर स्वामित्व नभएको अवस्थामा सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सरकारी स्वामित्वका संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको सञ्चालकमा निर्वाचित भएका छन् । उनीहरू सञ्चालक भएका संस्थामा भएको वा हुने अनियमितता वा कसूरका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्न आउँछ ।

प्रसंग हो, कुनै एक वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सञ्चालक समिति मनोनयन गर्ने अधिकार पाएको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम संगठित संस्था ‘कर्मचारी सञ्चय कोष’ को कर्मचारी निर्वाचित हुनुभएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सरकारी कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संवैधानिक अंग, शिक्षक, स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिसमेतको रकम जम्मा वा संकलन गर्ने संस्था हो । अर्थात् कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट निक्षेप संकलन गर्ने संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष हो । कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने तथा बीमासम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक निर्वाचित हुन बाफियाको दफा १८ (१) (ङ) ले स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष नेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त संगठित संस्था हो । कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको सम्पूर्ण सदस्य कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ को दफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत हुने व्यवस्था रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था हो । बाफियाको दफा १८(१)(ञ) ले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त संगठित संस्था वा राष्ट्र बैंक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको वहालवाला कर्मचारीहरू वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक वा वित्त कम्पनीको सञ्चालकमा निर्वाचित हुन रोक लगाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. ६ संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको बुदा नं. १ को उपबुदा नं. (१३) मा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संगठित संस्था वा राष्ट्र बैंक वा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) मा भएको व्यवस्था बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकमा बाहेक अन्य इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको (वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक वा वित्त कम्पनी) को सञ्चालक हुन पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख गरी बाफियामा रहेको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्दै एकीकृत निर्देशनमा समावेश गरेको छ । त्यस्तै सोही एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. २ को बुँदा नं. १ को उपबुँदा (१६) मा ‘कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधि आफ्नो र आफ्नो संस्थाको वित्तीय स्वार्थ रहेको फर्म/कम्पनी/संस्थाका तर्फबाट एकैपटक एकभन्दा बढी सञ्चालक पदमा नियुक्त/मनोनयन हुन सक्ने छैनन्’ भन्ने उल्लेख छ । यी निर्देशनहरू राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासन कायम राख्न दिएको हो । कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषलगायत सरकारी स्वामित्वका संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको सञ्चालकको निर्वाचनमा सहभागी भई अन्य व्यक्ति वा संगठित संस्थाको सहयोग लिई निर्वाचित भएका छन् । यी संस्थाका कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् र उनीहरू संलग्न भएका संस्था वा उनीहरू सञ्चालक भएका संस्थामा भएको वा हुने अनियमितता वा कसूरमा सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्न आउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पर्ने देखियो । हाल निजीक्षेत्र समेतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार कायम रहनुपर्छ भन्ने धारणा विकास भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बाफियाले स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको अवस्थामा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीहरू वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा वित्त कम्पनीको सञ्चालक भई कार्य गरेकाले यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

कानून बनाउने अधिकार संसद् वा व्यवस्थापिकाको हो भने कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकार कार्यपालिका अर्थात् नेपाल सरकार तथा सरकारद्वारा गठित निकाय तथा नियमनकारी निकायको हो । बाफियाको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको नै हो । राष्ट्र बैंकले बाफियाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दैन भने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन गरी ऐन कार्यान्वयन गर भन्न सक्नुपर्‍यो । कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था रहँदारहँदै कोही राष्ट्रसेवक कर्मचारी केही भत्ता वा सुविधाको प्राप्त गर्न कुनै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा वित्त कम्पनीको सञ्चालक हुन खोज्छन् भने त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता देखाउनुपर्छ र ती राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानून अक्षरश: पालना गर्न सरकार र सरकारका मन्त्रालय तथा नियमनकारी निकायहरूले सक्रियता देखाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहन हुँदैन भनी आवाज उठाउने तर निजीक्षेत्रका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सञ्चालक बनाउन मिल्दैन । यो कानूनको दुरुपयोग हो । यदि कानूनको गलत व्याख्या गरी निजीक्षेत्रका वाणिज्य बैंक वा विकास बैंक वा वित्त कम्पनीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जबर्जस्तीस ञ्चालक बनाइन्छ भने ती निकायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता देखाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा ल्याउनुपर्छ । तसर्थ कानूनको अक्षरश: पालना गर्ने गराउनेतर्फ कार्यपलिका, नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलगायत सबैको बैलेमा ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।