केही दिनयता सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार केलाउँदा राज्यका प्रत्येक निकायमा भ्रष्टाचारको गहिराइ अनुमान गर्न कठिन छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि परिचालित संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पुर्याएका मुद्दाका आरोपितहरूको सूचीमात्र हेर्दा पनि भ्रष्टाचारको सघनता कति छ भनेर भेउ पाउन सकिन्छ । देशको अति विशिष्ट स्थानमा पुगेका व्यक्तिदेखि राज्यका प्रत्येक निकाय र तहतप्काका हुने अनियमितताविरुद्ध खबरदारी गर्ने सञ्चारकर्मीसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका समाचारहरू समाचार माध्यममा आएका छन् । नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति सरकारको दायित्व हुनुपर्ने हो, तर सत्ताका सञ्चालकहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका उदाहरणहरूको कमी छैन, यतिसम्म कि भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको आवरण पहिर्याउनेदेखि नियम कानून बनाएर/फेरेर राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको लाभमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा सानोतिनो रकमसहित कर्मचारी गिरफ्तार भइराख्दा नीति र नियममै चलखेल गरी भइरहेको भ्रष्टाचार गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
- ट्रान्स्परेन्सीले व्यक्तिगत लाभका लागि हुने अधिकारको दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार मानेको छ । हामीकहाँ यसलाई आर्थिक अपराधसित बढी जोड्ने गरिएको छ ।
- न्यायालयले नीतिगत निर्णयको पुनर्परिभाषा गर्न आदेश दिएको वर्षौं बितिसकेको छ । आज पनि अख्तियार छल्न विभाग, सचिव र मन्त्रीस्तरबाट हुन सक्ने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने परिपाटीको अन्त्य भएको छैन ।
- ८० ओटा देशमा गरेको अध्ययनमा ३९ प्रतिशतमा आर्थिक सुधारले सुशासनलाई सघाएको तथ्य फेला परेको थियो ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बद्ध रहेको तथ्य उजागर गरेका छन् ।
- राजनीतिक आग्रहमा नियुक्त अधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमा कस्तो तटस्थताको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक २०२४ मा नेपालले ३४ अंक पाएको छ । ५० भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा राखिन्छ । उच्च तहमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा पर्नुले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका विरोधाभासहरूलाई स्पष्ट पारिदिएको छ । नेपालले दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्रमशः अफगानिस्तान, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता देशको सूचीमा लामबद्ध भएको तथ्यांकले औंल्याएको छ ।
ट्रान्स्परेन्सीले व्यक्तिगत लाभका लागि हुने अधिकारको दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार मानेको छ । हामीकहाँ यसलाई आर्थिक अपराधसित बढी जोड्ने गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकार र मूल्यमान्यताविरुद्धको आचरण पनि भ्रष्टाचार हो । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा गरीबी र असमानताको मूल कारणका रूपमा भ्रष्टाचार स्थापित भएको छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा गरीबी, विभेद र यसबाट उत्पन्न आर्थिक असमानताहरूको निकासका लागि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यसबाट सीमित उच्च राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक हैसियतमात्र परिवर्तन भएको पाइएको छ ।
बेलाबेलामा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनहरूले राजनीतिको शीर्ष तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारको ओज उजागर गरेकै छन् । ट्रान्स्परेन्सीकै ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमीटर इन एशिया’ ले ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकारलाई मानेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद, कर्मचारी, न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालाई नागरिकद्वारा भ्रष्ट भनिएको थियो । एशियाका १७ देशमा गरिएको त्यो अध्ययनमा नेपाल भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि थियो । देश संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेयता भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नता बढेको अनुभूति सघन बनेको छ ।
नीतिका नाममा अनैतिक निर्णय हुँदा अख्तियार मूकदर्शक बन्नुपरेको छ । न्यायालयले नीतिगत निर्णयको पुनर्परिभाषा गर्न आदेश दिएको वर्षौं बितिसकेको छ । आज पनि अख्तियार छल्न विभाग, सचिव र मन्त्रीस्तरबाट हुन सक्ने निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने परिपाटीको अन्त्य भएको छैन । देशकै चर्चित घोटालाहरूमा देशकै कार्यकारी प्रमुख तहमा बसेका र प्रभावशाली नेतृत्वको नाम जोडएका छन् । यति समूहसँगको साँठगाँठ, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी परियोजना, वाइडबडी जहाज खरीद, सुन काण्ड हुँदै सेक्युरिटी प्रेस खरीद, कोरोनाको औषधि र उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार, कर दर परिवर्तनको सूचना चुहावट, विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारमा राजनीतिक ठालूहरूकै नाम जोडिएको छ । भ्रष्टाचारका ठूला सरोकारमा सरकार र अख्तियारको भूमिका सन्देहपूर्ण छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेको अवस्थामा सरकार भने निजीक्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा समेट्ने प्रयास छोडेको छैन ।
विश्वका ६८ प्रतिशत देश भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्यामा जेलिएको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शून्य सहनशीलता भनिए पनि भ्रष्टाचार शून्य भने हुँदैन । तर, विश्व बैंकको अध्ययनले आर्थिक सुधारले सुशासनलाई सघाएको देखाएको छ । आर्थिक सुधार र सुशासन एकअर्काका पूरक हुन् । ८० ओटा देशमा गरेको अध्ययनमा ३९ प्रतिशतमा आर्थिक सुधारले सुशासनलाई सघाएको तथ्य फेला परेको थियो । राज्यले १० वर्ष भ्रष्टाचार निवारणमा इमानदारी अपनाउँदा नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने सुशासन सम्भव हुने अनुसन्धानले देखाएका छन् । राज्य सञ्चालन राजनीतिले नै गर्ने भएकाले नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र साँचो प्रतिबद्धता भए यो असम्भव कुरा होइन ।
ट्रान्स्परेन्सीको प्रतिवेदनमा सुशासन मामिलामा अग्रस्थानमा रहेका देशमा राजनीतिक स्थिरता र आयस्तर औसतभन्दा उच्च छ । विकासे गफमा हाम्रा निम्ति सधैंजसो उदाहरण बन्दै आएको सिङ्गापुरलाई नै हेरौं । त्यहाँ कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शक्तिशाली निकाय छ । ट्रान्स्परेन्सीको सूचकांकमा यो देश सुशासन सबल भएका उत्कृष्ट १० देशको सूचीमा पर्नु संयोगमात्र होइन । न्यून भ्रष्टाचार हुने अग्र ५ स्थानका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, न्यूजील्यान्ड र नर्वेमध्ये धेरैजसो देशको प्रतिव्यक्ति आय ५० हजार अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ । भ्रष्टाचारमा अघि देखिएका सोमालिया, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, उत्तरी र दक्षिणी सुडान, इराकलगायतको आय र अर्थराजनीति उचारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ । नागरिक सुखी र समृद्ध भए राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना न्यून हुन्छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रकम घूसमा खर्च भइरहेको छ । घूस, चोरी र जालसाजीमा कम्तीमा ३६ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको खर्च गइरहेको छ । यसबाट प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वर्षेनि ३५० अमेरिकी डलर क्षति पुगेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र अधिकारको विकेन्द्रीकरणले सुशासन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । संघीयताले कार्यान्वयनमा ल्याएका तहगत सरकारले नागरिकलाई सेवा र सुविधाको सट्टा भ्रष्टाचारको सकस बढी दिएको तथ्य आइरहेका छन् । नागरिकलाई सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति दिने भन्दै अभ्यासमा आएका तहगत सरकारले त्यो परिर्तनको आभास दिलाउन सकेनन् । आसेपासे पूँजीवाद, कालोबजारी, कमिशनखोरी र चरम भ्रष्टाचार भने चारैतिर छरपस्ट छ । हरेक तहमा सुशासनको खडेरी छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप सामान्यीकरण हुँदै जानु भनेको सामान्य चिन्ताको विषय भने होइन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बद्ध रहेको तथ्य उजागर गरेका छन् । संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरवारसँगै त्योभन्दा बढी भ्रष्टाचार पुर्याएको भान भइरहेको छ । पहिले केन्द्र र मातहतका निकायमा हुने भ्रष्टाचार अहिले तहगत तरीकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा विस्तार भएको छ । स्थानीयको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका अखडाजस्ता भएका छन् ।
हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको प्रस्थानबिन्दु हो । ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनअनुसार १३ प्रतिशत जनताले भोटका लागि घूस लिएका छन् । भोट हाल्दा घूस खाएर सुशासनको अपेक्षा पाल्न मिल्दैन भन्ने सचेतना भने पाइएको छैन । अहिले संविधान संशोधनको विषय पनि उठिरहेको बेलामा संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र सदनबाट मन्त्री छान्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ । यसबाट निर्वाचनमा हुने आर्थिक चलखेलको बाध्यता अन्त्य हुन्छ । बरु, स्थानीय सरकारका आकांक्षीहरू मतदातासँग सीधा सम्पर्कमा रहने भएकाले यसमा अप्रत्यक्ष चुनाव हुनुपर्छ । मतदाता प्रभावित तुल्याउन आर्थिक प्रभाव र दबाब कमजोर भएर जान्छ । चुनावमा कसले कति खर्च गर्यो भन्ने प्रमाण सम्भव छैन । पैसा नभएकै कारण चुनावी मैदानबाट पलायन भएकादेखि पैसाकै बलमा चुनाव जितेका किस्सा अब असामान्य लाग्दैनन् । जो जति बढी भ्रष्टाचारी छ त्यो त्यति नै शक्तिशाली हो जस्तो लाग्न थालेको छ । सुशासनका लागि पैसा खर्च गरेर सत्तामा आउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।
हामीकहाँ सुशासनलाई सघाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालय, विशेष अदालत, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र स्थानीय तहमा क्षेत्रीय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू छन् । यस्ता निकायलाई नियम कानूनले अधिकार सम्पन बनाइएका पनि छन् । सुशासनको यथार्थ धरातल लुकेको विषय होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय सत्तासीनका निम्ति राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने औजारजस्ता लाग्छन् । ती निकायका नेतृत्वकर्ताको विवादास्पद छविले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन । यतिसम्म कि अख्तियारका आयुक्त नै घूस खाएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएर हिँडेको घटना पुरानो भएको छैन । यस्ता निकायमा दक्षता होइन, सत्ता सञ्चालकको आग्रह हाबी हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायमा राजनीतिक भागबन्डा सुशासनको अवरोध हो । प्रत्येक निकायको नियुक्तिमा दक्षता र योग्यतालाई राजनीतिक पहुँच र चाकरीले ओझेल पारेको छ । राजनीतिक आग्रहमा नियुक्त अधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमा कस्तो तटस्थताको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
भारतमा केही वर्षअघि भ्रष्टाचारविरोधी संस्था फिफ्थ पिलरले घुस्याहा कर्मचारीलाई शून्य रुपयाँको बिटो थमाउने अभियान चलाएको थियो । सेवाग्राहीलाई हैरानी दिने अधिकारीहरूलाई तह लगाउन एकजना प्राध्यापकले चलाएको यो अभियान त्यतिबेला निकै चर्चित थियो । तर, हामीकहाँ सेवाग्राहीको मनोविज्ञान यतिसम्म बिग्रएको छ कि कर्मचारीले घूस लिइदिएनन् भने कतिपय सेवाग्राही कामको पूर्णतामा विश्वस्त हुँदैनन् । सुशासनका लागि आम नागरिकमा प्रश्न गर्ने पारिपाटी बस्नुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका एजेन्डा र तिनको कार्यान्वयन अब राजनीतिको मूल एजेन्डा बन्दामात्रै सुशासनको प्रत्याभूति सम्भव हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।
![न्यूबिज कन्क्लेभ एन्ड बिजनेश एक्सिलेन्स अवार्डस्को नवौं संस्करण सम्पन्न [तस्वीरहरू]](https://nba-news.s3.ap-south-1.amazonaws.com/uploads/image_gallery/d9560e46.jpeg)