काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा धितोपत्र दोस्रो बजारका १५ वित्त कम्पनीमध्ये ८ ओटा नोक्सानीमा छन् ।
कम्पनीहरूको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार पोखरा फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स र रिलायन्स फाइनान्स घाटामा छन् । यस्तै, सेन्ट्रल फाइनान्स, गुहेश्वरी मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स र प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले पनि नोक्सानी व्यहोरेका छन् । यीमध्ये पोखरा फाइनान्स सबैभन्दा बढी घाटामा छ । कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले तेस्रो त्रैमाससम्म रू. १७ करोड २३ लाखभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको छ ।
यस्तै, जानकी फाइनान्स रू. १० करोड ८६ लाख, गुडविल फाइनान्स रू. ८ करोड ६४ लाख, रिलायन्स फाइनान्स रू. ४ करोड ७५ लाख, सेन्ट्रल फाइनान्स रू. ६ करोड १४ लाख, गुहेश्वरी मर्चेण्ट एण्ड फाइनान्स रू. ५ करोड ५० लाख, समृद्धि फाइनान्स रू. ६ करोड ९३ लाख र प्रोग्रेशिभ फाइनान्स रू. ५ करोड ४९ लाख घाटामा छन् । यीमध्ये केही कम्पनी पहिलेदेखि घाटामा थिए भने केहीले पहिलोपटक नोक्सानी व्यहोरेका छन् ।
घाटामा रहेका यी कम्पनीको शेयर मूल्य भने दोस्रो बजारमा ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो साताको अन्तिम कारोबार दिन गत बिहीवार यी कम्पनीको शेयर मूल्य ३२८ रुपैयाँदेखि ६१० रुपैयाँसम्म कायम भएको छ, जसमा पोखरा फाइनान्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी छ । प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा कम कायम भएको छ ।
घाटामा रहेका वित्त समूहका कम्पनीको नोक्सानी रकम र बिहीवारको शेयर मूल्य
स्रोत : नेप्से र कम्पनीले प्रकाशित गरेको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण ।
पोखराको शेयर मूल्यमा दिनहुँ सकारात्मक सर्किट
घाटामा रहेका वित्त समूहका कम्पनीमध्ये पोखरा फाइनान्सको शेयर मूल्यमा केही दिनदेखि सकारात्मक सर्किट लाग्दै आएको छ । अर्थात् उक्त कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ता आकर्षित बनेका छन् ।
यसको प्रमुख कारण कम्पनीको कम शेयर पूँजी रहेको जानकार बताउँछन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार पोखरा फाइनान्सको कुल सूचीकृत शेयर १ करोड ८ लाख २५ हजार ५६७ कित्ता छ, जसमध्ये सर्वसाधारणको ४३ लाख ३० हजार २२७ कित्ता छ ।
पोखरा फाइनान्ससँगै कम पूँजी भएका कम्पनीको शेयर मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढेको जानकार बताउँछन् । एक लगानीकर्ताका अनुसार पछिल्लो समय कम्पनीको शेयर मूल्य बढाउन समूह नै सक्रिय हुने गरेको छ ।
शेयर मूल्यमा अस्वभाविक चलखेल गर्नेलाई नियामक निकायले कारबाही गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ ।