काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनाको बिजुली टेक एन्ड पेको आधारमा किन्ने सरकारी घोषणाको निजीक्षेत्रबाट चर्को विरोध भएपछि सरकारले पछि हट्ने संकेत गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमा घोषित टेक एन्ड पेको व्यवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको सबै बिजुली किन्ने र त्यसको भुक्तानी दिने सुनिश्चितता हुँदैन । सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणले हालसम्म टेक अर पे अर्थात् किने पनि नकिने पनि उत्पादित सबै बिजुलीको भुक्तानी दिने प्रणालीअन्तर्गत विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दै आएको छ । 

• १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् खपत, निर्यात सुनिश्चित भएका रन अफ रिभर  आयोजनाको पीपीए टेक अर पे कै आधारमा गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव
• बजेटका प्रावधानको विरोधमा निजी ऊर्जा उद्यमीको आन्दोलन र दबाब कायमै

टेक एन्ड पे गर्दा बजारको सुनिश्चितता नहुने र बैंकहरूले त्यस्ता परियोजनामा लगानी नगर्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन् । 

सोमवार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधान संशोधन हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार साना जलविद्युत् आयोजना र निर्यात सुनिश्चित भएका आयोजनासँग ‘टेक अर पे’का आधारमा पीपीए गर्ने गरी आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘टेक एन्ड पेको व्यवस्था संशोधनका लागि जेठ २७ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेका छौं ।’

उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सुझावका आधारमा विधेयक संशोधनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र लेखेको जानकारी दिए । ‘१० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् खपत, निर्यात सुनिश्चित भएका रन अफ रिभर आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता टेक अर पे नै राख्न उपयुक्त हुने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थमन्त्रीसँग पर्याप्त छलफल भएको छ संशोधन भएर आउने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।

ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत पटकपटक भेटेर बजेटबाट यो प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । यसैबीच राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले टेक एन्ड पेको व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए । 

सोमवार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले ऊर्जाक्षेत्रलाई बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खासगरी, सांसदहरूले उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि पहल गर्ने जानकारी पनि दिए ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जाक्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताए । 

‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको शेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हित हुने गरी आवाज उठाइनेछ,’ उनले भने । ‘अँध्यारोबाट उज्यालो देखाउन थालेको जलविद्युत् व्यवसाय अहिले तहसनहस पार्ने गरी जानेर वा नजानेर यो विषय आएको छ, यो राम्रो होइन ।’ 

उक्त अवसरमा सांसद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि टेक एन्ड पेबारे थाहा नहुनु लज्जास्पद विषय भएको बताइन् । यसले सरकारले अघि सारेको ऊर्जा मार्गचित्रलाई नै प्रभाव पार्ने भन्दै टेक एन्ड पे सच्याउन दबाब दिने बताइन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको बताए । नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जाक्षेत्रमा सरकारले संवेदनहीनता देखाएको उनको तर्क छ । उनले सरकारले उद्यमी र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन र उत्साहित हुने गरी नीति ल्याउनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । 

यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आवको बजेटको बुँदा २२७ को व्यवस्था नसच्चिए एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाले ऊर्जाक्षेत्रमा संकट सृजना गरेको छ,’ कार्कीले भने । ‘ऊर्जाक्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेर्ने काम भएको र साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा पारेकाले सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छौं ।’

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एन्ड पे नसच्चिए ऊर्जाक्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने । ‘इप्पानको अध्ययनअनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्नुको साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि हुँदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने राजस्व गुमाउनेछ ।’

उनका अनुसार बैंकहरूले टेक एन्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्ने छैनन् । यसले गर्दा उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने सुरक्षित मानिएको जलविद्युत्‌मा लगानीको वातावरण खलबलिने उनको भनाइ छ ।