सरकारले लगानी आकर्षित गर्नका लागि आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलन आज आइतवारबाट शुरू हुँदै छ । लगानी आकर्षित गर्न यस्तो सम्मेलन गर्ने प्रचलन विश्वभरि नै पाइन्छ । त्यसैले सरकारको यो पहल सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, पाँच वर्षपछि हुन लागेको यो सम्मेलनका लागि सरकारले जेजति तयारी गर्नुपथ्र्यो, अघिल्ला सम्मेलनबाट जेजस्ता कुरा सिक्नुपथ्र्यो त्यो भने सिकेको देखिँदैन ।
सरकारले २० ओटा परियोजना तय गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकिने गरी लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ भने झन्डै डेढ सय जति लगानीयोग्य परियोजना लगानीकर्तामाझ पस्कने तयारी गरेको छ । लगानीकर्ताहरू लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र खोजिरहेका हुन्छन् । लगानीको सुरक्षा भए र मुनाफाको सम्भावना देखिए जोखिम लिएर पनि उनीहरू लगानी गर्न तयार देखिन्छन् । विश्वभरि नै एक मुलुकका लगानीकर्ता अर्को मुलुकमा ढुक्कसँग लगानी गरिरहेका देखिन्छन् । नेपालमै पनि विदेशी लगानीका कम्पनीले राम्रो मुनाफा लिइरहेका छन् । तर, विडम्बना के छ भने एक त ती कम्पनीले नेपालमा लगानी विस्तार गरिरहेका छैनन्, अर्को ठूला परियोजनामा अन्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । चाहे २०७३ मा भएको पहिलो लगानी सम्मेलन होस् चाहे २०७६ सालको दोस्रो लगानी सम्मेलन, प्रतिबद्धताको अनुपातमा ज्यादै न्यून लगानी आएको देखिन्छ । प्रतिबद्धता भनिए पनि त्यो लगानीको इच्छामात्रै हो । तैपनि त्यो इच्छालाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न सरकारी प्रयास नपुगेकै हो । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता रकम बढे पनि वास्तविक लगानी भने आधा घटेको देखिन्छ । यस्तोमा आजबाट शुरू हुने लगानी सम्मेलनमा आउने प्रतिबद्धता रकम र वास्तविक लगानी कति होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात्, सरकारले अपेक्षाअनुसार लगानी आउने सम्भावना ज्यादै कम छ ।
लगानी सम्मेलन गर्नुअघि सबै विवादको समाधान गरी पर्याप्त तयारी गरेको भए लगानीकर्तामा विश्वास पलाउँथ्यो । उनीहरू सकारात्मक बन्न सक्थे । तैपनि आएका लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सके उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।
यसो हुनुको पहिलो कारण सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी सम्मेलनका लागि हतार गर्नु हो । सम्मेलन गर्नुअघि यसअघिको सम्मेलनमा लगानीकर्ताले उठाएका विभिन्न कानून निर्माण र संशोधनका कुरा सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो जुन भएको छैन । संसद्बाट पारित हुनुपर्ने कानून अध्यादेशबाट ल्याउँदा पक्कै पनि लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाँदैन । त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । सरकारले निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने तर काम चाहिँ निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने खालको गरिरहेको आरोप लागेको छ । मुलुकभित्र स्वदेशी लगानी नै निकै सुस्त छ । व्यावसायिक घरानाहरू लगानीमा भन्दा व्यापारमा रमाइरहेका छन् । भएका उद्योगहरू आधा क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्तोमा नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ ।
सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै उत्साहित बनाउन सकिरहेको छैन, उनीहरूको मनोबल बढाउने कुनै कार्यक्रम ल्याइरहेको छैन । अर्को, नेपाली उद्यमीहरूमा पनि आफूले लगानी नगर्ने अनि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गर्ने प्रवृत्ति छ । यो अवस्थामा केही सुधार ल्याउन सकेको भएमात्रै पनि लगानी केही मात्रामा बढी आउन सक्थ्यो । मुलुकको क्रेडिट रेटिङको विषयमा आवाज उठेको निकै लामो समय भए पनि अझै त्यो अगाडि बढेको छैन । सरकारको विकास खर्च निकै निराशाजनक छ । सरकारमा स्थिरता छैन । नीतिमा पनि स्थिरता छैन । लगानीकर्ताको सबैभन्दा बढी चासोको विषय कर नीति हुन्छ । यसमा अझै कर्मचारीको तजबिजी अधिकार छ र यो विवादास्पद देखिन्छ । अझ भन्ने हो नेपालमा सर्वसाधारणमा विदेशी लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक सोच हाबी छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा विदेशीलाई लगानी गर्न दिनेबारे नेपालभित्रै विवाद छ । त्यसैले लगानी सम्मेलन गर्नुअघि यी सबै विवादको समाधान गरी पर्याप्त तयारी गरेको भए लगानीकर्तामा विश्वास पलाउँथ्यो । उनीहरू सकारात्मक बन्न सक्थे । जति नै धेरै लगानीकर्ता आए पनि संख्यामा गर्व गर्नुबाहेक अन्य सफलता मिल्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । तैपनि आएका लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सके उपलब्धि हासिल हुन सक्छ ।