काठमाडौं । नेपालले ५ वर्षपछि आयोजना गर्न थालेको तेस्रो लगानी सम्मेलन आइतवार (आज) काठमाडौंमा शुरू हुँदै छ ।
यो सम्मेलनमार्फत सरकारले दु्रतमार्ग, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, शुरूङमार्ग, प्रशासनिक प्लाजादेखि फलामखानीजस्ता धेरै परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी योजना छ ।
एक वर्षमा तीनओटा सरकार बन्नु, समयमै लगानी आकर्षित गर्ने गरी कानून संशोधन नहुनु, देशको क्रेडिट रेटिङ नहुनु र अन्तिम समयसम्म प्रदर्शनीमा राख्न योजनामा परेका परियोजना राख्ने र झिक्ने गर्नाले सरकारको परिपक्व तयारी गरेको कुरामा आशंका उत्पन्न भएको छ ।
अन्तिम समयमा आएर सरकारले विभिन्न परियोजनाका प्रवद्र्धकसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) तथा परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) को कार्यक्रम रद्द गरेको छ ।
यसअघि झापाको दमकमा बन्न लागेको चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक क्षेत्र, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२, बाँके र कपिलवस्तुमा बन्ने २०० मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट परियोजना विकासका लागि पीडीए गरिने सरकारले बताएको थियो । त्यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल प्रालिसँग पीआईए हुने भनिएको थियो ।
लगानी सम्मेलनको सचिवालयसमेत रहेको लगानी बोर्ड नेपालले डाबरको क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरण र अन्य तीन परियोजना विकासका लागि पीडीए/पीआईए गर्न तयार रहेको भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
अहिले सम्झौताका लागि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै यी परियोजना विकासका लागि सम्झौता नहुने बोर्डका अधिकारीले बताएका छन् । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले यी परियोजनामा अझै परिपक्व र विश्वसनीय अध्ययन, मूल्यांकन र विश्लेषण भएपछि मात्रै थप सहमतिको प्रक्रियामा जाने बताए ।
‘परियोजनाको चक्र व्यवस्थापनकै क्रममा रहेकाले आइतवार र सोमवार (सम्मेलनकै समय) नै सम्झौता हुनुपर्ने भन्ने हुँदैन,’ भट्टले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यी परियोजना पाइपलाइनमै छन् भने सम्झौता अघि बढाउन वार्ताको ढाँचा, रणनीतिजस्ता पूर्वतयारीमा अहिले काम गरिरहेका छौं ।’
तर, प्रस्तावित सोलार परियोजना चिनियाँ कम्पनीले बनाउन खोजेको विषयमा भारतीय असन्तुष्टि रहेको सार्वजनिक भएको छ । एउटा सरकारी स्रोतले पनि आर्थिक अभियानलाई भारतीय असन्तुष्टि रहेको जानकारी दिए । चीनको राइजन इनर्जी कम्पनीले कपिलवस्तु र बाँकेमा सोलार परियोजना बनाउन लागेको हो । यी परियोजना भारतीय सीमानजिक पर्छन् । यसबाट भूराजनीतिक कारण नै यी चार परियोजनाको पीडीए र पीआईए रोकिएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
सरकारले उक्त सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालय, लगानी बोर्ड नेपाल, निजीक्षेत्रका विभिन्न परियोजना ‘सोकेस’मा राख्दै छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले १५० ओटा परियोजना सोकेस गरिने जानकारी दिए । केही दिनअघि बसेको सम्मेलनको प्राविधिक समिति बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा बनाउने परियोजना थप गर्ने निर्णय गरेसँगै सोकेसमा राखिने परियोजनाको संख्या १५० पुगेको हो ।
उक्त बैठकले सोकेसमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र निजगढ विमानस्थलको निर्माणलाई एउटै प्याकेजमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा बनाउने गरी सोकेसमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
यही वैशाख ८ गते ‘नेपालका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्ध’मा सुझाव दिन गठित एक कार्यदलले निजगढ विमानस्थललाई समेत समेटेर त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पीपीपी अवधारणामा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा निजगढ विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई एउटै प्याकेजअन्तर्गत सोकेसमा राख्ने उपाध्यायले जानकारी दिए । यस्तो प्याकेजअन्तर्गत निजगढ विमानस्थल बनाउन भारतको अडानी समूहले रुचि राखेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा भाग लिने क्रममा अडानी समूह अहिले सञ्चालनमा रहेका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न इच्छुक रहेको भारतीय पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए ।
त्यसैगरी सोकेसका लागि अर्को थपिएको परियोजना आईटी/टेक्नोपार्क हो जुन ललितपुरको खुमलटारमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विकास साझेदारको सहयोगमा हुन लागेको यो सम्मेलनमा २० ओटा विभिन्न परियोजनाका लागि आशयपत्र (ईओआई) आह्वान गरिने भएको छ । ती २० ओटा परियोजनामा १२ ओटा लगानी बोर्ड नेपालअन्तर्गत छन् भने ८ ओटा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका छन् । खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका परियोजनाहरू सोकेस गरिनेछन् ।
खानेपानी मन्त्रालयले महादेव खोला जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा, हुम्ला–कर्णाली जलविद्युत्, अपर चमेलिया, कवाडी खोला जलविद्युत्, टोम डोगर बूढीगण्डकी जलविद्युत् र सुपर बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि आशयपत्र आह्वान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सम्मेलनमा सम्भावित लगानीकर्ताबाट आशयपत्र माग्नेबाहेक मार्केट साउन्डिङ गर्न ७, अवधारणाको चरण (आइडिएशन स्टेज) का ३१, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८, निजी लगानीका लागि १४, निजीक्षेत्रबाट ३१ र प्रस्तुतीकरणका लागि समितिले स्वीकृत गरेका २७ ओटा परियोजना सोकेसमा राखिने भएको छ ।
बोर्डले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि २ हजार ४०० भन्दा बढीलाई निम्तो पठाएको थियो । त्यसमा चर्चित व्यवसायी छिमेकी भारतका मुकेश अम्बानी, गौतम अडानीदेखि अमेरिकाका एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, चीनका ज्याक मासम्म थिए । यी चर्चित अनुहार नआए पनि सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी १ हजार ६०० जनाले सहभागिता पक्का गरेको लगानी बोर्डले जानकरी दिएको छ ।
यसमध्ये नेपालबाट ३८५, चीनबाट २६५, भारतबाट १४३, अमेरिकाबाट ३३, जापानबाट २८, बेलायतबाट १४, बंगलादेशबाट १३, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट १३, जर्मनीबाट १०, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र मलेशियाबाट ९/९, पाकिस्तानबाट ८, सिंगापुरबाट ६, कतार र घानाबाट ५/५, साउदी अरेयिबा, फ्रान्स र बहराइनबाट ४/४, स्वीट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, रसिया, अस्ट्रिया, श्रीलंका र कोलम्बियाबाट ३/३, फिलिपिन्स, कुवेत, क्यानडा, मौरिसस, बेलारुस र बेल्जियमबाट २/२ जनाले सहभागिता पक्का गरेका छन् । इजिप्ट, नर्वे, इटाली, सेनेगल, नेदरल्यान्ड्स, पोल्यान्ड, इन्डोनेशिया, ताजिकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, रोमानिया, मेक्सिको, साइप्रस, आयरल्यान्ड, स्लोभेनिया, भियतनाम, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, इरिट्रिआ, मोरक्को, टर्किए, भानुआतु, मौरिटानिया र हङकङबाट १/१ जना प्रतिनिधिको सम्मेलनमा सहभागिता रहने बताइएको छ ।