काठमाडौं । सरकारले आफ्नै स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि २०५६ वैशाख २९ गते लिएको जीएसएम सेलुलर मोबाइल लाइसेन्सको अवधि सकिनुभन्दा १ दिनअघि बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार टेलिकमको जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स अवधि शुक्रवार सकिँदै थियो ।नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले कम्पनीले नयाँ लाइसेन्स पाएको पुष्टि गरे । ‘सरकारले १ वर्षका लागि नेपाल टेलिकमलाई जीएसएस सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘योसँगै दूरसचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेलिकमका लागि लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको छ ।’सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर लिएर टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिने निर्णय भएको छ ।
लाइसेन्स नवीकरणका लागि नेपाल टेलिकमले करीब २० अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । मंगलवार टेलिकमले प्राधिकरणको खातामा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । टेलिकम सञ्चालक समितिको वैशाख १३ गते बसेको बैठकले नवीकरण शुल्क बुझाउने निर्णय गरेको थियो । टेलिकमले ५ वर्षअघि लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरण शुल्कबापत करीब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाएको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा टेलिकम सेवाको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि नयाँ लाइसेन्स दिने कि दस्तुर लिएर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । नयाँ लाइसेन्स दिने वा पुरानै नवीकरण गर्ने तथा त्यस क्रममा लाग्ने दस्तुरका बारेमा कानूनी स्पष्टता नुहुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नीतिगत निर्णयका लागि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयलाई नै अनुरोध गरेको थियो । त्यसो त टेलिकमले २५ वर्षे अवधिपछि नयाँ लाइसेन्सका लागि गत माघ २८ गते नै प्राधिकरणमा आवेदन बुझाएको थियो । त्यो बेला २१ करोड रुपैयाँ दस्तुरसहित आवेदन बुझाइएको थियो ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ (२) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३ महीनाअगावै पहिलोपटक लाइसेन्स प्राप्त गर्दा कबुल गरेको दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ ।