काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले हालै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि कर छूटको व्यवस्था गरेका छन् ।

संघीय सरकारले दिइरहेको कर छूटमाथि स्वयं महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर प्रदेश सरकारहरू कर छूटमा बढी रमाएको देखिएको छ । 

चालू आवको मौज्दात, संघीय सरकारबाट आउने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई आयको मुख्य स्रोत मानेका प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक राजस्व बढाउन त्यति चासो देखाएका छैनन् । धेरैजसो प्रदेशले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई छूटैछूट दिएका छन् । 

कोशी प्रदेशले कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष सफल बनाउन पदमार्ग, हिमाली ट्रेल, ट्रेकिङ र पर्यटक सूचना केन्द्रमा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण छूट, पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि बैंक जमानत २०८३ असार मसान्तसम्म राख्नु नपर्ने, प्रदेश लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा खरीद गर्दा लिखत पारितमा लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, एक सय जनाभन्दा बढी रोजगारी दिने व्यवसायमा जग्गा खरीद गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छूट, हालसम्म मनोरञ्जन कर तथा पर्यटन शुल्क बुझाउन बाँकी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमा उल्लिखित दरबमोजिम पछिल्लो तीन वर्षको हुने रकम बुझाएमा अन्य बाँकी कर, शुल्क र सोमा लाग्ने जरिवाना तथा ब्याज छूटको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । 

छिमेकी मुलुकका पर्यटकमात्र सीमा क्षेत्रबाट चढाएर कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सेवा दिने सवारीसाधनको करमा पूर्ण छूट हुने घोषणा बजेटले गरेको छ । करको दायरामा कोशीले खासै ध्यानै दिन सकेको छैन । 

यता, मधेश प्रदेशले देशको राजस्व अभिवृद्धिका लागि सुझाव प्राप्त गर्न राजस्व सुधार सुझाव समिति गठन गर्ने, मधेशले सवारीसाधन आयातका लागि मधेश प्रदेशको नाका हुँदै आयात गर्दा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने कर नीति लिएको छ । आगामी आवमा कर तथा गैरकर राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गर्न राजस्व प्रशासन शाखा सुदृढ बनाउन प्रदेशको योजना छ ।

                                    

राजधानीसँग जोडिएको बागमती प्रदेशले पनि कर छूटमा बढी जोड दिएको छ । महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म दर्ता गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म दर्तामा प्रचलित प्रदेश कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छूट दिएको छ भने व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म र व्यवसायले २०८३ जेठ मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षमा लाग्ने जरिवाना छूट दिएको छ । 

बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनका सवारीधनीले आफ्नो सवारीसाधनको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले २०८३ जेठ मसान्तसम्म २० वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सोबापत लाग्ने जरीवाना रकममा शतप्रतिशत छूट दिएको छ । 

यो प्रदेशले स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजना, चिया, कफी, कपास, अलैंची, जडीबुटी तथा तरकारीखेती, पुष्प व्यवसाय, पशुपन्छीपालन, डेरी उद्योगको नाममा खरीद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छूट दिएको छ । 

तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्न जग्गा खरीद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट बागमती प्रदेशले दिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, वन, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा थप लगानी बिस्तार गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र त्यसका माध्यमबाट प्रदेश आन्तरिक आय बढाउने बताएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले करको दायरा बढाउनभन्दा पनि छूटमै जोड दिएको छ । दुई सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी सृजना गरेका उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यावसायलाई ७५ प्रतिशत कर छूट दिएको छ भने भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउँदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक राजस्व बढाउन प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापनाको घोषणा गरिएको छ ।

यता, लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कानूनबमोजिम लाग्ने दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत छूट दिई दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानूनबमोजिम तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभएका सवारीसाधन २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण भएमा लाग्ने कर लिई जरीवानाको ७५ प्रतिशत छूट दिइएको छ । वन क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत र कानून परिमार्जन गर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेशभित्र प्लाष्टिकजन्य सामग्री प्रयोग निरुत्साहित गर्न यस्ता वस्तुको प्रयोगमा वातावरणीय सेवा शुल्क लगाउने प्रदेशको नीति छ ।

कर्णाली सरकारले निर्माण सामग्री तथा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थापना भएका प्रयोगशालाबाट प्रदत्त सेवामा परीक्षण शुल्क लगाउने, व्यावसायिक फर्म तथा उद्योग २०८२ पुस मसान्तसम्म तोकिएको शुल्क तिरी नवीकरण गरेमा जरीवाना मिनाहा गर्ने नीति लिएको छ । सुर्ती र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका अन्य उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत्, पुष्प व्यवसाय, तरकारीखेती, पशुपन्छीपालन, जडीबुटीखेती एवं फलफूल उद्योग तथा सामूहिक खेती योजनाअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले उद्योगको नाममा खरीद गरिने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा शतप्रतिशत छूटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने प्रदेशभित्र सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरीद गरिने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृतिप्राप्त बीमा कम्पनी, विश्वविद्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना बहालवाल कर्मचारीहरूलाई सेवा शर्तबमोजिम ऋण सुविधा प्रदान गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छूट दिएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण, शैशिक परामर्श, भाषा प्रशिक्षण, कोचिङ, ट्युसन, पूर्वतयारी र अनलाइन प्रशिक्षण गर्ने शैक्षिक संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान समेत यो बजेटले गरेको छ । त्यस्तै, सवारीसाधनका धनीले चाहेमा चालू आर्थिक वर्षमै निर्धारित करको दरका आधारमा एकमुष्ट ५ वर्षसम्मको सवारीसाधन कर एकैपटक भुक्तान गरी ५ वर्षका लागि नवीकरण गराउन सक्नेछन् ।

करदाता सम्बन्धी विवरण डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणासमेत यो प्रदेशले गरेको छ । सामुदायिक तथा साझेदारी वन समूहको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेशले उठाउने भएको छ ।