काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले चैतेधान उत्पादन हुने क्षेत्रको विस्तार गरी आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको छ । बिहीवार आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्न भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धानखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यसबाट १२ लाख मेट्रिक टन धान थप उत्पादन हुने सरकारको अनुमान छ ।
चैतेधान खेती विस्तारका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । चामल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेटमार्फत रासायनिक मलको आपूर्तिमा समेत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा रासायनिक मलको आपूर्ति विस्तार गरी ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने सरकारको योजना छ ।
- बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्न भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धानखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यसबाट १२ लाख मेट्रिक टन धान थप उत्पादन हुने सरकारको अनुमान छ ।
रासायानिक मलमा अनुदानका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । लगानी बोर्डमार्फत रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गर्ने र माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पूँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस कार्यक्रममार्फत ४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमीनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीको क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ । साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
चालू आवको बजेटमा सरकारले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित लगानी दशकको घोषणा गरेको थियो । तर आगामी आवको बजेटबाट भने लगानी दशकको कार्यक्रमनै सरकारले हटाएको छ ।
आव २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । घोषणासँगै चालू आवमा नै यसका लागि बजेट जुटाउने, अवधारणा पत्र तयार पार्ने र विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउने बताइएको थियो । तर, आगामी आवको बजेटबाट सरकारले उक्त कार्यक्रम नै हटाएको हो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले कृषिमा लगानी दशकको खिल्ली उडाउने काम गरेको तर्क गरे । कार्यक्रम घोषणा गरेको एक वर्षसम्म पनि सरकारले त्यसमा कुनै काम अघि बढाउन नसकेको उनको आरोप छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले भने सरकारले बजेटमा नसमेटे पनि मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रममा भने लगानी दशकलाई सुचारु राखिएको बताइन् ।
बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै धान, मकै, गहुँ, उखु, कफीलगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसअघि सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा समेत यसलाई राखेको थियो । सरकारले यस्ता खाद्यवस्तुको बजारमा अभाव भएको खण्डमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ । अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्धजन्य पदार्थलगायतको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्राण्डिङको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गर्ने र बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि सरकारले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै किसानलाई मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा सूचना उपलब्ध गराउन ‘किसान एप’को विकास र एसएमएस सेवालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी योजना छ ।
