काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि नै सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि यस सम्बन्धी कानूनमा गरेको सुधार स्वागतयोग्य भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानी प्रर्वद्धनका लागि सघाउने भनिएका कानूनहरू अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउने निर्णय सकारात्मक भएको महासंघले बताएको छ ।
मंगलवार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै महासंघले सरकारले १२ कानुन र नियमावलीमा अध्यादेशमार्फत भएको संसोधनले लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ० दशमलव २ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी आइरहेको भन्दै महासंघले सरकारको यो कदमले लगानीको वातावरण बन्ने उल्लेख गरेको छ ।
सम्मेलनलाई लक्षित गरि निजी क्षेत्रको आग्रहमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भुमि सम्बन्धि ऐन लगायतका कानुनमा संशोधन गरिएको छ । ‘नँया व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, हदवन्दी लगायतका विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘स्टार्टअपको परिभाषा दिने विषय पनि यस पटकको केहि नेपाल ऐन संसोधनमा पर्नु खुशीको कुरा हो ।’
यसअघि परिभाषाको अभावमा स्टार्ट अपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासंघले नै नियमावली मार्फत परिभाषा खोजे पनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ । अध्यादेशबाट पारित कानुनी व्यवस्थालाई संसदले पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।