निर्यात प्रवर्द्धन कार्य एक जटिल प्रकृतिको विषय हो । सरकारका सबै अंग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुने गर्छन् । जसरी शरीर चलायमान हुन यसका सबै अंग यथाक्रम क्रियाशील हुनपर्छ, त्यसरी नै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न पनि सरकारका सबै निकाय आफ्ना कार्यक्षेत्रअनुसार सक्रिय हुुनुपर्छ । निर्यात प्रवर्द्धनका (क) उत्पादनसम्बद्ध सरोकारहरू, (ख) प्रक्रियासम्बद्ध सरोकारहरू, (ग) बजार प्रवर्द्धन सम्बद्ध सरोकारहरू, (घ) प्रावधानसम्बद्ध सरोकारहरू जस्ता सरोकारहरूको सम्बोधन गर्न सरकारका सबै निकाय आबद्ध हुने गर्छन् । उत्पादनलाई परिमाण, गुणस्तर, मूल्य र आपूर्तिसमय प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य, सहयोग र सहभागिता आवश्यक रहन्छ । उपर्युक्त परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी देहायका नौओटा क्षेत्रका सबै शीर्षकलाई सम्बोधन हुने गरी निर्यात प्रवर्द्धनको बजेट तर्जुमा हुन जरुरी छ ।

नीतिगत सुधारका पक्षमा पनि बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक हुन्छ । विशेष गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा विद्यमान हदबन्दीहरूमा सरलता, बाझिएका क्षेत्रगत कानूनहरूको एकीकरण, निजीक्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग हुने गरी प्रक्रियागत सरलता तथा उद्योगको विकासमा कोरिडोर अवधारणा – कच्चापदार्थ उत्पादन, तालिम केन्द्र, मर्मतसम्भार, सहायक उद्योगको स्थापना, मान्यता एवम् अधिकारयुक्त एकल छाताको व्यवस्थाजस्ता विषयलाई निर्यात अभिवृद्धिको अभियानमा समानान्तर रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय हुन् । यी क्षेत्रको विकास गर्न केकस्ता कार्यक्रम र बजेट आवश्यक हुन्छ भन्ने विषय निर्यात प्रवर्द्धनको बजेट तर्जुमाको पहिलो अंगका रूपमा रहेको हुन्छ । 

संस्थागत सुदृढीकरणमा पनि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुन जरुरी छ । त्यस्तै निर्यात प्रवर्द्धनलाई एकल छातामा संस्थागत व्यवस्था गर्न (क) दोहोरिएका संस्थागत संरचनाहरूको एकलछातामा पुनर्गठन तथा (ख) वस्तुविकाससँग सम्बद्ध संरचना सार्वजनिक निजी अवधारणामा स्थापना तथा पुनर्गठन जस्ता विषयहरू पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको केन्द्रमा रहने गर्छन् । यस विषयको एकमुष्ट बजेटरी सम्बोधन हुुन आवश्यक छ । 

•   नीतिगत सुधारका पक्षमा पनि बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक हुन्छ ।
•  संस्थागत सुदृढीकरणमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुन जरुरी छ । 
•  नेपाली उत्पादनको मूल्य र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न अनुदान, प्रोत्साहन, छूट आदि उपलब्ध गराउनुपर्छ । 
•  तथ्यमा आधारित अध्ययनहरूबाट प्रमाणित कार्यक्रमहरू विकास गर्नुपर्छ ।

उत्पादन वृद्धि निर्यात प्रवर्द्धनको प्रारम्भिक चरणको कार्यक्रमभित्र पर्दछ । निर्यातलक्षित उत्पादन वृद्धि गर्न तपसिलका चारओटा क्षेत्र (१) उत्पादन क्षेत्र विस्तार, (२) उत्पादकत्व वृद्धि, (३) उत्पादन वृद्धिमा चाहिने बिरुवा, मल, पूँजी, प्रविधि, जनशक्तिको व्यवस्थामा सरकारको योगदानमा वृद्धि तथा (४) प्रविधिमा स्तरोन्नतिको मिहीन अध्ययन गरी उत्पादन वृद्धिका कार्यत्रम तर्जुमा गरिनुपर्छ ।

सरोकारवालाहरूको हित प्रवर्द्धनको बजेट तर्जुमा निर्यात प्रवर्द्धनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सरोकारवालाहरूको हित प्रवर्द्धनलाई बजेटका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु पनि हो । यस क्षेत्रको बजेट तर्जुमा गर्दा चारओटा विषय (१) खरीदप्रत्याभूतिसहित आाधारमूल्यको व्यवस्था, (२) आपत्कालमा उद्धार, (३) वस्तुगत तहमा एकीकृत सूचना एप्सको माध्यमबाट ताजा सूचना प्रवाह तथा (४) मजदूरको सामाजिक सुरक्षामा सरकारको सहभागिताको विषयलाई बजेटका माध्यमबाट सम्बोधन हुन आवश्यक हुन्छ । 

नेपाली निर्यातजन्य वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न उत्पादनहरूको गुणस्तरजन्य, मूल्यजन्य, परिमाणजन्य र समयजन्य प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभिवृद्धि गर्न ती सबै क्षेत्रमा आवश्यक बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक हुन्छ । गुणस्तरजन्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि देहायका आठओटा क्षेत्र (१) असल उत्पादन अभ्यास, असल कृषि अभ्यासको कार्यान्वयन, (२) ट्रेसेबिलिटी अवधारणाको अभ्यास (३) प्रमाणीकरण निकायका प्रयोगशालाको सुविधा, विश्वसनीयता र क्षमतामा सुधार, (४) गन्तव्य मुलुकहरूसँग गुणस्तरसम्बन्धी पारस्परिक मान्यता सम्झौता व्यापक रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्य, (५) कृषिजन्य उत्पादनका हकमा सम्बद्ध देशहरूको सहयोगमा पेस्ट रिस्क एनालिसिस कार्यलाई विस्तार गर्ने कार्य, (६) नेपाली उत्पादनको प्याकेजिङ र लेबलिङ विश्वमा प्रचलित नवीनतम अभ्यास अनुसार गर्ने कार्य (७) नेपाली वस्तुहरूको ब्रान्ड स्थापना गरी त्यसलाई राष्ट्रिय पहिचान प्रदान गरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने तथा (८) गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिमा आर्थिक र जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिमा तालिममा सहयोग कार्यक्रमहरूमा यथोचित बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक हुन्छ । 

यसै गरी नेपाली उत्पादनको मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न अनुदान, प्रोत्साहन, छूट तथा विधिबाट नेपाली उद्योगको भार कम गरी मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस रणनीतिको कार्यान्वयन गर्न (१) अनुदानका क्षेत्रमा ढुवानी, भण्डारण, ऊर्जा, वित्त व्यवस्थापन, तालिम, प्रविधि स्तरोन्नति, अनुसन्धान र विकास तथा नयाँ व्यवसाय सञ्चालनमा अनुदान वृद्धिका लागि बजेट तर्जुमान हुन आवश्यक हुन जान्छ । यस्तै प्र्रोत्साहनका क्षेत्रमा निर्यातमा प्रत्यक्ष नगद अनुदानमा वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन हुने गरी स्वदेशमा संगठित रूपमा उपयोग तथा स्वदेशी उद्योगलाई कच्चापदार्थ आपूर्ति हुँदा प्रत्यक्ष नगद अनुदानको व्यवस्थाका लागि बजेट यथोचित बजेट तर्जुमा गरिनुपर्छ । नेपाली निर्यातयुक्त उद्योगहरूलाई निर्यात प्रवर्द्धन हुने उद्योगहरूलाई करलगायत विभिन्न प्रकारका शुल्कमा छूट दिन पनि बजेटको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्तै उत्पादकत्व वृद्धि बृहत् खेती, तालिम र प्रविधि स्तरोन्नतिका क्षेत्रमा पनि बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक देखिन्छ । 

नेपाली निर्यातयुक्त उत्पादनहरूलाई परिमाणप्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाली निर्यात उद्योगहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्न र सामूहिक निर्यातको अवधारणालाई लागू गर्न वस्तुगत एक्सपोर्ट हाउसको व्यवस्थाका लागि पनि समानान्तर रूपमा बजेट व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ । 

आपूर्ति तथा ढुवानी समयमा सुधार गरी नेपाली निर्यात गर्ने वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता सुधार गर्न द्रुतगति ढुवानी सेवाको व्यवस्था लागू गर्न, मल्टीमोडल यातायात प्रणालीको विकास गर्न तथा आपूर्तिकर्ता, ढुवानीकर्ता तथा प्रक्रियागत चरण (जाँचपास, गुणस्तर प्रमाणीकरण) लगायत क्रियाकलापमा लाग्ने अधिकतम समय आवश्यकताको मापदण्डको व्यवस्था गरी लागू गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन जरुरी छ । 

यस्तै गरी वस्तु विविधीकरणको क्षेत्रलाई पनि समानुपातिक रूपमा विकास गर्न सम्बद्ध कच्चा पदार्थबाट वस्तुका सबै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्सािहत गर्न वस्तु उत्पादन गर्न अनुसन्धान, नवउद्यमी, प्रविधि जनशक्ति तालिम, बजार व्यवस्थापन तथा ब्रान्ड स्थापनामा अनुदान, सहज वित्त व्यवस्थापन, उद्योग स्थापनामा संरचनासहित सहज र सुलभ जग्गा आवण्टन तथा प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सोहीअनुरूप बजेटको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ।

आन्तरिक बजारलाई बाह्य बजारको टेको र बाह्य बजारलाई आन्तरिक बजारको टेका दिएर नेपालको निर्यातको समग्र टिकिरहने क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि आन्तरिक बजार प्रवर्द्धनतर्फ नेपाली उत्पादनलाई स्वदेशी उपभोक्तासामु परिचय स्थापना गर्न नेपाली उत्पादनको ब्रान्ड स्थापना, नेपाली ब्रान्डको प्रचारप्रसारमा निजी सार्वजनिक संयुक्त पहल, वस्तुगत व्यापार मेलाको आयोजना एवम् वस्तुगत एकीकृत सूचना एप्सको माध्यमबाट नेपाली उत्पादनका बारेमा स्वदेशी उपभोक्तामा ताजा सूचना प्रवाहका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी संगठित क्षेत्र (जंगी, निजामती, करपोरेट, विद्यालय) मा मौलिक नेपाली उत्पादनको अनिवार्य उपभोग र यस्ता उपभोगमा उत्पादक उद्योगहरूलाई निर्यातसरह प्रोत्साहनको व्यवस्थाको व्यवस्था हुँदासाथ निर्यात उद्योगलाई बाह्य बजार विस्तारमा थप सुनिश्चितता प्राप्त हुन जाने देखिन्छ ।

छलफलहरूबाट प्राप्त विचारलाई समेत दृष्टिगत गर्दै एकीकृत पहुँचका आधारमा स्कीम अवधारणा अवलम्बन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । भारतले समेत यस्तो स्कीम अवधारणा अपनाएको देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक बजेटसमेत तर्जुमा गर्नुपर्छ । 

बाह्य बजार अनुन्धानमा नेपाली कूटनीतिक नियोगको समन्वय तथा सहयोगमा निजीक्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता परिचालन कूटनीतिक नियोगका बजारसम्बद्ध सूचनाहरूमा सीधैं व्यवसायीहरूको पहुँच स्थापना गर्ने इलेक्ट्रिक संयन्त्रको व्यवस्था विदेशमा नेपाली उत्पादनको प्रचारप्रसारमा सरकारको सहयोग अन्तरराष्ट्रिय मेलाहरूमा नेपाली व्यवसायीहरूका सहज, प्रभावकारी र मितव्ययी व्यवसायीहरूको सहभागिता, मेलासम्बन्धी अग्रिम जानकारी, सहभागीहरूलाई हवाई टिकट, पायक पर्ने स्थलमा पर्याप्त क्षेत्रफलसहित नि:शुल्क स्टल व्यवस्था मेला सहजीकरण्णका लागि मेला अवधिभर सम्बद्ध देशका नेपाली नियोगहरूबाट लियाजो अफिसरको व्यवस्था बिटुबी सम्मलेन आयोजना, आयातकर्ता र सो मुलुकका कार्यरत गुणस्तरसँग सम्बद्ध निकायहरू कर्मचारीलाई नेपालको उत्पादन क्षेत्रको भ्रमण व्यवस्था, प्रमुख बजारहरूमा हुने उच्चस्तरीय सरकारी भ्रमणमा सम्बन्धित नेपाली व्यवसायीहरू सहभागिता गरी व्यापारिक डिल गराउने व्यवस्था, आयातकर्ता मुलुकलाई उत्पादन प्रक्रियामा सहभागिता, नेपाली उत्पादनहरूको सामूहिक टे्रडमार्कको व्यवस्था, टे्रड इन्टेलिजेन्सलाई सक्रिय तुल्याई गैरभन्सार अवरोध निराकरण गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयमा दु्रत कार्य दलको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक कूटनीति र प्रवर्द्धनात्मकसम्बन्धी सेवाको पुन:संरचना टे्रड रिप्रेजेन्टेटिभ अवधारणामा आर्थिक कूटनीति परिचालन तथा निर्यात प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि गर्ने कार्यहरूमा बजेटको व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ । 

निर्यात अभिवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न उपर्युक्तबमोजिम यहाँ उल्लिखित १० ओटा क्षेत्रका ७१ ओटा शीर्षकहरूमा यथोचित बजेटहरूको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवर्द्धन गतिविधिहरूलाई लक्ष्योन्मुख गर्न सकिन्छ । जसरी मनुष्यले ग्रहण गरेको अन्न र जल शरीरका सबै अंग प्रत्यंगमा समानुपातिक रूपमा वितरण हुन्छ सोहीअनुसार कुनै पनि एउटा वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन यहाँ उल्लिखित तालिकाअनुसार कुनै एउटा क्षेत्र पनि नछुट्ट्याई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी निर्यात अभिवृद्धि गर्ने अभ्यासलाई एकीकृत पहुँच भनिन्छ जसलाई निर्यातमा विशारद प्राप्त गरेका र गर्न चाहने देशहहरूले अंगीकार गर्ने गर्छ । जुन देशहरूको निर्यातको अवस्था दयनीय रहेको हुन्छ ती देशहरूले उपर्युक्त एकीकृत पहुँचलाई अंगीकार नगरी खण्डित पहुँचलाई अंगीकार गरेका हुन्छन् । उपनिषद्मा उल्लिखित 

‘ॐ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। 

को सार पनि कुनै चीज पूर्ण हुन त्यो पूर्णबाट नै आउनुपर्छ । अपूर्णबाट पूर्णता प्राप्त हुँदैन भन्ने सार रहेको यो मन्त्र निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रमा पनि लागु हुन्छ । अपूर्ण क्षेत्र चयन, अपूर्ण शीर्षक चयन र अपूर्ण बजेट विनियोजन र अपूर्ण कार्यान्वयनबाट पूर्ण परिणाम सहितको निर्यात प्रवर्द्धन सम्भव छैन । विगत कयौं दशकहरू हामीले शास्त्रोक्त वचनमा विपरीत गई अपूर्ण साधनस्रोतबाट पूर्ण परिणाम निकाल्ने कुअभ्यासमै व्यतीत गरेका कारण व्यापारघाटा यस्तो विकराल अवस्था पुग्न गएको हो । तसर्थ निर्यातमा सफलता प्राप्त मुलुकहरूका अभ्याशहरू तथा हाम्रै शास्त्रको वचनलाई समेत दृष्टिगत गरी निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सबै क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत पहुँचका आधारमा नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार हुनु आवश्यक देखिन्छ । 

उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गरी नेपालको छिमेकी देश भारत सरकारले कुनै पनि वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न स्कीम अवधारणा लागु गर्ने गरेको छ । यसमा कुनै पनि वस्तु उत्पादनदेखि ग्राहकको दैलोसम्मका पुग्दाका सबै चरणमा आवश्यक पर्ने आन्तरिक र पाश्र्व गतिविधिहरू (प्रवर्द्धनात्मक, संरक्षणात्मक, उत्प्रेरणात्मक र सहयोगात्मक) मा कुनै पनि शीर्षक नछोडी पर्याप्त बजेटसहित वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन स्कीमहरू लागू गरिएका हुन्छन् । यसै सिलसिलामा भारतले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को लागि छालाजन्य उत्पादनको वृद्धि एवम् निर्यात वृद्धिका नेरू ५ अर्ब ६० करोड –भारू ३ अर्ब ५० करोड) को बजेटको व्यवस्था गरेको छ । इकोनोमिक्स टाइम्सका अनुसार छाला क्षेत्रका लागि उत्पादन योजनामा २२ लाख मानिशहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, ४ लाख करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने र १ दशमलव १ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात वृद्धि गर्ने अपेक्षा योजनाबमोजिम छाला गुणस्तरीय जुत्ताको उत्पादनका लागि आवश्यक डिजाइन क्षमता, कम्पोनेन्ट निर्माण र मेशिनरी क्षेत्रमा सहयोग गर्ने ध्येयसाथ यो स्कीम अगाडि ल्याइएको हो । यस योजनामा क्रस्ट लेदरमा २० प्रतिशत निर्यात शुल्क हटाउने तथा वेटब्लु छालामा १० प्रतिशत आयात शुल्क हटाउने प्रस्तावसहित यो योजना अगाडि ल्याइएको हो । 

सारमा भन्नुपर्दा अर्थशास्त्रका सिद्धान्त, निर्यात क्षेत्रमा सफल मुलुकहरूका दृष्टान्त, नेपालको आफ्नै असफलताको अनुभव र विभिन्न छलफलहरूमा प्राप्त भएका विचारलाई समेत दृष्टिगत गर्दै एकीकृत पहुँचका आधारमा स्कीम अवधारणाको अवलम्बन गर्दै मापनयोग्य लक्ष्यसहित कुनै क्षेत्र नछुट्ने र कुनै क्षेत्र नदोहोरिने गरी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ र सोहीअनुसार पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यसो गर्न पहिलो शर्त भनेको तथ्यमा आधारित अध्ययनहरूबाट प्रमाणित कार्यक्रमहरू विकास गर्ने पद्धतिको अनुसरण आवश्यक देखिन्छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।