वित्तीय क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको त्यो महत्त्वपूर्ण खण्ड हो जसले धन, लगानी, ऋण र अन्य वित्तीय सेवाहरूको प्रवाह, व्यवस्थापन र विनिमयसम्बन्धी कार्यहरू सम्हाल्छ । यसमा बैंकिङ प्रणाली (केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू), गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (बीमा कम्पनी, सूक्ष्मवित्त संस्था, सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी), पूँजी बजार (शेयरबजार, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड), साथै लिजिङ कम्पनी, भेन्चर क्यापिटल र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीजस्ता सेवाहरू समावेश छन् । यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाहलाई सुचारु बनाउन, लगानी र बचतलाई प्रवर्द्धन गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा रोजगारी सृजना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापन
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ का लागि सरकारले कुल रू. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको खर्च विनियोजन गरेको छ । यो चालू आवको विनियोजनभन्दा ५ दशमलव ६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानभन्दा १८ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रू. ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६० दशमलव १ प्रतिशत), पूँजीगत खर्चतर्फ रू. ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२० दशमलव ८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रू. ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९ दशमलव १ प्रतिशत) छुट्ट्याइएको छ । यसका अतिरिक्त, संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू. ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड छुट्ट्याइएको छ, जसले संघीयता सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सन्तुलन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
- सरकारले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण आदि)को क्षमता विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।
- नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरी प्रविधिगत सुधारहरू लागू गरिनेछ ।
- व्यवसाय संकुचनका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिनेछ ।
- विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थापनमा पुनरवलोकन गरी कार्यशील पूँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ ।
- निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
आगामी आवको कुल खर्च बेहोर्नका लागि सरकारले विभिन्न स्रोतबाट आम्दानी जुटाउने योजना बनाएको छ । यसअनुसार कुल राजस्वबाट रू. १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५३ अर्ब ४५ करोड संकलन गरिनेछ । तर, यी स्रोतहरूबाट जुटिने रकमले अनुमानित खर्चभन्दा रू. ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड कम हुने भएकाले उक्त कमी पूर्ति गर्न रू. २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋण र बाँकी खुद रू. ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्था गरिनेछ । यसरी खर्च र स्रोतबीचको अन्तर समायोजन गरी बजेट सन्तुलन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
आगामी आव २०८२/०८३ को बजेटले वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नियामक निकायको क्षमता विकास, पूँजी प्रवाहमा सहजता र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । यसले हरित तथा दिगो विकास बन्ड र स्थानीय मुद्रामा लिन्क्ड बन्डमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा पहुँच दिने र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा लगानी सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, बजेटले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको पुनरुत्थानका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पूँजी प्रवाह र ब्याज जरीवानामा सहुलियत प्रदान गर्नेछ । केवाईसी प्रक्रियाको सरलीकरण र निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई पनि बजेटले महत्त्वपूर्ण मानेको छ, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नियामक निकायको क्षमता विकास
सरकारले वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण आदि)को क्षमता विकास गर्ने योजना बनाएको छ । यसअन्तर्गत पूँजी प्रवाह र कर्जा पहुँचमा सहजता ल्याउन प्रशासनिक सुधार गरिनेछ भने वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइनेछ । साथै, संस्थागत सुशासन कायम गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिम (खराब कर्जा, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कारोबारी असन्तुलन आदि) न्यूनीकरण गर्न नयाँ नीतिगत उपकरण (जस्तै एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी, डिजिटल निगरानी प्रणाली) लागू गरिनेछ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंकिङ कानूनलगायतमा समसामयिक संशोधन गरी कानूनी आधार पनि सुदृढ बनाइनेछ । यी प्रयासले वित्तीय स्थायित्व, लगानीकर्ता विश्वास र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिने अपेक्षा छ ।
कानूनी सुधार र पूँजी बजारको संरक्षण
नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ, पारदर्शी र लगानीयोग्य बनाउन सरकारले नियामक निकायहरूको कानुनी सुधार गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल संशोधन गरी जोखिम व्यवस्थापन, डिजिटल लेनदेन र ग्राहक संरक्षणलाई अद्यावधिक बनाउने योजना बनाएको छ । धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता विस्तार गरी शेयर बजारमा धोखाधडी, मिलावट र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी प्रणाली लागू गरिनेछ भने लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गरी जोखिम र अवसरबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निजीकरण वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरी डिजिटल ट्रेडिङ, रियल–टाइम मोनिटरिङजस्ता प्रविधिगत सुधारहरू लागू गरिनेछ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति अन्तर्गत बैंकिङ, बीमा र पूँजी बजार सम्बन्धी नीतिगत सुधार गरी विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्ने उपायहरू समेत गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरी नगदी प्रवाह सुधार्ने र अर्थतन्त्रमा पूँजीको चक्रीयता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यी सम्पूर्ण उपायले पूँजी बजारको स्थायित्व, विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योगी व्यवसायीको पुनरुत्थान र कर्जा प्रवाह
अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ती र समग्र मागमा कमीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पुनरुत्थान गर्न तथा कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन सरकारले विभिन्न उपायहरू अपनाउने भएको छ । यसअन्तर्गत, व्यवसाय संकुचनका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरिनेछ, जसले किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्नेछ । साथै, व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक थप कार्यशील पूँजीको प्रवाह सुनिश्चित गरिनेछ र ब्याज जरीवानामा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । यी सबै कदमले व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नेछन् ।
ग्राहकहरूका लागि केवाईसी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनेछ । अब सम्बद्ध व्यक्तिले वर्षमा एकपटक मात्र केवाईसी विवरण भर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिनेछ । यसबाट केवाईसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट सहजै विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसले ग्राहक र बैंक दुवैको समय बचत भई प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र आधुनिक बन्नेछ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका लागि निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिनेछ, जसले लगानी र व्यावसायिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्नेछ । यसका साथै, विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थापनमा पुनरवलोकन गरी कार्यशील पूँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ । यसको अर्थ, विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमहरूलाई पुनः मूल्यांकन गरी सोहीअनुरूप कार्यशील पूँजीका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाइनेछ, जसले व्यवसायीहरूलाई पर्याप्त तरलता कायम राख्न मद्दत गर्नेछ । यी उपायले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वित्तीय सेवाको विस्तार र पहुँच
सरकारले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्धन गर्दै आगामी आव २०८२/८३ भित्र विशेषतः ग्रामीण तथा अल्पविकसित क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रित गरी नियो बैंक स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । यसका साथै दुर्गम हिमाली र भित्री मधेशका क्षेत्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गरी स्थानीय जनताको वित्तीय पहुँच सुगम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्राथमिकताका साथ ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार गर्दै मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट (जस्तै इसेवा, खल्ती) र शाखारहित बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहन दिइनेछ । यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल साक्षरता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । यी सम्पूर्ण पहलहरूले ग्रामीण जनताको बचत, ऋण र बीमा सेवामा पहुँच बढाउने, अनौपचारिक कर्जा प्रणालीमा निर्भरता घटाउने र लेनदेन प्रक्रियालाई अधिक पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस प्रकारले ‘सबैका लागि वित्तीय समावेशीकरण’ को दिशामा सरकारले ठूला कदम चाल्न लागेको देखिन्छ ।
बीमा र जोखिम व्यवस्थापन
सरकारले देशको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन बीमाक्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । प्राकृतिक प्रकोप, विपद् र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको विरुद्धमा सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ भने विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका घरधुरी, कृषि उत्पादन र पशुपन्छीलाई बीमा सुविधाको दायरामा ल्याइनेछ । बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्देशित गरिएको छ भने सहकारी संस्था र स्थानीय निकायहरूसँगको सहकार्यमा बीमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ । डिजिटल युगको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर साइबर सुरक्षा बीमा सेवा शुरू गरिनेछ जसले गर्दा बैंकिङ, वित्तीय संस्था र ई–व्यापार व्यवसायीहरू साइबर अपराधबाट सुरक्षित हुनेछन् । साथै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाइनेछ जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा हुने प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण हुनेछ । यी सम्पूर्ण पहलले ग्रामीण जनताको आर्थिक सुरक्षा बढाउने, साइबर अपराधबाट संरक्षण दिने र देशको वित्तीय प्रणालीलाई अधिक स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूँजी परिचालन र लगानी
नेपाल सरकारले पूँजी परिचालन र लगानीको क्षेत्रमा व्यापक सुधारको योजना अगाडि सारेको छ । यसअन्तर्गत, ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै हरित तथा दिगो विकास बन्डमार्फत निजी पूँजी आकर्षित गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ, जसले नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमैत्री परियोजनाहरूमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नेछ । सँगसँगै, स्थानीय मुद्रामा लिङ्कड बन्ड जारी गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट पूँजी भित्र्याइनेछ, जसले विनिमय दरको जोखिम कम गर्दै विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नेछ । यी दुवै पहलले देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन मद्दत पुर्याउने छ ।
यसका अतिरिक्त, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूको स्वपूँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ । यसले महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पूँजी प्रवाह सुनिश्चित गर्नेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता ठूला कोषहरूलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ, जसले स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ । अन्ततः, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरू गरिनेछ र गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी कदमले पूँजी बजारलाई थप गतिशील र समावेशी बनाउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नेछन् ।
कर्जा प्रणाली सुधार र आर्थिक सहजीकरण
सरकारले लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगारी बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना अगाडि सारेको छ । यसअन्तर्गत ब्याज अनुदानको एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ भने लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउने उपायहरू लिइनेछ । समस्याग्रस्त लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ सेवा सञ्चालन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाइनेछ ।
अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता
वित्तीय अनियमितता र अवैध कारोबार रोकथामका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने योजना बनाएको छ । उधारो कारोबारसम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा गरिनेछ भने दामासाही ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । क्रिप्टो करेन्सी, अवैध विदेशी मुद्रालगायत कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ । कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का, नियन्त्रण र जफत प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष निर्देशन जारी गरिनेछ । यी उपायहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा छ ।
समग्रमा, आगामी आवको बजेटले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ गर्दै लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसायिक पुनरुत्थानमा विशेष जोड दिएको छ । नियामक निकायको क्षमता विकास, हरित बन्ड जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रयोग, र निजीक्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा थप पहुँच दिनेजस्ता प्रावधानहरूले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कार्यशील पूँजीको व्यवस्थासहित ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणाले व्यावसायिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यी सबै पहलहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई थप बलियो, पारदर्शी र समावेशी बनाउँदै दिगो आर्थिक विकासको बाटो खोल्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
लेखक आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा शाखा अधिकृत छन् ।
