काठमाडौं । दक्षिण एशियाका आणविक अस्त्र सम्पन्न छिमेकी भारत र पाकिस्तान नयाँ संस्करणको युद्धमा प्रवेश गरिसकेको र भारत र बंगलादेशबीच सम्बन्ध चिसिएका बेला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना दक्षिण एशियाका विभिन्न देश मिलेर बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

१० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना बहुराष्ट्रिय लगानीमा निर्माण गर्ने र त्यसमा दक्षिण एशियाका विभिन्न देशलाई समेट्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्ताव छ । परियोजना बर्दिया र कैलाली जिल्लाको सिमानामा पर्ने कर्णाली नदीमा विकास गर्ने योजना छ ।

मन्त्री खड्काले सोमवार सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे, ‘दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् पहल २ हजार अर्ब रुपैयाँको कर्णाली चिसापानी परियोजना बहुराष्ट्रिय सहकार्यमार्फत तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने तयारीमा छ ।’

‘नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंका क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा, सिँचाइ क्षमता, अन्तरदेशीय जल यातायात र वातावरणीय दिगोपनलाई बढावा दिँदै रूपान्तरणकारी सीमापार सहकार्य प्रदान गर्न एकताबद्ध भइरहेका छन् । यो ऐतिहासिक पहलले राष्ट्रिय समृद्धिलाई बढावा दिनेछ र दिगो विकास र साझा आर्थिक प्रगतिको नयाँ युगको शुरुआत गर्नेछ,’ उनले लेखेका छन् ।

मन्त्री खड्काले परियोजना अघि बढ्न लागेको संकेत गरे पनि उर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने यो तत्कालका लागि प्रस्ताव मात्र भएको स्पष्ट पारे ।

भारतका विद्युत्, आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको वैशाख ९ र १० मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानसमेतको लगानीमा यो आयोजना निर्माणको मोडालिटी सम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेको ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

‘दक्षिण एशियाकै ठूलो परियोजना संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्दा भारतसहित सबैलाई फाइदा पुग्ने भन्दै ऊर्जामन्त्रीले प्रस्ताव अघि सारेको तर भारतीय मन्त्रीले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको सचिव आचार्यले स्पष्ट पारे ।

‘त्यसपछि मन्त्रालयमा पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा यस विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने । ‘नेपाल एक्लैको लगानीमा निर्माण सम्भव नहुने र परियोजना लामो समय निर्माणमा जान नसकेको परिस्थितिमा प्रस्ताव गरिएको हो ।’ 

तर, बहुराष्ट्रिय प्रयासमा यो परियोजना विकास गर्ने प्रस्ताव नेपालले पहिलोपटक अघि सारेको होइन । 

तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा यो परियोजना नेपाल, भारत र चीन मिलेर बनाउने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन सरकारमा पनि अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलले यो परियोजना यी तीन देशको सहभागितामा बनाउन पहल गरिने उल्लेख गरेका थिए । चिनियाँ सहभागी भएको परियोजनाको बिजुली खरीद नगर्ने नीति लिएको भारतले त्रिपक्षीय सहकार्य गर्ने सम्भावना न्यून छ । 

यस आयोजनाको अन्तिम सम्भाव्यता अध्ययन सन् १९८६ मा शुरू भएर सन् १९८९ मा सम्पन्न भएको थियो । क्यानडाको एकर्स र शाविनिगन एन्ड एसएनसी र अमेरिकाको इबास्को मिलेर बनेको कन्सोर्टियम–हिमालयन पावर कन्सल्टेन्ट्स (एचपीसी) ले यो परियोजनाको क्षमता १० हजार ८०० मेगावाट क्षमता निर्धारण गरेको थियो । २०८० कात्तिकमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो परियोजनाको नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालले २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने १५ हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने योजना छ । भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट किन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालले बंगलादेशमा पनि बिजुली निर्यातको ढोका खोलिसकेको छ । यो परियोजनाको शुरुआत सन् १९६० को दशकमा गरिएको थियो । 

जापानको निप्पोन कोई कम्पनी लिमिटेड (एनके)ले डिसेम्बर १९६२ र फेब्रुअरी १९६६ को बीचमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले चिसापानी घाटीमा उच्च बाँध बनाएर १ हजार ८०० मेगावाटको नदी प्रवाह परियोजना विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।