जनकपुरधाम । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, धनुषाले आधुनिक व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषिक्षेत्र तयार गर्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू. ५ करोड ८७ लाख ७७ हजार बजेट खर्च गर्ने भएको छ ।
परियोजनाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मुख्य कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि रू. ५० लाख बजेट छ । त्यस्तै चक्लाबन्दीमा आधारित खेतीमार्फत उत्पादन बढोत्तरीमा पूँजीगत सहयोग गर्न रू. २० लाख विनियोजन गरेको छ । तरकारी खेती व्यवसायका लागि साना ढुवानी साधनमा अनुदान दिन रू. ४ लाख र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न रू. १ लाख विनियोजन गरेको छ ।
साना सिँचाइमा रू. ४० लाख, कोल्डरूम निर्माण गर्न रू. २९ लाख, ५० प्रतिशत अनुदानमा मेसिन वितरण गर्न रू. १३ लाख विनियोजन गरेको छ ।
अक्सिजन सिलिन्डर सहित सिंगल क्याब पिकअप वितरण गर्न रू. १४ लाख र कृषि प्रविधि सिकाइ तथा प्रदर्शनी केन्द्रका लागि रू. २४ लाख बजेट छ । कस्टम ह्याचरिङ सेन्टर स्थापना गर्न रू. ३० लाख र सहकारी सञ्जालमार्फत कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग गर्न रू. २३ लाख बजेट रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कृषियन्त्रमा सहयोग गर्न रू. ७६ लाख, जिउँदो माछा पसल स्थापना तथा सुदृढीकरणमा रू. १६ लाख, माछापोखरी निर्माणमा रू. २७ लाख, माछापोखरी मर्मत सुधार सहयोगका लागि रू. १० लाख र मत्स्य ह्याचरी निर्माणमा अनुदान दिन रू. १० लाख विनियोजन गरेको छ । आँप क्षेत्रफल विस्तारमा रू. २० लाख खर्च हुनेछ भने ५० प्रतिशत अनुदानमा धान मिल स्तरोन्नति गर्न रू. ५० लाख विनियोजन भएको छ । मत्स्य ह्याचरी निर्माण अनुदानका लागि रू. १० लाख, मसिना धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रू. ७ लाख र आँप वगैंचामा अन्तरबाली कार्यक्रमका लागि रू. १० लाख विनियोजन भएको छ ।
तीनै तहका सरकारले कृषिक्षेत्रलाई हरेक वर्ष करौडौं बजेट दिने गरे पनि यस क्षेत्रको प्रगति कछुवा गतिमा भइरहेको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषिउपज बढाउन वर्षेनि करोडौं विनियोजन गरे पनि कृषिका अधिकांश ठूला परियोजनाको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि तीनै तहका सरकारको अप्रभावकारी नीतिका कारण कृषिक्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
तीनै तहका सरकारले कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि वर्षौं पुराना विधि प्रयोग गरी कृषिनीति दोहर्याइरहेको कृषकहरूको भनाइ छ । तीनै तहका सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि बजेट ल्याए पनि अधिकांश साना योजना मन्त्रीका आसेपासे र कार्यकर्तालाई बाँड्ने चलनका कारण उनीहरूले त्यही योजना वर्षेनि देखाई बजेट निकासा गरिरहेको किसानको आरोप छ ।
कृषिनीति, बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा प्याज, आलु, चामल, गहुँ, चिनी, फलफूल लगायत थुप्रै कृषि वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ ।