गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनको पूरक सम्मेलनका रूपमा काठमाडौंमा पाँचौं संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन जारी छ । सरकारले त्यतिबेला आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखिएका योजनालाई नै यो सम्मेलनमा पनि राखिएकाले यसलाई लगानी सम्मेलनको पूरक उपक्रम मान्न सकिन्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरिने लगानी विकास र समृद्धिको पथमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने भएकाले यसले खास अर्थ राख्छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकासका सवालमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका सफल अभ्याससँगै हामीकहाँ पूर्वाधार विकासमा देखिएका अवरोधहरूका बारेमा विज्ञहरूले आआफ्ना धारणा राखेका खबर सञ्चारमाध्यममा पढिएको छ ।
सरकारी स्रोत जति सार्वजनिक क्षेत्रको प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत नपुगिरहेको अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी अपेक्षित छ । तर, अहिलेसम्म लगानीको आकार हेर्दा यो आकाशको फलजस्तै भएको छ । सरकारले पटकपटक लगानी सम्मेलन गरेको छ । त्यसको पूरक सम्मेलन मानिने पूर्वाधार सम्मेलन नै पाँचपटक भइसकेको छ । तर, लगानीको आकार भने अति नै न्यून छ ।
हाम्रो विकास लक्ष्यमा रणनीतिक रूपमा योगदान दिन सक्ने ठानिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आप्रवाह अत्यन्तै न्यून छ । सन् २०३० सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको विकास लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई ३०३ खर्ब रुपैयाँ चाहिने सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपणले देखाएको छ । स्वदेशी लगानी यसका लागि पर्याप्त छैन । उत्पादन र सेवाक्षेत्रमा भएको लगानी अत्यन्तै न्यून छ । सरकारी आयले साधारण खर्च धान्न पनि कठिन देखिएको अवस्थामा निजी लगानीमा भरपर्ने अवस्था छ ।
हामीकहाँको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा यति डुबेको छ कि, कुनै पनि लगानीकर्ताले अनुमति लिने समयदेखि नै निकायपिच्छे कमिशन र घूस व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वदेशको निजीक्षेत्रको क्षमता त्यो परिमाणको लगानीमा पुग्दैन । बाहिरको लगानी अहिले पुगनपुग ३ खर्ब रुपैयाँजति छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघिमात्रै सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपालमा ५८ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ । भारतबाट सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत र दोस्रोमा १२ प्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाए पनि लगानीको आकार भने निकै कम छ । आवश्यकताको तुलनामा न्यून लगानीले गर्दा अपेक्षित काम हुन सकेको छैन ।
दक्षिण एशियामा नेपाल सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्त्याउनेमा दोस्रो छ । भारतले सबैभन्दा बढी यस्तो लगानी भित्त्याएको छ भने बंगलादेश दोस्रोमा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल विश्वका १३८ देशमध्ये पूर्वाधार उपलब्धतामा ९८औं स्थानमा रहेको प्रतिवेदन पनि केही समयअगाडि सार्वजनिक गरेको थियो । बाहिरबाट भित्रिएको न्यून लगानी पनि रणनीतिक हिसाबले पूर्वाधारका क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छैन । स्वदेशकै लगानीकर्ताले काम गर्न सक्ने क्षेत्रमा बाहिरको लगानी पनि भित्रिएको छ । कुन क्षेत्रमा बाहिरको लगानी चाहिने हो, कुन क्षेत्रमा स्वदेशको लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या भएको छ । जसले जहाँबाट जुन क्षेत्रमा लगानी ल्याए पनि हुने नीतिका कारण कतिपय स्वदेशकै लगानी धरापमा परेको अवस्था पनि एकातिर छ । विकासको लक्ष्यमा पुग्न पूर्वाधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, यो आकार ५ प्रतिशतबाट माथि छैन । त्यसमा पनि खर्च क्षमतामा देखिएको कमजोरी समस्या बनेर उभिएको छ ।
अर्कातिर नेपालले औद्योगिक क्रान्तिबाट अहिलेसम्म लाभ लिन सकेको छैन । अहिले औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरण शुरू भइसकेको छ । त्यो चरणमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सूचनाप्रविधिको युग शुरू भएको छ । यस्ता विषयका अवसर र चुनौतीमा हामीले ध्यान दिन ढिला गर्ने बेला पनि छैन । हामी अहिले पनि यातायात पूर्वाधारमै अल्मलिएका छौं । द्रुतमार्ग कि शुरूङ मार्ग, रेलमार्ग कि पाइपलाइन, हवाईमार्गजस्ता पूर्वाधारमा व्यापक लगानी ल्याउनुपर्ने भए पनि यसका अवरोध र द्विविधा छिचोल्नै सकस भइरहेको छ । यातायात पूर्वाधारमा क्षेत्रीय अवधारणाका कुरा आए पनि दक्षिण एशियाली क्षेत्रका भारत र पाकिस्तानको कटुता यसमा अवरोध बनेको अवस्था छ । बीबीआईएनले पनि गति समातेको छैन । बीआरआईमा यसको औचित्यभन्दा पनि राजनीतीकरण बढी भएको छ । एकातिर पूर्वाधारका लगानीको आवश्यकता अर्कातिर यसको मोडालिटी र उपयोगितामा अन्तरविरोधहरूका कारण पूर्वाधारको पूर्णतामा अवरोध बनिरहेको छ ।
हामीलाई विकासका पूर्वाधारको रूपमा लिइएका ठूलो लगानी चाहिने सडक, हवाई, रेलमार्ग, सूचनाप्रविधिजस्ता क्षेत्रमा बाहिरको बृहत् परिमाणमा लगानीको खाँचो छ । जुन क्षेत्रमा स्वदेशको लगानी नै सक्षम छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई आरक्षित गरिनुपर्छ । वैदेशिक लगानीका नाममा ससाना रेस्टुराँमा पनि बाहिरको लगानीलाई अनुमति दिने हो भने त्यसलाई स्वदेशी लगानीको अस्तित्वलाई नै धरापमा पार्न सक्छ । यसको शुरुआत भइसकेको छ । यसकारण स्वदेशी लगानीको दक्षता र क्षमता सदृढ गर्दै बृहत् परिमाणमा लगानी आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका क्षेत्रमा बाहिरको लगानीलाई भित्त्याउनुपर्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने राज्यको नीति हुने भनेको छ । आजको विश्वमा प्रत्येकजसो देशले वित्तीय स्रोत, प्रविधि, व्यवस्थापकीय क्षमता, दक्ष मानव संसाधन, घरेलु उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म लगेर अर्थतन्त्रलाई गति दिन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । हामीले यो उद्देश्यमा अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनौं । चाहिएजति लगानी ल्याउन सकेको अवस्था छैन ।
कुनै पनि ठाउँमा त्यहाँको निजीक्षेत्र खुशी छैन भने बाहिरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिँदैन । आज हाम्रो निजीक्षेत्र ढुक्क भएर लगानी गर्ने मनस्थितिमा छैन भने बाहिरका लगानीकर्ता कुन विश्वास लिएर लगानी बोकेर आउलान् ?
हाम्रो राज्य संयन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचार लगानीको एउटा मुख्य बाधक हो । लगानीकर्ता अनावश्यक नीतिगत झमेला र भ्रष्टाचारको गन्जागोलमा फस्न चाहँदैनन् । तर, हामीकहाँको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा यति डुबेको छ कि, कुनै पनि लगानीकर्ताले अनुमति लिने समयदेखि नै निकायपिच्छे कमिशन र घूस व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । भन्नलाई एकद्वार प्रणाली भनिएको छ, तर यो नाममात्रैको छ । सरकारले गत वैशाखको अन्तिम साता आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँका योजना सोकेसमा राखिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजना थिए । तर, अपेक्षित लगानीको प्रतिबद्धतासमेत आएन किन ? विगतको अनुभवलाई हेर्दा पनि प्रतिबद्धताको तुलनामा अत्यन्तै न्यूनमात्र लगानी आएको छ । यसका लागि लगानीमैत्री कानूनी पूर्वाधार नै पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी भित्त्याउने मुख्य शर्त हुन् ।
सरकारले आह्वान गर्दैमा लगानीकर्ता हाम्फाल्ने होइनन् । उनीहरूले लगानीको सुरक्षा र नाफाको ग्यारेन्टीलाई मुख्य रूपमा हेरिरहेका हुन्छन् । यो सरकारको बोलीबाट होइन, नीति र कानूनबाट प्रत्याभूत हुने कुरा हो । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिने प्राथमिकताले अस्थिर नीतिलाई उजागर गरिहेको छ । यस्तो जान्दाजान्दै कुन लगानीकर्ता आउला ? अर्को पक्ष भनेको स्वदेशी निजीक्षेत्रको मनोबल पनि हो । कुनै पनि ठाउँमा त्यहाँको निजीक्षेत्र खुशी छैन भने बाहिरीे लगानीकर्र्ता आकर्षित गर्न सकिँदैन । आज हाम्रो निजीक्षेत्र ढुक्क भएर लगानी गर्ने मनस्थितिमा छैन भने बाहिरी लगानीकर्ता कुन विश्वास लिएर लगानी बोकेर आउलान् ? यो स्वाभाविक प्रश्नको समाधानमा सरकारले अस्वाभाविक तरीकाले विलम्ब गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रले कानूनहरूको समसामयिक सुधारमा जोड दिँदै आएको छ । तर, आज पनि ५० वर्ष पुराना कानूनको भरमा लगानी परिचालित छ भने त्यस्तो कानून पूर्वाधारमा कसरी बाह्य लगानी आकर्षित होला ? निजीक्षेत्रले २ दर्जनभन्दा बढी कानूनमा सुधार र नयाँ कानून निर्माणको माग गरेका छन् । सरकारले लगानीका लागि अत्यावश्यकीय भौतिक र कानूनी पूर्वाधारको प्रबन्धमा सक्षम बनाउन सकेको अवस्थामा मात्रै बाहिरको लगानी आउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।