न्यू बिजनेश एजले गरेको न्यूबिज बिजनेश विमिन समिट एन्ड अवार्डस् कार्यक्रम थिमको हिसाबले अझ प्रशंसनीय देखिएको छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहँदा यस्तो कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तुलाई आफ्नो बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्न सजिलो पर्नेछ । महिला सशक्तीकरणको मामिलामा मैले आफूले निजी अध्ययन धेरै गरें । सबैभन्दा पहिला नेपालको मानव विकास प्रतिवेदन लेखिरहँदा सन् १९९८ मा सशक्तीकरणको कुरा गर्यौं । 

त्यसमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्दा थिए । राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिका मुद्दाहरूको सम्बोधन पनि भए । संवैधानिक रूपमै महिलाका विषयहरू सम्बोधन भए । एक तिहाइ महिलाको सहभागिताको व्यवस्था भयो । तीन तहको सरकारमा उपस्थिति हेर्दा अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता देखिन्छ । यो नराम्रो होइन, यसमा धेरै राम्रो प्रगति भएको छ । अरू देशको तुलनामा हामी धेरै अघि छौं । महिलाको सामाजिक सशक्तीकरणका लागि लैंगिक हिसाबको कानून पास गरियो, एसिड, घरेलु हिंसादेखि सबै कुरामा कानून पास गरिएको छ । 

शिक्षामा समेत धेरै सुधार भएको छ तर विज्ञान, सूचना प्रविधिमा पुरुषको बाहुल्य धेरै  छ । जसकारण प्रविधिको क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम देखिन्छ । आइटी र एआईको क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्न सकेको छैन । 

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूमा भर्नाको अवस्था हेर्ने हो भने संस्थागतमा पुरुषहरू बढी र सामुदायिकमा महिलाहरू बढी देखिन्छ । सिकाइ र शिक्षणमा केही अप्ठ्यारो परिरहेको छ । त्यहाँ महिला शिक्षिका धेरै बनाउन खोजेका छौं, अहिलेसम्म पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकिरहेको छैन । समग्रमा हेर्ने हो भने केही राम्रा काम भएका छन्, केही हुन बाँकी छ । 

सामाजिक सशक्तीकरण जस्तै आर्थिक सशक्तीकरण कानून बनाएर मात्रै पूरा हुँदैन । कानून बनाएर महिला हिंसा कम भयो किनकि फौजदारीसम्मको कानून आकर्षित हुन्छ । समाज बिस्तारै लैंगिक समानताका कुरामा पनि सचेत हुँदै गएको छ । 

आर्थिक सशक्तीकरणका लागि समय लाग्ने रहेछ । सन् २००० तिर सरकारको बजेट कति लैंगिकमैत्री छ भनेर डा. मीना आचार्य र मैले अध्ययन गरेका थियौं । हाम्रा नीतिहरू लैंगिकमैत्री तर कहीँ न कहीँ ‘बायस’ भएको पाइएको थियो । अरू सूक्ष्म अर्थशास्त्रको नीति के हुँदा रहेछ भन्नेबारे थाहा पाउन मौद्रिक नीति, वैदेशिक नीति, व्यापार नीतिमा समेत लैंगिक नीति के हुँदो रहेछ भनेर मैले हेरेको थिएँ । धेरै कार्यक्रममा माइक्रो पोलीसीको लैंगिक अडिट गरेर हेरें । तटस्थ देखिएन, बायस नै देखियो । अर्थतन्त्रको नीति समग्रमा हेर्दा ठिक छ तर लैंगिक रूपमा हेर्दा बायस नै देखियो । 

अर्को, कुनै बेला युएनमा काम गर्दा इन्भेष्ट इन विमिनका बारेमा हामीले लामो छलफल गरेका थियौं । हामी सबैले भन्ने गरेको एउटा पढेको शिक्षित बालिकाले आफ्नो विवाह गर्ने उमेरबारे निर्णय गर्न सक्छे । अरूलाई पनि शिक्षित पार्न सक्छे । इन्भेष्टमेन्टको सिद्धान्तमा पनि महिलामाथि गरिएको लगानी अत्यन्तै प्रभावकारी हुने देखियो । राम्रो प्रतिफल मिल्ने र प्रतिफल उच्च हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । 

(न्यू बिजनेश एजले आयोजना गरेको न्यूबिज बिजनेश विमिन समिट एन्ड अवार्डस्- २०२५ मा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक/विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)