काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गरेको छ।

उक्त प्रावधानबारे चर्को आलोचना भएपछि आज (मंगलवार) प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ संशोधन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा 'अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न सकिने छ' उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त बुँदामा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबीच विवाद भएपछि यो विषय सच्याउने सहमति भएको थियो । 

यसअघि यो बुँदामा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरीद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो ।

तर, उक्त व्यवस्थाविरुद्ध ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले यही असार ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव बजेटमा उल्लेख प्रावधानभन्दा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ऊर्जा उद्यमीहरूको आन्दोलनबारे भने थप छलफलपछि निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।