काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशित क्षेत्रअन्तर्गत कृषि तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउन १ वर्ष समय थप गरिदिएको छ ।
सोमवार एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गरी वाणिज्य बैंकहरूले कृषि तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा १५/१५ प्रतिशत लगानी गर्न २०८५ असारसम्मको समय तोकेको छ । यसअघि बैंकहरूले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा प्रवाह पुर्याउन २०८४ असारसम्मको समयसीमा थियो । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यसम्ममा बैंकहरूले कृषि तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा ११/११ प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने भएको छ ।
यसैगरी, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले पनि विपन्न वर्ग कर्जाका अलावा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा गरी २० तथा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समयसीमा पनि १ वर्ष थप गरी २०८५ असार पुर्याएको छ ।
गत मंगलवार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भएको छलफलमा बैंकरहरूले कोभिड महामारी र शिथिल अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण कर्जा विस्तार सुस्त रहेका कारण निर्देशित क्षेत्रमा तोकिएअनुसार कर्जा पुर्याउन नसकिएको भन्दै थप समय मागेका थिए । उनीहरूले निर्देशित क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्न थप सहयोग चाहिने र यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
२ करोडसम्मको कर्जा पुनर्तालिकीकरण
यसैगरी राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएका २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगद प्रवाहलगायत पक्षहरूको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना २०८२ असोजभित्र गरिसक्नुपर्ने र यस्तो कर्जा २०८१ पुसमा वर्गीकृत गरिएको वर्गमै राख्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता गर्न नपाइने पनि निर्देशनमा व्यवस्था छ ।
चालू पूँजी कर्जामा लचिलो
यस्तै चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको प्रावधानमा पनि केन्द्रीय बैंक लचिलो बनेको छ । निर्देशनमार्फत उसले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गर्नुअघि प्रवाह भएको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय २ वर्ष थप गरेको छ । निर्देशनअनुसार मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असारभित्र असुल गर्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो समयसीमा २०८२ असार रहेको थियो ।
जेठमा गनर्भर नियुक्त भएलगत्तै गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत कार्यदिशा परिवर्तनमा लचिलो नीति लिने संकेत गरेका थिए । समीक्षामार्फत उनले शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाएका थिए ।
गभर्नर पौडेलले सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिसँग छलफल गरिरहेका छन् । उनले बैंकिङ क्षेत्रको समस्याबारे अध्ययन गर्न डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत बनाएका छन् । आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेका गभर्नर पौडेलले बैंकको कर्जा विस्तार गर्दा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
