काठमाडौं । स्वीस बैंकमा नेपालीले जम्मा गरेको रकमको परिमाण सन् २०२४ मा घटेको छ । परिमाण घटे पनि अझै स्वीस बैंकमा नेपालीहरूले जम्मा गरेको रकम रु ६५ अर्ब ६९ करोड रहेको छ ।

विदेशमा लगानी गर्नका लागि समेत नेपालबाट रकम विदेश लैजान नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको वेला यसरी स्वीस बैंकमा रकम जम्मा हुनु गैरकानूनी हो । यस वर्षको बजेटमार्फत सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगका लागि १० लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान सरकारले ल्याएको छ । तर यो प्रावधान आउनुअघिदेखि नै नेपालीहरूले यसरी गैरकानूनी तवरबाट नेपालबाट ठूलो परिमाणमा रकम लैजाने गरेका छन् ।

यसरी नेपालबाट रकम विदेश लैजान नपाउने कानूनी प्रावधानविपरीत नेपालीहरूले ठूलो मात्रामा स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गर्दा यस्तो रकमको परिमाण सन् २०२२ मा  ह्वात्तै बढेको थियो । सन् २०२३ मा भने स्वीस बैंकमा नेपालीले जम्मा गरेको रकमको परिमाण घटेको थियो । यसरी स्वीस बैंकमा नेपालीहरूले जम्मा गरेको रकम घटेको यो दोस्रो वर्ष हो । तर पनि स्वीस बैंकमा रहेको यस्तो रकम तुलनात्मक रुपमा निकै बढी रहेको स्वीस नेशनल बैंक (एसएनबी)ले गत बिहीवार प्रकाशित गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

स्वीट्जरल्याण्डको केन्द्रीय बैंक एसएनबीले प्रकाशित गरेको ‘वार्षिक बैंकिङ्ग तथ्यांक २०२४’ अनुसार उक्त बैंकमा नेपालीहरूले जम्मा गरेको रकम नेपाली करीब रु ६५ अर्ब ६९ करोड (३८ करोड ७० लाख ४ हजार स्वीस फ्र्यांक) रहेको छ । सन् २०२३ कोभन्दा सन् २०२४ मा उक्त रकम रु १० अर्ब ७३ करोडले घटेको छ । सन् २०२३ मा उक्त बैंकमा यस्तो रकम नेपाली रु ७६ अर्ब ४२ (४५ करोड ३ लाख स्वीस फ्र्यांक) रहेको बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यसैगरी‚ सन् २०२२ मा स्वीस बैंकमा जम्मा रहेको रकमको परिमाण नेपाली रु ८१ अर्ब ९२ करोड (४८ करोड २५ लाख ४ हजार स्वीस फ्र्यांक) रहेको थियो‚ जुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो ।

बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१५-२०१७ सम्म उक्त बैंकमा नेपालीहरूले जम्मा गरेको रकमको परिमाण वर्षेनि नेपाली रुपैयाँ ५० अर्बभन्दा बढी अर्थात आधा खर्बभन्दा बढी जम्मा हुने गरेको थियो । सन् २०१८ मा भने त्यहाँ नेपालीहरूले जम्मा गर्ने रकमको परिमाण खस्केर रु ४२ अर्ब २० करोडमा झरेको थियो भने सन् २०१९ मा रु २९ अर्ब ८३ करोडमा झरेको थियो ।

भारत सबैभन्दा अगाडि

एसएनबीको तथ्यांक अनुसार, त्यहाँ रकम जम्मा गर्ने दक्षिण एशियाली देशहरूका नागरिक वा संस्थाहरूभन्दा नेपालीहरू अगाडि रहेका छन् । सन् २०२४ मा स्वीस बैंकमा श्रीलंकालीहरूको ३० करोड ७१ लाख फ्र्यांक, पाकिस्तानीहरूको २७ करोड १६ लाख ७० हजार फ्र्यांक, अफगानीहरूको ३१ लाख ४० हजार फ्र्यांक, माल्दिभ्सका नागरिकहरूको २५ लाख १० हजार फ्र्यांक, र भूटानीहरूको ७ लाख २० हजार फ्र्यांक रहेको थियो । 

स्वीस बैंकमा रकम जम्मा गर्ने मामिलामा भारतले सबै दक्षिण एशियाली देशलाई उछिनेको छ । भारतीयहरूले स्विस बैंकमा ३.५ अर्ब फ्र्यांक राखेका छन् । भारतपछि बङ्गलादेशीहरूले स्वीस बैंकमा धेरै रकम राखेका छन् । जसअनुसार सन् २०२४ मा उनीहरूले ५८ करोड ९५ लाख ४० हजार फ्र्यांक स्वीस बैंकमा राखेका थिए । तर त्यसअघि सन् २०२३ र २०२२ मा भने बंगलादेशीहरूले जम्मा गरेको रकममा निकै कमी आएको थियो ।

बङ्गलादेशको प्रमुख अंग्रेजी दैनिक द डेली स्टारले भने सन् २०२४ मा स्वीस बैंकमा जम्मा भएको रकम ह्वात्तै बढ्नुलाई त्यस वर्ष बंगलादेशमा भएको राजनीतिक उथलपुथलसँग जोडेको छ । जसका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसीना वाजेदले त्यहाँ विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि देशबाट पलायन भएर भारतमा शरण लिएकी थिइन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उद्धृत गर्दै फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपी दिएको रिपोर्ट अनुसार, सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टबीच वाजेदले सत्ता जोगाउन प्रयास गर्दा १ हजार ४०० जना मारिएका थिए। द डेली स्टारले विश्लेषकहरूलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँ आन्दोलनका वेला धनाढ्यहरूले‚ नेताहरूले र राजनीतिक नेतृत्त्वसँग निकट रहेकाहरूले रकम विदेश लगेको कारण गत वर्ष स्वीस बैंकमा जम्मा भएको रकमको परिमाण ह्वात्तै बढेको हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

अनुसन्धान गर्न कठीन

स्वीस बैंकले लामो समयदेखि कायम राखेको बैंकिङ गोपनीयताको परम्पराका कारण उसले यसरी रकम जम्मा गर्ने आफ्ना ग्राहकहरूको परिचय र जानकारी लुकाउने गरेको छ । फलस्वरुप स्वीस बैंकमा को को नेपालीहरूले रकम राखेका छन्‚ कति रकम राखेका छन् र त्यसरी राखिएको रकमको स्रोत के हो पत्ता लगाउन सकिँदैन ।

रकम जम्मा गर्नेहरूको सबै जानकारी लुकाउने भएकाले अवैध आर्थिक कारोबारको रकम जम्मा गर्न स्वीस बैंक सुरक्षित भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्ता अवैध कारोबारबाट आर्जन हुने रकम जसमा करछली, भ्रष्टाचार, हतियार बेचबिखन र अन्य विभिन्न आपराधिक कामबाट आर्जन हुने रकमसमेत पर्छ । स्वीस बैंकको यस्तो अपारदर्शी कामले गैरकानूनी तरिकाबाट आर्जन गरेको रकमलाई कानूनी निगरानीबाट सुरक्षित राख्ने भन्दै विश्वभर नै आलोचना हुने गरेको छ ।

विश्लेषकहरू र वित्तीय विज्ञहरू नेपालको सन्दर्भमा स्वीस बैंकमा जम्मा भएको यस्तो रकमको ठूलो अंश व्यापारसम्बन्धी आर्थिक अपराधबाट भएको आय हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् — विशेषगरी आयात गर्दा वास्तविक कारोबार रकमको साटो अत्यधिक मूल्यमा वस्तु खरीद गरेको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) बनाएर । धेरैजसो यो तरिका अपनाएर व्यापारबाट आर्जित रकम मनी लाउन्डरिङ गरी भुक्तानीको आवरणमा अवैध तवरबाट रकम विदेश लैजाने गरिन्छ।

सामान्यतया नेपाली वाणिज्य बैंकहरूले स्विस बैंकमा विदेशी मुद्रा नराख्ने भएकाले त्यहाँ यसरी जम्मा भएका रकमहरू धनाढ्यहरू वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूका हुनसक्ने विश्वास विज्ञहरू गर्छन । केही विश्लेषकहरूले भने यसरी स्वीस बैंकमा जम्मा गरिएका रकम ठूला सम्झौता वा सरकारी परियोजनाबाट लिएको कमिशन हुनसक्ने प्रवल सम्भावना औंल्याउँछन् ।

केही रकम अवैध नहुन पनि सक्छन्

तर स्वीस बैंकमा यसरी जम्मा भएका सबै रकम अवैध नै हुन् भनेर भन्न सकिँदैन । आफ्नो परिचय नखुलाउने शर्तमा एक विश्लेषकले आर्थिक अभियानसँग यस्ता केही रकम विदेशमा वैध तवरबाट रकम आर्जन गर्ने गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूका हुनसक्ने बताए । 

ती विश्लेषकका अनुसार स्वीस बैंकमा रहेकामध्ये केही रकम एनआरएनको नै हुन् भनेर प्रमाणित गर्न कठिन छ । “स्विस बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूको परिचय नखुलाउने भएकाले जाँच गर्न कठिन छ, र नेपाल सरकारले विगतमा यस्ता खाताहरूको अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरेको थियो । यसका लागि सशक्त कूटनीतिक प्रयास र स्रोत आवश्यक पर्छ‚” उनले भने ।

रकम थुपार्ने नयाँ गन्तव्य

स्वीस बैंकमा नेपालीहरूले जम्मा गरेको रकमको परिमाण घट्नुको एउटा कारण विश्लेषकहरू हिजोआज विदेशमा रकम थुपार्ने नेपालीहरूले सिंगापुर, आयरल्याण्ड, र दुबईमा यस्तो अवैध रकम जम्मा गर्न थालेको हुनसक्ने आशंका गर्छन् । यी देशमा पनि स्वीट्जरल्याण्डको जस्तै गोपनीयता छ भने वित्तीय प्रणाली त्यहाँभन्दा पनि सहज छ ।

पूँजी पलायन रोक्न राजनीतिक नेतृत्त्वको अनिच्छा

यस्तो अवैध रकमको प्रवाह नियन्त्रण गर्न विश्वभर नै अनेकौं प्रयासहरू भइरहेका वेलामा समेत नेपाले भने यसरी देशबाट हुने पूँजीको गैरकानूनी पलायनलाई न त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ न राष्ट्रिय समस्या मानेको छ । आलोचकहरू यस्तो पलायन रोक्न नेता र राजनीतिक नेतृत्त्वमा दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा र नियामक निकायहरूले कडाइपूर्वक कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्दा देशबाट गैरकानूनी रुपमा अर्बौं रकम विदेश पलायन भइरहेको छ ।