वीरगञ्ज । भन्सार विभागले लागू गरेको सूचना मूल्य अव्यावहारिक भएको भन्दै यस्तोमा जरीवाना हटाउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रले गरिरहेका बेला सरकारले उक्त जरीवाना शतप्रतिशत पुर्याउन कानून संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको ‘भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए भन्सार कार्यालयहरूले बीजक मूल्यलाई मान्यता नदिई थपेर मूल्यांकन गरेको खण्डमा व्यापारीले तिर्ने जरीवाना शतप्रतिशत बढ्नेछ ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको भन्सार ऐन २०६४ मा सूचना मूल्यभन्दा कमको बीजकीकरण भएको पाइए न्यून भएको रकममा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत जरीवाना थपेर असुल्ने प्रावधान छ । उक्त ऐनको दफा १३ उपदफा १५ (क) मा यस्तो व्यवस्था छ । निजीक्षेत्रले मूल्यांकनको व्यवस्था नै अव्यावहारिक भएको बताउँदै आएको छ । आयातकर्ताले पेश गरेको बिल मूल्यलाई मान्यता नदिएर सूचना मूल्यको नाममा भन्सार अधिकृतहरूले मनोमानी चलाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
आयातकर्तामाथि जरीवानाको भारी बोकाउने काम भएको उनीहरूको भनाइ छ । यसबाट विदेशी मुद्रा पलायन र अवैध हुन्डी कारोबार बढेको उनीहरूको तर्क छ । व्यवसायीले उक्त प्रावधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । न्यून बीजकीकरणको आशंकामा मूल्यांकन गर्दा लगाइने ५० प्रतिशत जरीवाना हटाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकको दफा ४४ उपदफा २ मा न्यून घोषणा गरेको मूल्यमा लाग्ने महशुलको शतप्रतिशत जरीवाना गरी मालवस्तु जाँचपास गनुपर्ने प्रस्ताव छ । पछिल्लो समय न्यून बीजकीकरणका माध्यमबाट राजस्व चुहावटको प्रवृत्ति बढेकाले यो प्रावधानमा कडाइसहित संशोधन प्रस्ताव राखिएको अर्थ मन्त्रालयका एकजना सहसचिवले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
यो संशोधन प्रस्तावमा निजीक्षेत्रले आपत्ति व्यक्त गरेकोे छ । ‘न्यून बीजकीकरणमा राखिएको जरीवाना हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तर, सरकारले निजीक्षेत्रको सुझावविपरीत शतप्रतिशत बनाउने संशोधन लगेको छ । यसले उद्योग व्यापार थप समस्याग्रस्त हुन्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव आशिष लाठले भने । जरीवानाकै कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण भएको लाठले बताए । जरीवाना बचाउन अयातकर्ताले बढी मूल्यको बीजक ल्याउने र बाहिरिएको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकम हुन्डीका माध्यमबाट भित्रिने गरेको व्यापारी बताउँछन् । ‘सरकारको यो नीतिले एकातिर विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ, अर्कातिर वैध सम्पत्ति अवैध बनिरहेको छ,’ एक व्यापारीले भने ।
बाहिरिएको बढी रकम भित्त्याउन अवैध माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने र यस्तो रकम फिर्ता नहुने जोखिम हुने भएकाले कतिपय आयातकर्ताले वास्तविक मूल्य पेश गरिरहेको संघका सचिव सुशान्त चाचानले बताए । ‘खाद्यान्न, मसलाजस्ता वस्तुको मूल्यमा दिनहुँ उतारचढाव हुने भए पनि वास्तविक मूल्य घोषणा गर्दा जरीवाना तिर्नुपरेको छ । भन्सारले सन्दर्भ मूल्यको स्रोत र आधार पनि दिनुपर्छ । यस्तो मूल्यमा न्यून बीजकीकरण भएको छ भन्ने दाबी हो भने कम्तीमा जरीवाना लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ चाचानले भने ।
मालसामानको लागि तिरेको भन्दा बढी मूल्य कायम गरेर जरीवाना तिराउँदा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) क्रेडिटमा देखिने समस्या थपिएको महासचिव लाठ बताउँछन् । भन्सारले तोकिदिएको मूल्यमा मालसामान बेच्न सकिँदैन । कम मूल्यमा बिल काट्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा भ्याट क्रेडिट हुन्छ । त्यसमा फेरि आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीले अर्को झमेला निकाल्छन्,’ उनले थपे ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको भन्सार ऐन २०६४ मा सूचना मूल्यभन्दा कमको बीजकीकरण भएको पाइए न्यून भएको रकममा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत जरीवाना थपेर असुल्ने प्रावधान छ ।